राजु विके, रुपन्देही, असार ३०
ईसेवा समाज नेपालको आयोजनामा आज रक्तदानसँगै रुकुम हत्याकाण्डको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
i
बुटवलको दियालो फुडलैण्डमा ईसेवा समाज नेपालले महिला अधिकारकर्मी/सञ्चारकर्मी सरु सुनारको सहकार्यमा रक्तदान र प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम एकपछि अर्काेगरी सम्पन्न गरेको हो ।
o
रोशन गहतराज (२२ वर्षीय), हरि विक (२८ वर्षीय), सुरज बौधचार्य (३७ वर्षीय), सविता विक (३९ वर्षीया), विपिन सुनार (२१ वर्षीय), राज अग्रहरि (२१ वर्षीय), मनोज सुनार (३१ वर्षीय), हेमन्त रसाइली (२८ वर्षीय), निर्मल गैरे (३५ वर्षीय), सुनिल खडका (संस्थाका अध्यक्ष), अमित रसाइली (वर्षीय), सञ्जीव सुनार (२६ वर्षीय), लक्ष्मण सेन्चुरी (३३ वर्षीय), आरती बराल (२८ वर्षीय), गोविन्द विश्वकर्मा (२९ वर्षीय), शंकर सुनार (४९ वर्षीय), खेम राज लामगादे (३१ वर्षीय), गणेश पराजुली (२० वर्षीय), राज कुमार दर्जी (३३ वर्षीय), मोहन परियार (२८ वर्षीय), नविन विश्वकर्मा (२४ वर्षीय), सुविन्द्र विक(२६ वर्षीय), नेत्र रुचाल (३८ वर्षीय) लगायत २३ जनाले रक्तदान गर्नुभएको थियो । रक्त संकलन कार्यलाई ब्लड बैंक बुटवलको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
रुकुम(पश्चिम) को चौरजहारी नगरपालिका वडा न. ८, सोती गाउँमा घटेको नर संहारमा मारिएका नवराज विक, टिकारम विक, गणेश बुढामगर, लोकेन्द्र सुनार, सन्जु विक र गोविन्द शाही गरी ६ जना मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी घाइते जीवितहरुमा गोविन्द सुनार, सुदिप खडका, सुनिल सुनार, इनद्रजंग शाह, आशिष विश्वकर्मा, मदन शाही, सरोज भडेल, लाल बहादुर खडका, भोला बिसि लगायत १२ जनाको नाम लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा सुष्मा र नवराजबीच कसरी प्रेम भयो र २०७७ साल जेठ १० गते कसरी हत्या गरियो, को को विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको, को को तारेखमा छुटेको कसलाई धरौटीका आधारमा रिहाइ गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार खुकुरी, हसिया, खुर्पा, बन्चरो, चिरपटे दाउरा लगायत घरेलु हतियारबद्ध भइ मादक पदार्थ सेवन गरेका करिब ३०० जनाले तीनतिरबाट घेरेर नवराज र उनको साथीहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गरिएको थियो ।
हत्या भइरहेको बेला प्रहरी मूकदर्शक रमिते बनेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । जेठ १० गते भेटिएको नवराजको शवको पोस्टमार्टम ४ दिनसम्म नभएको, शव कुहिएर लाश परेपछि मात्र पोस्टमार्टम गरिएको, हत्याकाण्ड देशव्यापी रुपमा चर्चामा आएपछि पनि घटना लगतै त्यसतर्फ राष्ट्रिय मिडियाहरुले चासो नदिएको, घटनालाई जनार्दन शर्माबाट सदनमा भाग्दा भाग्दै भेरीमा डुबेर मरेका भनिएको जस्ता विभिन्न परिदृश्यहरुले फेरिपनि न्याय नपाउने कुरामा शंका गर्ने बाटोहरु प्रशस्त भेटिन्छ भनिएको छ प्रतिवेदनमा ।
अझैपनि आरोपित हत्याराहरु फरार रहनु, ३०० जतिको हुलले नरसंहार मच्चाउँदा उनीहरुलाई हिरासतमा नलिनु, पोस्टमार्टम रिपोर्टको माध्यमले गलत सूचना प्रवाह गरिनु, संसदीय समितिको अनुगमन रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु, रुकुम मै नेकपाले जाजरकोट घटना छानबिन समितिको संयोजक चन्द्र विकलाई बनाएर प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाइसक्दा पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, जनता सडकमा उत्रिएर देशव्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शन गरि न्यायका लागि दवाव दिदासमेत राज्य उदासिन भेटिनु जस्ता विभिन्न तथ्यले न्याय प्रक्रियालाई नै बाधा पुराउन खोजिएको प्रष्ट पार्दछ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा घटनालाई संकेत गरी प्रधानमन्त्रीले मैले हत्या गर्न पठाएको हो र ? गृहमन्त्रीले सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएको देशमा जातीय विभेद हुन्छ र ? भन्ने जस्ता हास्यास्पद प्रश्नहरुले घटनाको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न खडा गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले घटनाको बारेमा जे बाहिर आएको छ अनुसन्धानमा त्यस्तो छैन, मिडियामा आएको जस्तो प्रमाणमा देखिदैन भन्नुले पनि घटनालाई दबाउन हदैसम्मको प्रयास भएको देखिन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
सरु सुनार र ईसेवा समाज नेपालका ५जना संस्थापक सदस्यहरु गरी ६ सदस्यीय छानबिन टोलीले असार २२ गतेदेखि असार २८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको आधारमा घटनाको सत्यतथ्य र घटनापछिको समयदेखि हालसम्मको वस्तुस्थितिलाई समेत समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी सरु सुनार, लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सांसद आशा स्वर्णकार, अर्का सांसद कमला विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्माले जातीय आधारमा हुने भेदभावको मुद्दा सबैको साझा बन्न नसकेकोमा आपत्ति जनाए । सांसदहरुले दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम र बजेटमा समेत सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । सांसद दीपा विश्वकर्माले रुकुम घटनाका पीडितहरुप्रति न्यायलाई मर्न नदिन आफुले आफ्नो स्थानबाट पहल गरिरहने बताउनु भयो । त्यसैगरी सांसद कमला विश्वकर्माले जातिविभेदको आधारमा गरिएको रुकुम हत्याकाण्डलाई कालान्तरमा भएको प्रतिनिधि घटना बताउँदै यस्ता हजारौं घटनाहरु भइरहेकोमा ती सबै जघन्य अपराधलाई गम्भिरताका साथ नलिएकाले सडक र सदनबाट यसरी खबरदारी गर्न परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राज्यले जातिविभेदको समस्यालाई आफ्नो समस्याको रुपमा लिनु पर्ने र स्वयंलाई उच्च जाति मान्नेहरुलाई सचेत बनाउन कानुनी साक्षरता कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिदै त्यसको लागि आफुले सरकारसँग बजेट राख्नुपर्छ भन्ने माग राखेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक सँघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । ईसेवा समाज नेपालका अध्यक्ष सुनिल खडकाको अध्यक्षता र प्रदेश ५ सांसद आशा स्वर्णकारको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दलमान गहतराजले राख्नु भएको थियो भने संस्थाका महासचिव अमृत बेवारेले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
