काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले ट्यांकरबाट हुने इन्धन खरिदबिक्री, परिमाण, मौज्दात, लेखा, प्रशासनलगायतको काम सफ्टवेयरबाट मात्रै हुने गरी काम सुरु गरेको छ। इन्धन कारोबारमा पारदर्शी विवरण राख्ने भनिएको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सफ्टवेयर शुक्रबारबाट सुरु गरे पनि पहिलो दिनमा केही कमजोरी भने देखिएका छन्।
निगमले शुक्रबार देशभरका कार्यालयबाट एकसाथै लागू गर्ने बताए पनि केही डिपोमा प्राविधिक समस्या देखिएको हो। केही डिपोमा तथ्यांक इम्पोर्ट गर्नुपर्नेलगायत सुधार आवश्यक देखिएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए।
‘थानकोट, विराटनगर, अमलेखगन्ज र नेपालगन्जबाट केही बिलिङ भयो। तर साना डिपोबाट हुन सकेन। यो सुरुवात हो,’ उपाध्यायले भने, ‘परीक्षणका क्रममा केही समस्या आए, तिनलाई सुधार गर्दै लैजान्छौं।’ तथ्यांक इन्ट्रीका क्रममा केही ठाउँमा तथ्यांक अपडेट हुन सकेन। यद्यपि यी समस्या सामान्य भएको उनको दाबी छ।
यस प्रणालीले आपूर्तिसँगै फाइनान्स र गुणस्तरमा पनि नियन्त्रण हुने निगमको भनाइ छ। दैनिक रूपमा ट्यांकरबाट आयात गर्ने इन्धन, बिक्री परिमाण, मौज्दात इन्धन, लेखा, प्रशासनलगायत सबै काम सफ्टवेयरमार्फत हुन्छ, जसले गर्दा पारदर्शिता हुने निगमको दाबी छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पनि ईआरपी कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सुधार गर्दै लैजाने बताए।
पेट्रोलियम व्यवसायीले भने निगमले हतारमा ईआरपी सुरु गर्दा व्यवसायीलाई कठिनाइ मात्र भएको गुनासो गरे। पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पनि सरकारले ईआरपी उद्घाटनमा हतारो गरेको दाबी गरे। ‘ईआरपी बिलकुल नयाँ प्रविधि हो । कार्यान्वयनमा जानुअघि प्रयोगकर्ता (व्यवसायीलाई) पूर्ण रूपमा तालिम दिनुपर्थ्यो। सफ्टवेयरबारे बुझाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने।
निगमका अनुसार अहिले दैनिक ७ हजार किलोलिटर डिजेल र २५ सय किलोलिटर पेट्रोल बिलिङ हुन्छ। तर शुक्रबार न्यून परिमाणमा बिलिङ भएको छ। ‘निगमले नयाँ बैंक खाता दिएको छ । रकम बैंकमा जम्मा गरेका छौं। तर अनलाइन भएको छैन। भौचर नै लिएर गएका छौं,’ प्रधानले भने।
निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायीलाई कुनै आपत्ति नभए पनि व्यवसायीसँग व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनले बताए। ‘सुधारका लागि सफ्टवेयर आवश्यक छ। तर पूर्ण भइसकेको छैन। एप्स बन्नुपर्थ्यो, त्यो पनि बनेको छैन। कसैलाई राम्रो ज्ञान पनि छैन। ईआरपी प्रणाली चलाउन सक्ने अवस्थामा हामी छौं कि छैनौं ? सबैतिरका व्यवसायीलाई तालिम दिऊँ,’ प्रधानले भने, ‘ईआरपीमार्फत व्यवसायीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिइएको छ। डिपोमा तेल प्राप्त गर्दाको अवस्था, गुणस्तर, परिमाणको पनि सुनिश्चितता गर्नुप¥यो।’
पुरानो सफ्टवेयरअनुसार व्यवसायीले बिहान इन्धनको माग टिपाउँछन्। त्यसबापतको रकम बैंकमा जम्मा गर्छन्। बैंक भौचर निगममा बुझाएपछि मात्रै इन्धन लोड गर्न पाउँछन्। नयाँ प्रणाली अपनाउँदा आर्थिक कारोबार मोबाइलबाट अनलाइनमार्फत् गर्न सकिन्छ। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए आर्थिक कारोबारमा मिलान गर्ने ठाउँ रहन्न। दोस्रो चरणअन्तर्गत डिजिटल लकिङमार्फत् निगमले सिधै मनिटरिङ, भेहिकल ट्र्याकिङ, पाइपलाइनको आपूर्ति नियमनसमेत गर्न सक्नेछ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
