राज्यविरुद्धको कसुर कसरी भयो ?

काठमाडौं। संविधान निगरानी समूहले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधी कल्याण श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने क्रम बढ्दै गएको औँल्याउँदै भनेका थिए, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोकिएपछि राजनीति र कानून रहँदैन।

त्यसपछि लोकतन्त्र रहँदैन। प्रश्नवादबाट मुलुक समर्थनवादमा जाँदै छ। नेपालको लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले जोगाएको छ। नबोल्ने संस्कार लोकतन्त्र हुनै सक्दैन।’

त्यही कार्यक्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बागलुङ रहेकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको बताएका थिए। झाँक्री त्यही दिन त पक्राउ परिनन्, तीन दिनपछि भने प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो।

चौतर्फी विरोध र सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा परेकाले सरकारले झाँक्रीलाई ५ घण्टापछि रिहा गर्यो तर अभिव्यक्ति दिएकै कारण जोकोहीलाई धरपकड गर्ने लगायत क्रियाकलाप सरकार सक्रिय भएको संकेत देखियो।

नेता झाँक्रीको अभिव्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्दै पक्राउ पुर्जी बिहीबार दिउँसो थमाएको थियो। पुर्जीमा राज्यविरुद्धका कसुरअन्तरगत दफा ५८ को कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकाले भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर दफा ५८ आकर्षित हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति संविधानको रक्षाका लागि अधिकार प्रयोग नगरेकाले त्यसमाथि टीकाटिप्पणी र राजनीतिक आलोचना गर्ने छुट जोकोहीमा छ,’ उनले भने।

अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने प्रयास

प्रहरीले झाँक्रीलाई नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट नभई संगीन प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरूमाथि आकर्षित हुने कार्यविधि कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४) को दफा ९ प्रयोग गरी अदालतबाट अनुमति नलिई पक्राउ गरेको थियो । आरोपित व्यक्ति तत्काल पक्राउ भए वा भाग्ने उम्कने सम्भावना भए र प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भए जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइन्छ । यस्तो पक्राउ पुर्जी दिँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारी (जिल्ला अदालत) बाट पहिले नै अनुमति लिनु पर्दैन ।

त्यही कानुनी हतियार प्रयोग गरेर प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार दिउँसो पक्राउ गरिएकी उनलाई शुक्रबार ल्होसारको बिदा र शनिबारको सार्वजनिक बिदाका कारण दुई दिन थुनेर मात्रै आइतबार अदालतमा पेस गर्ने तयारी थियो तर चौतर्फी विरोध र चर्को आलोचनाका कारण सरकार केही घण्टामै आफ्नो कदमबाट पछि हटेको हो ।

मुख थुन्ने खेल

सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरू आलोचनाको दायरामा हुनु नै लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो । अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको भनाइमा अभिव्यक्ति आफैंमा अपराध हुँदैन भने त्यो हक निरपेक्ष पनि होइन। सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसका हकमा आलोचनाको दायरा फराकिलो हुन्छ भने गालीबेइज्जतीको सीमा अझै संकुचित हुन्छ। सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले अरूको तुलनामा बढी आलोचना सहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। ‘कुनै नागरिकले प्रयोग गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट कसैलाई असर परेको रहेछ भने त्यो व्यक्ति को हो, हेरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

केही समयदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथिको आलोचनालाई सत्ताले वक्रदृष्टिले हेरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । राष्ट्रपतिको कामकारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने भनी कानुनी व्यवस्था राखिएपछि त्यो विचार तथा अभिव्यक्तिसँग नजोडिएको अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ।

‘कुनै समूहले भौतिक रूपमा गर्ने अवरोधलाई संकेत गरी राष्ट्रपति र संसद्लाई कामकारबाहीमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनिएको हो। त्यसको अर्थ उनीहरूको आलोचना र टीकाटिप्पणी पनि गर्नु हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘सायद यसरी कसुर स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने महसुस गरेर प्रहरीले रिहा गरेको छ।’

झाँक्रीको घटना पहिलो होइन। केही वर्षमा सञ्चार माध्यमका विषयवस्तु, सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणी र आलोचनामा असहिष्णु बन्दै गएको सरकार पछिल्ला केही महिनामा झनै आक्रामक बनेको छ। संसद्बाट विधेयक पारित गर्न नसकेको सरकारले निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले त्यसको संकेत दिइसकेका छन्।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले नागरिकले जन्मजात पाएको विचार तथा अभिव्यक्तिको हकलाई संकुचित पार्न खोजिएकामा चिन्ता गरे। यस्ता गतिविधिबाट नागरिकको चेतनामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको उनको टिप्पणी छ। ‘अदालतमा भएका मान्छेको हाइटका कारण नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ,’ सोमबारको कार्यक्रममा उनले भने, ‘कि प्रेसमाथि प्रहार भएको छ कि (नागरिकको) चेतनामाथि । ममाथि यस्तै भएको भए सत्याग्रह गर्ने थिएँ । म बोल्दिनँ, जे सजाय गर्नु छ गर भन्छु होला।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिरहेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायमाथि गत वैशाखमा साइबर कानुनअन्तर्गत मुद्दा लाग्यो। उपाध्यायले ट्वीटरमा ‘चारवटा मिर्गौला राखेका’ कारण मनोमानी क्रियाकलाप गरेको भनी लेखेका थिए । अर्को ट्वीटमा उनले ‘मिर्गौला मात्रै नभई मस्तिष्कसमेत प्रत्यारोपण गरेको’ भनी नाम नतोकी सांकेतिक व्यंग्य गरेका थिए। कोरोना भाइरसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भ्रमपूर्ण भाषणबारे पनि आलोचना गरेका थिए। त्यसकै आधारमा प्रहरीले उनीमाथि लगाएको अभियोगलाई जिल्ला अदालतले ठहर हुन नसक्ने भनी खारेज गरेको छ।

आफूविरुद्ध वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि रूखो टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि आफ्नो कदमको विरोध गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि समेत प्रहार गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना आरोपमा निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत ‘काउन्टर निवेदन’ दर्ता गर्न लगायो र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यविरुद्ध समेत त्यही प्रकृतिको निवेदन दर्ता भयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको समेत आलोचना गरेका थिए । ‘कार्यपालिकाले गरेको काममाथि बोल्न पाइँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ, फैसला देखाइदिनु, यो कुरा अवहेलनाको घेराभित्र पर्छ भन्नु धिक्कार हो,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न खोजेपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दिन दर्ता भएन, चौथो दिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा काउन्टरमा आयो अनि सबै दर्ता भयो । अदालत यसरी क्लेम र काउन्टर क्लेम जन्माउने संस्था हैन ।’

सामान्य वक्तव्य जारी गरेकामा प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज हुने प्रकृतिको निवेदनलाई मनोज शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनेर आदेश गरिदियो । उनको इजलासले ‘संविधानको पालना हुनुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश र ‘वकिलहरूले कुरा फिटेको फिट्यै छन्’ र ‘बूढा बाजेलाई लगेर तमासा देखाएको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समान रूपमा सम्बोधन गरिदियो ।

यही कुरालाई संकेत गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘हामीलाई उदाहरण बनाएर जनतालाई डर देखाउने काम भएको छ। जनता नडराऊन्। जनता डराए मुलुक अप्ठ्यारामा पर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन्।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।