काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । मङ्गलवार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मङ्गलवारको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अनलाइनखबरबाट साभार
हेर्नुहोस् आदेश
थाहा अनलाइन
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
