चौतर्फी आलोचनापछि थपियाे कर बुझाउने म्याद, अब कुन कर कहिलेसम्ममा तिर्ने ?




काठमाण्डौँ, जेठ २१
नेपालमा ७२ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण घर बाहिर निस्किन समेत नपाइरहेका बेला कर बुझाउन गरिएको ताकेताको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर बुझाउने म्याद थप गरेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै कर बुझाउने समय असार ७ गतेसम्मका लागि थप गरिएका जानकारी गराएको छ । सरकारले लकडाउन अवधिमा नै व्यवसायीहरुलाई कर तिर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि भएको विरोधमा अर्थ मन्त्रालय र व्यवसायीबीच सहमति जुटेपछि नयाँ अवधि तोकिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली र अर्थसचिव शिशिर ढुंगानासँग भएको छलफलपछि कर भुक्तानी गर्ने मिति परिवर्तन गर्ने सहमति भएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार कर भुक्तानी विषयमा छलफल गर्न व्यवसायीहरु आएको र तोकिएको मितिलाई केही पर लाने सहमति जुटेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म सम्पूर्ण कर भुक्तानी कर भुक्तानी गर्न भनेको थियो । यसअघि कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म तोकिएकोमा कारोना संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण म्याद थप गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकाले कोरोनाका त्रासकै बीच कर तिर्न उर्दी जारी गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बन्दाबन्दीका बेला कर तिर्न ताकेता गरिनु अव्यवहारिक भएको भन्दै यसको भद्र अवज्ञा गर्न आग्रह गरेको थियो ।

अब कुन कर तिर्ने मिति कहिले ?

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर (फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउनु पर्नेछ । तर सरकारले जेठ २० सम्मको लकडाउनलाई पुनः लम्ब्याउँदै जेठ मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।

यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला पनि जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला पनि २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर यो सूचना जारी भएपछि चौतर्फी विरोध आएको थियो। व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै ठप्प रहेको अवस्थामा कर भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। उद्योग वणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर आफ कमर्स सबैले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको अनुचित कदम भनेका छन् ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्