काठमाडौं, २४ कार्तिक। उखु किसानहरु बक्यौता रकम नपाएपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन्। चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम समयमा नपाएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका हुन्।
किसानहरुले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानहरुले वर्षौदेखि नपाएको बक्यौता रकम पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्।
उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेशकुमार मिश्रले मन्त्रालयले २०७६ पुस १८ गते उखु किसानसँग गरेको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरे।
मन्त्रालयको समन्वयमा उखु किसान र उद्योगीबीच जायज्यथा बिक्री गरेर भएपनि २०७६ माघ ७ गतेभित्र किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो।
तर सरकारले अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन नसकेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका किसानहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।
उनीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा किसान र कृषि क्षेत्रका समस्यालाई विशेष प्राथमिकता राखेर देशभरिका किसानलाई सहज वातावरण निर्माण हुन नसक्दा सिंगो देश नै प्रभावित हुँदै गएको उल्लेख छ।
खेती, यन्त्र, बीउ, बजार र लगानीको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा हामी किसानहरु प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख छ। सरकारले गरेको लगानी र उपलब्ध साधनस्रोतको पनि सदुपयोग गर्न नसकिएको, मौसम, बीउ बिजन, कृषि ऋण, खटिएका कर्मचारी र सञ्चार क्षेत्रबीच सन्तुलन हुन नसक्दा हामीले समय, लगानी, श्रम र बजारको आँकलन गर्न नसकिएको ज्ञापन पत्रमा रहेको छ।
आगलागी, बाढी, शीतलहर, बीउ, मल, बजार व्यवस्थापन लगायतका प्राकृतिक र कृत्रिम समस्याबाट वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएको उनीहरुको तर्क छ। जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय, पुश कार्यालय खोल्ने, त्यहाँ बजेट जाने, बीउ आउने, आवश्यक सबै कर्मचारी भएपनि त्यहाँ भाषाको समस्याले गर्दा कहिले समयमा औषधी आउने, कुन समयमा मल, बीउ आउने थाहा पाउन नसकेको गुनासो गरे।
किसानहरुले स्थानीय भाषमा, स्थानीय सञ्चार माध्यममा सूचना दिन आग्रह गरेको डा. राजेश अहिराजले बताए। स्थानीय रेडियोले स्थानीय भाषामा मल, बीउ आएको समयमा सूचना जारी गर्न माग गरेका छन्।
साथै गाई भैसीको लागि कुनै खोप आएको छ भने जिल्ला पशु कार्यालयले स्थानीय भाषामा सूचना जारी गराउन आग्रह समेत गरेको डा. अहिराजले बताए। त्यसो गरेको खण्डमा किसानले कुन समयमा के आयो भनेर थाहा पाउन सजिलो हुने छ।
अहिले पनि किसानको लागि मल, बीउ, खोप जाने तर किसानले लिन आएनन् भनेर केही सामानको उपभोग्य मिति सकियो भन्ने र केही बिक्री गर्ने प्रवृति अन्त्य हुने र वास्तविक किसानले मल, बीउ, खोप लगायत सहजै पाउन सक्ने किसानको बुझाइ छ।
उनीहरुले समूहिक रुपमा मधेशमा मलको कारखाना खोल्न समेत आग्रह गरेका छन्।किषानहरुले आफ्नो उत्पादनले उचित बजार मूल्य नपाउनु र समयमा रकम नपाउनु ठूलो समस्या रहेको र उखु किसान त वर्षौदेखि पीडित भएको जानकारी गराए।
सरकारले २०७६ पुस १८ गते ५ बुंदे सम्झौता गरेको र आफूहरुले पटक–पटक ताकेता र दबाब दिएपनि आजसम्म न्याय पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले कृषि प्रधानदेशमा एउटा पनि मल खाद्यको फ्याक्ट्री नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताइन्। किसानको समस्या समाधान गर्न सक्दो सहयोग गर्ने बताएकी थिइन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
