१४ औ शताब्दी देखि २१औ शताब्दी सम्म विभेदमा पारिरहे दलितहरु

मेनुका छन्त्याल,लाम्मेला 
भारतमा आर्य शक्ति कमजोर हुँदै जादा आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउन मनु नामको आर्यले मनुस्मृति नामको सामाजिक विधानको रचना गरेका थिए । मनुस्मृतिको रचना सगै श्रेणी बद्दतालाई कायम राख्न वर्ण व्यवस्थामा जातियताको निर्माण गरेर गोत्रको आधारमा जाति भित्र पनि उच्च निच्च जातियताको आधारमा विभेद सिर्जना भयो । मनुस्मृतिले व्यवस्था गरेको चार वर्णको आधारमा कुनैपनि जातीले आफ्नो जाती भन्दा तल्लो जाती सँग विवाह गर्न पूर्णरुपमा बन्देज लगाउने काम सुरु भयो।

मनुस्मृतिले गरिएको जातीय व्यवस्था लिच्छवी कालको सुरुवात देखि नै भित्रिएको पाइन्छ। त्यसपछि यो प्रथा मल्ल कालमा आएर राजा जयस्थिति मल्लको पालामा झन् पुरस्कृत भयो। करीब ७ सय बर्ष पहिले नेपाल अर्थात् हालको कठमाडौं प्रवेश गरेका ब्रह्मणहरुले राजा जयस्थिति मल्ल मार्फत १४ औ सताब्दीमा छुवाछुत र जात प्रथा कायम गराउन वर्णश्रम व्यवस्था भित्राएका हुन् । जहाँ आर्यहरु प्रवेश गर्नु पूर्व कहि पनि जाती प्रथा थिएन। संसारमा धेरै प्रकारका विभेदहरुछन् तर जातका आधारमा विभेद आर्यहरुको राज्यसत्ता सञ्चालन भएको भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालमा छ।

राजा जयस्थिति मल्लको पालामा प्रवेश गरी सङ्गठित गरिएको वर्ण व्यवस्थालाई राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सुरु गरे देखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा द्वारा जारी मुलुकी ऐन सम्म आइपुग्दा सिङ्गै नेपाललाई जात व्यवस्थाको आधारमा सञ्चालन गरियो । पृथ्वीनारायण शाहको शासन भन्दा पहिले वर्ण व्यवस्था नै नभएका जनजातीले पनि जातको व्यवस्था मान्नु पर्ने नत्र सजायको भागीदार हुनुपर्ने मुलुकि ऐनमा कितान गरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण सँगै नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने रणनिति सहित ४ वर्ण ३६ जातमा विभाजन गरे । त्यसपछि मनुस्मृतिको आधारित राज्यसत्ता सञ्चालन भयो। नेपालको लिखित कानुन जङ्गबहादुर राणा द्वारा जारी मुलुकी ऐन १९१० मा वर्णवादी हिन्दू व्यवस्थालाई संस्थागत गरियो । राणा शासन बि.सं. १९०३ देखि २००७ सम्म १०४ बर्ष सञ्चालन हुदा नेपालमा १२५ जात बनेका थिए। त्यस सँगै नेपालमा जातिय भेदभाव र छुवाछुत चरम रुपमा रह्यो।

हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित नेपालको दलित समुदाय सदियौ देखि आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको इतिहास पाइन्छ । १४ औ सताब्दी मा सुरुवात भएको जातिय विभेद २१ औ सताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि उनिहरुले त्यहि मात्रा मा खेपिरहेका छन् । मलाई लाग्दैन कि गैर दलितको घर भित्र छिर्न नपाउनु र उनीहरु सँग बसेर खान नपाउनु मात्रै विभेद हो। र सहभोज गर्दैमा दलीतको समस्या र विभेदको अन्त्य हुन्छ ।

नेपाली समाजमा दलित समुदाय माथि गैर दलित समुदायको हेर्ने दृष्टिकोण नै भिन्न छ र उनीहरु हरेक तबरबाट उत्पिडनमाप रेका छन्। बलात्कार कै केसमा हेर्यौ भने पनि बिगत १० बर्ष देखि नेपालमा दलितको कुल १३% जनसंख्या भएकोमा बलात्कृत हुने दलित महिलाहरुको संख्या १६% रहेको छ। ३६% जनजाती महिलाको संख्यामा ३२% जनजाति महिलाहरु बलात्कृत रहेका छन्। त्यसै गरी बोक्सीको आरोपमा पनि गैर दलित महिलाहरुको तुलनामा दलित महिलाहरुले नै बढी मार खेप्नु परेको छ। अहिले सम्म काठमाडौँ जस्ता ठूला सहरमा पनि दलित बिद्यार्थीहरुले कोठा पाउन मुस्किल छ। यी त राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरु भए।

