नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सिडी) अनुपात नाघ्न लागेपछि बैङ्कहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा मागको अनुपातमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैङ्कहरूमा तरलताको अभाव छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांक अनुसार बैङ्कहरूको कुल सिडी अनुपात ८८.९२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
हुन त राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तसम्ममा सिडी अनुपात ९० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने बताएको छ । तर पनि बैङ्कहरूले सिडी अनुपात ९० प्रतिशत बढाएर कर्जा लगानी गर्दा आफैँलाई असुविधा हुने कारण सचेत रहेका छन् । “स–साना कर्जा मात्र स्वीकृत भइरहेको छ,” एक बैङ्कका सीईओले भने, “निक्षेप नथपिएसम्म सहज रूपमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।”
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भने बैङ्कले कर्जा दिन बन्द नगरेको बताउँछन् । “तरलता अभाव चर्को भएका बैङ्कहरूले कर्जामा कडाइ गर्नुभएको होला,” उनले भने, “अधिकांश बैङ्कहरूले लगानी गरिरहेका छन् ।”
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैङ्कहरूमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सि सिडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थापछि बैङ्कहरूले पुँजीबाट कर्जा दिन नपाउने भए पनि निक्षेप बढाउनका लागि ब्याजदर मा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
बैैंकहरुको प्रतिस्पर्धाका कारण वाणिज्य बैङ्ककै ब्याजदर १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको थियो । गत मंगलबार निर्देशनमार्फत १० प्रतिशतभन्दा बढी वा कम ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि बैङ्कहरूले एकल अं कमा ब्याजदर तोकेका छन् । तर, ब्याजदर बढाउँदैमा नयाँ निक्षेप सिर्जना नहुने बंैकरहरु नै बताउँछन् ।
“विगतको उदाहरण हेर्दा पनि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्दा एक बैङ्कको निक्षेप अर्कोमा सर्ने मात्र हुन्छ, नयाँ निक्षेप सिर्जना हुन सहज छैन,” अर्का एक बैंकरले भने ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
