काठमाण्डौँ, असार ३
नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सहमतिका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ ।
वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता विवाद नसुल्झिँदा लामो समयदेखि यो विधेयक समितिमै अल्झिएको छ । आज (बुधबार) बसेको समिति बैठकको सुरुमै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयक संशोधनका लागि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समय मागेका थिए ।
समितिमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको थियो ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सहमतिका लागि भन्दै सरकारलाई ५ दिनको समय दिएकी हुन् । उनले अहिलेकै जारी अधिवेशनमा संसदमा विधेयक जाने गरी आइतबारभित्र सहमति जुटाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिइन् ।
यता कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस पुरानै अडानमा फर्किएकाले विधेयक अलपत्र परेको हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