हामीले गाउँ घरमा नै हेर्यौ भने पनि घर भित्र छिर्न नदिनु र छोएको नखानु बाहेक पनि स्कुल पढ्ने साना साना दलित र गैर दलित बच्चाहरु सँगै हिड्न सगै बस्न रुचाउँदैनन। युवाहरुको पनि आ आफ्नै झुण्ड हुन्छ। कुनै दलित हेर्दा अलि राम्रो देखिन्छ भने कस्तो बाहुन जस्तै वा बिष्ट जस्तै रैछ भनिन्छ। यसको मतलब के दलित राम्रो हुनै नपाउनु त? आफूलाई अलि मन नपरेको मान्छे छ भने त्यसलाई ‘छि: कस्तो कामी/ कमनी जस्तो!’, कसैले तुच्छ शब्द बोल्यो भने ‘कस्तो कामीको जस्तो बोली हौ’ कोहि अलि मगन्ते छ भने ‘कामी जस्तै बेहोरा गरेको छ’ भनिन्छ । त्यस्तै कोहि दलितको छोराले अलि राम्रो पढ्यो भने वा अलि राम्रो काम गर्यो भने हाम्रो समाजले ‘कामीको छोरा भएर पनि त्यति प्रगति गर्यो’ भनिदिन्छ।

यसको मतलब के दलितहरुले प्रगति गर्नै नपाउनु त? यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् अरु थुप्रै थुप्रै कुराहरु छन् जसले दलित बर्गहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उत्पिडनमा पारिरहेका छन् । दलित प्रति समाजको दृष्टिकोण यति निच छ कि दलितहरु भनेका तल्लो दर्जाका मानिस हुन्, उनीहरुले प्रगति गर्नु हुदैन, उनीहरुले समाजका अरु बर्ग सम्म आईपुग्नु हुदैन। उनीहरु त्यहि अबस्थामा रहिरहुन जुन अबस्था १४ औ सताब्दी देखि भोग्दै आइरहेका छन।

बि.सं. २००४ सालमा बाग्लुङ बाट जातिय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबै भन्दा पहिले विकास भएको थियो। बि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले छुवाछुत गर्न नपाउने कानुन घोषणा गरेका थिए। दश वर्षे जनयुद्ध पश्चात बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा पनि दलित हक अधिकार सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ। तर यी सबै कागजको पानामा मात्र सिमित रहेको छ। कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अबस्था छैन। हामीले जातीय विभेद अत्य हुनको लागि वा समाज परिवर्तनका लागि बिस्तारैको संज्ञा दिन्छौँ ! यदि बिस्तारै परिवर्तन भैदिएको भए एउटा दलितको औसत आयु ६७ बर्ष रहेकोछ।

राजा महेन्द्रले छुवाछुत गर्न नपाउने कानुन घोषणा गरेको करिब छ दशकको हाराहारीमा पुगिसक्दा पनि एउटा दलित जसले आफूले होस पाउने भए देखि आफ्नो जिवनकाल बि.सं. २००४ सालमा बाग्लुङ बाट जातिय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबै भन्दा पहिले विकास भएको थियो। बि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले छुवाछुत गर्न नपाउने कानुन घोषणा गरेका थिए। दश वर्षे जनयुद्ध पश्चात बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा पनि दलित हक अधिकार सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ। तर यी सबै कागजको पानामा मात्र सिमित रहेको छ। कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अबस्था छैन। हामीले जातीय विभेद अत्य हुनको लागि वा समाज परिवर्तनका लागि बिस्तारैको संज्ञा दिन्छौँ ! यदि बिस्तारै परिवर्तन भैदिएको भए एउटा दलितको औसत आयु ६७ बर्ष रहेकोछ।

राजा महेन्द्रले छुवाछुत गर्न नपाउने कानुन घोषणा गरेको करिब छ दशकको हाराहारीमा पुगिसक्दा पनि एउटा दलित जसले आफूले होस पाउने भए देखि आफ्नो जिवनकालको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा समेत परिवर्तनको एउटा अनुभूति समेत गर्न पाएको छैन। यस मानेमा पनि “बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ।” भन्ने हाम्रो रेडिमेड मान्यता/सिद्धान्तलाई जरुर परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ । एउटा कुरा चै के हो भने हिन्दू धर्मको पूर्वाग्रहले बच्चा जन्मने बित्तिकै उसले ‘दलित भनेको फोहोरी जाती हो, उनीहरु सँग बुद्धि हुदैन, हामी भन्दा सानो जात हो, उनीहरुले छोएको हामीले खानु हुदैन भन्ने जस्ता मानसिकता बोकेर हुर्किएको हुन्छ । किनकी उ बाचिरहेको समाजमा उसलाई यहि कुरा सिकाएर हुर्काइएको हुन्छ । उसको यसप्रकारको मानसिकता चिर्नको लागि पनि आधारभूत तहको स्कुलहरुमा समेत वर्ण व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिइनु पर्छ । हामी एक्काइसौँ शताब्दीका युवाहरुले नाकको टुप्पोमा ठूलो जाती हुनुको अहमतालाई बोकेर होइन मस्तिष्कमा चेतना बोकेर बैचारिक बहसमा उत्रिनु जरुरी छ।

हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि, हामी पनि उत्पीडनमा परेका समुदाय हौ, हामी पनि राज्यको मुलधार भन्दा बाहिर छौ। हिन्दू धर्मको ‘फोर कास्त सिस्टममा’ हामी अर्थात् जनजाती पर्दैनौ। जब वर्ण व्यवस्थामा हाम्रो सहभागिता नै छैन भने हाम्रो लागि ब्राम्हण र दलित उत्तिकै महत्वका जाती हुन् , ब्राह्मण लाई हामी जस्तो व्यवहार गर्छौ दलितलाई गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । उनीहरुलाई पनि आम मानिस सरहको व्यवहार गरिनु पर्दछ र समान सहभागिता हुनुपर्छ । शोले आवाज द्वारा साभार  । 

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।