काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुनु ६ दिनअघि एकै पटक सातवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार यौनहिंसा, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि, औषधि, संवैधानिक परिषद्, सामाजिक सुरक्षा, नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अनि तेजाब प्रहारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै जारी भएका अध्यादेशलाई फेरि जारी गरिएको बताए। ‘निष्क्रिय हुनुअघि तिनैलाई जारी गर्नुपरेको हो। कतिपय कामकारबाहीलाई ठप्प पार्न नसकिने भएकाले अध्यादेश आवश्यक भएको हो,’ उनले भने।
संविधानको धारा ११४ मा संसद् बैठकबाट पारित हुन नसके अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो। बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअघि हुबहु उही व्यहोरामा दोहो¥याइएको हो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसरी अध्यादेश ल्याउनुलाई संविधानमाथिको जालसाजी भनेर टिप्पणी गरे।
‘हामीले यो विषयलाई अदालतमा बारम्बार चुनौती दिएका छौं। तर अदालतमा नै पालो नआएर मुद्दा अलपत्र परेका छन्। के आधारमा हामी बोल्ने ?’ उनले भने। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै डाकिसकेको अवस्थामा सरकारले यसअघिकै अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा पेस गरेर पारित गराउनुपर्ने थियो। तर सत्तारूढ एमालेभित्रकै चर्को विरोधका कारण विधेयक पेस गर्नै हम्मे परेको छ। अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारले अपवादका रूपमा प्रयोग गर्ने मान्यता छ ।
संसद्को अधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने आधार र कारणको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेमा सरकारले नियमित क्रियाकलापझैं गरी यसको अभ्यास गरिरहेको हो। राजनीतिक विषयवस्तु र स्वार्थका आधारमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै अदालतबाट त्यसको औचित्य र वैधतासमेत परीक्षण हुनुपर्छ।
सरकारले जारी गरेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा विवादित छ। यसअघि नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गरेको सरकारले यस पटक लोक सेवा आयोगलगायत निकायमा पदपूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ। लोक सेवा आयोगमा सबै पद रिक्त छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधताबारे उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो कामकारबाहीबाट उठेको प्रश्न अदालतमै विचाराधीन भएको अवस्थामा सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश दोहो¥याएको बताए।
‘यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नसमेत हो । संविधानमा सिद्धान्त र मूल्यको कुरा छ। तर सरकारले हामीले ठीक गरेका छौं भन्छ। पालो नपरेकाले अदालतले यस्तो मुद्दामा केही बोलेको छैन। हामीले त के गर्न सक्छौं र ?’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
