काठमाडौं। सरकारले आफ्नो दायित्वबापतको रकम नदिँदा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। कोरोना बीमामा कुल दाबी भुक्तानी रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भएमा त्यसपछि दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसबापतको रकम निकासी नगर्दा बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन सकेका छैनन्।
नेपाल बीमक संघका एक उच्च अधिकारीले सरकारबाट रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको बताए। ‘आफ्नो दायित्व सकिए पनि कम्पनीहरूले आफ्नो कोषबाट नै दाबी भुक्तानी दिने गरेका थिए। तर, सधैंभरि त्यसरी नै भुक्तानी दिन सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप अहिले दाबी भुक्तानी करीब करीब रोकिएको अवस्था छ।’ अब सरकारले तत्काल रकम निकासी गरेर दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
चालू आवको बजेटबाट नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा कुल दाबी रू. ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएमा त्यसपछिको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयबाट गरिने व्यवस्था गरियो। त्यससम्म भने बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
मापदण्डअनुसार रू. १ अर्बसम्मको दाबी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट हुने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा बढी अर्थात् २ अर्बसम्मको दाबी परेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १ अर्बको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा पनि बढी दाबी परेमा बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषमार्फत ५० करोड भुक्तानी र २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दाबी परेमा बीमा समितिले थप १ अर्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।
यसरी यसमा समग्र बीमाक्षेत्रले कुल रू. ३ अर्ब ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअनुसार गत माघसम्म नै बीमाक्षेत्रले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। तर, कुल दाबी भुक्तानीले त्यो सीमा पार गरेको महीना हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दायित्वबापतको रकम भने अझै निकासी गरेको छैन।
बीमा समितिले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि गत फागुनमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पठाएको महीनौं बित्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासी गरेको छैन। बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमाका लागि अहिलेसम्म रकम निकासी नभएको बताए।
लामो समयसम्म पनि रकम निकासी नभएपछि सोमवार बीमा समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारबाट आउनुपर्ने रकमको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताए। ‘सरकारले प्रतिबद्धता गरेको रकम कुनै पनि हालतमा निकासी हुन्छ भनेर मन्त्रालयले भनेको छ। त्यसअनुसार सरकारबाट रकम निकासी हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘अहिले चालू खर्च बढी भएकाले मन्त्रालयले मिलाएर रकम निकासी गर्छु भनेको छ। यद्यपि, कहिलेसम्म गर्छ, त्यो भन्न सकिँदैन।’
तर, बीमा कम्पनीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर भुक्तानी रोक्न भने नपाउने उनको भनाइ छ। ‘यस बीमामा सरकारले सहयोग गरेको मात्र हो। प्रतिबद्धताअनुसारको रकम निकासी हुन्छ पनि। तर, कम्पनीहरूले यसैलाई बहाना बनाए दाबी रोक्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्न पनि पाउँदैनन्। यदि, दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने भए किन बीमा गरियो त ? तसर्थ, कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी अगाडि बढाउनुपर्छ। पछि सरकारबाट पैसा आएपछि त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि प्रतिबद्धता गरिसकेपछि रकम निकासी हुने बताए। तर, यसमा भएको ढिलाइलाई बहाना बनाएर कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘प्रतिबद्धता गरिसकेपछि हामीले रकम निकासी गर्छाैं नै। यसमा समस्या छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसमा भएको ढिलाइलाई बहाना बनाएर कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा रोक्न हुँदैन ।’
बीमा समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा ९१ हजार ६७३ जनाको दाबी आवेदन परेको छ। त्यसमा ६० हजार ५८७ जनालाई रू. ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिनेगरी आवेदन स्वीकृति भइसकेको छ। तर, उनीहरू सबैले दाबी भुक्तानी पाइसकेका भने छैनन्। ‘त्यो त स्वीकृति मात्रा भएको हो। स्वीकृति भएका सबैले भुक्तानी पाइसकेका भने छैनन्,’ बीमक संघका एक पदाधिकारीले बताए। आर्थिक अभियानबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
