काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनलाई अझ कडिकडाउ गर्दै पूर्णपालना गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
लकडाउन लम्बिएपछि मानिसहरु एक हप्तासम्म हिँडेर धमाधम गाउँतर्फ गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्णरुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य, मन्त्रीहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठकले लकडाउन कडाइका साथ पूर्णपालना गराउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँने तर हिडडुलमा पूर्णप्रतिबन्ध गराउन उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण हिडेर बासस्थानतर्फ गएका नागरिकलाई सुरक्षित घर पुर्याउन आदेश गरे पनि प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरुको बैठकले उक्त आदेशलाई वेवास्ता गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई गाउँ पुर्याउने वा जहाँ छन् त्यहीँ रोक्ने विकल्प पेस गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले अझ कडिकडाउ गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
शुक्रबार एकैदिन १४ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएपछि हिँडेर आफ्नो वासस्थानतर्फ गइरहेका नागरिकप्रति सरकारले उदारता देखाउन नसकेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका हाल काठमाडौँलगायत अन्य शहरी क्षेत्रहरुबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ नगरको निमित्त पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरुलाई सुरक्षित रुपमा उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो।’
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्बोच्चको आदेश थाहा नपाएर सरकारले उक्त निर्णय गरेको पनि हुन सक्ने भएकाले आजसम्ममा निर्णय सच्चिने अपेक्षा गरेका छन् ।
‘यदी थाहा पाएरै सरकारले उक्त निर्णय गरेको र नसच्चिने हो भने म आफैँ सरकारकाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्छु,’ त्रिपाठीले भने,’ लकडाउन भनेर सरकारले नागरिकको विचल्ली पार्न मिल्दैन व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने सर्बोच्चको आदेशको सम्मान हुने गरी सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसबारे छलफल चलिरहेको बताएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
