सडकयात्रीलाई उद्धार गरौं भोकाएका सबैलाई सहयोग गरौं कोरोनाको संक्रमणले मुलुकलाई नै ठूलो क्षेति हुने देखिएपछि सरकारले सर्वसाधारणको जिउज्यानको रक्षार्थ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ । सरकारले सकेसम्म मान्छेहरु जुन ठाउँमा छन्, त्यही ठाउँमा बस्ने र बसाउने उद्देश्यले लकडाउन गरेको हो । मानिसबाट मानिसमा सर्ने कोरोना फैलिएको अवस्थामा नेपालमा बिजोग हुने भएकाले पनि सरकारले सुरक्षाका लागि चौतर्फी लकडाउन गरेको हो । लकडाउनको अवस्थामा मानिसलाई खाने समस्या नहोस् भनेर कहिले काँही अत्यावश्यक खाने कुराहरुका पसल केही समयका लागि खोल्ने, उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा खाद्यान्नको घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने, अत्यावश्यक खानेकुराको ढुवानी गर्नेलगायतका कार्यहरु पनि अहिले ुहँुदै आएको छ । लकडाउनको अबधि लम्बिएपछि पैदल भएपनि घर पुग्नेक्रम बढेको छ । यसले गर्दा सडकहरुमा पैदलयात्रीहरुको बिजोग देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा राज्यका स्थानीय सरकारहरुले अल्पत्र यात्रीहरुलाई घरसम्म पु¥याउने वातावरण निर्माण गरेका छन् । यसमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको पनि भूमिका छ । जसलाई हामीले उच्च सम्मान गरेका छौं । अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा घरसम्म पुग्न पाएपनि धेरै हदसम्म यस्ता पीडाबाट मुक्त हुने सवालमा वातावरण निर्माण हुन्छ । अल्पत्र यात्रीहरुलाई गन्तव्सम्म पु¥याउने काम अति नै उत्तम हो । यस कार्यमा जोजो खटिनु भएको छ सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ । केही समय यता लकडाउनको अबधि बढेपछि विपन्न वर्गहरुमा खाने समस्या बढेर गएको छ । दैनिक काम गरेर खानेहरु भोकभोकै बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था नआओस भनेर सरकार र यसका निकायहरुले विशेष शतर्कता अपनाउने, राहत बाँड्ने कामहरु गरिरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्तिहरुले प्राविधिक कारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारमा पनि राहत वितरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धीत वडालाई छ । कतिपय विपन्न व्यक्तिहरु फरक वडामा बसोबास गरिरहेका छन्, कतिपय श्रमिकहरुको नागरिकता छैन । कतिपय व्यक्तिहरु भाडामा बसि रहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरुले राहत पाउन नसक्दा उनीहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था छ । तसर्थ संकटका यो अवस्थामा राहत वितरण गर्ने सवालमा को कहाँको हो, कसले कुन वडामा भोट हाल्छ, कसले कसलाई जितायो, नागरिकता छ कि छैन भन्ने कुरालाई जनप्रतिनिधी वा राजनीतिक दल, सरकार कसैले पनि प्राथमिकता दिनुहुँदैन । यतिबेलाको महानता खुल्ला दिल राखेर सहयोग गर्नु नै हो । राज्य, सरकारहरु जनताको पीरमर्का बुझ्न, बाँड्नका लागि सञ्चालित हुनुपर्छ । यतिबेला लकडाउनको अवस्था छ । राहत वितरण गर्ने सवालमा सरकारले मापदण्ड पनि बनाएको छ । कतिपय वडाहरुले आ–आफ्नो वडाहरुमा लगत संकलन पनि गरेका छन् । जुन राम्रो पक्ष पनि हो । तर यतिबेला लगत संकलन गर्ने भन्दा पनि विपन्न बस्तीहरुमै पुगेर राहत बाँड्दै लगत लिने ठूलो कुरा हो । अफ्ठ्यारो अवस्थामा राहत बाँड्दा जनप्रतिनिधीहरुलाई कुनै समस्या पर्छ भने जनताकै लागि काम गर्छु भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको साख अझै बढ्नेछ । राहत वितरणको सवालमा मन फुकाएर हात अगाडी बढाऔं, अल्पत्रहरुलाई गन्तव्यमा पु¥याऔं, खान नपाएकाहरुको गाँस बनौं । कोरोनाकालमा समाजलाई सुरक्षित राख्नका लागि पनि घरघरमा खाद्यान्न हुनुपर्छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
