काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्रीका तर्फको वहस सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अन्तिम दिन बिहीबार कानून व्यवासायीहरु पंकज कर्ण, बाबुराम दाहाल, धर्मराज रेग्मी, बोलाराम पाण्डे, रामचन्द्र गौतम, विष्णुमाया भुषाल र भगवती पाण्डेले बहस गरेका थिए।
गत माघ १९ बाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले वहस सुरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फका वकिलहरुको बहस सकिएलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तर्फका अधिवक्ताहरुको वहस सुरु भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सभामूख अग्नीप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पनि बहस सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको वहस सकिएपछि सभामुखको तर्फबाट तीन जना अधिवक्ताले गरेका वहस बिहीबारनै सकिएको हो।
सरकारी पक्षको बहस सकिएसँगै आइतबारदेखि रिट निवेदकहरूले सरकारी पक्षबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।
यस्तै, बिहीबारको अधिवक्ताको बहसमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लगातार प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता पङ्कज कर्णले पार्टीका म्यान्डेड अनुसार प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको र कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकाले विकल्पको रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सदर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता कर्णको बहसकै क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘पार्टीको आन्तरिक बिवादको समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन खोज्नु संवैधानिक हो कि होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिन भने अधिवक्ता कर्ण अलमलिएका थिए।
अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरे पनि संसदबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआएको जनाउँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरे।
अधिवक्ता दाहालको बहसपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘चुनाव भयो तर दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएन भने के गर्ने ? फेरि विघटन गर्ने ? त्यो संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
