काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई ११ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगले आजदेखि फागुन १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेर सूचना प्रकाशित गरी दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। सोही अवधिभित्र राजनीतिक दलका तर्फबाट औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमुना पठाउन पनि भनिएको छ। ती दुवै कार्यका लागि आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाबाट सहजीकरण हुनेछ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ।
पेश गर्नुपर्ने कागजात
दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिह्नको नमुना, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था तथा अघिल्लो वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक, पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको तथा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेजस्ता सर्तसहितका काजजातसमेत दर्ताका अवसरमा पेश गर्नुपर्ने छ।
राजनीतिक दलको विधानमा दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्न, कार्यालयको ठेगाना, सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्राप्त र गुम्ने अवस्था, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण, महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधिलगायतको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारी, उम्मेदवार मनोनयन कार्यविधि, अनुशासन कारबाही र पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र, लेखा परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य तथा तल्ला निकायको सहभागिता, विधान संशोधन, विघटन, नियमावली बनाउने अधिकार, सदस्यता र नवीकरण शुल्कलगायत विषय विधानमै उल्लेख हुनुपर्नेछ। आयोगमा हाल करिब ११९ दल दर्ता कायम छ। विसं २०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका दलमध्ये स्थानीय तहमा तत्कालीन १८ दलको प्रतिनिधित्व थियो।
निर्वाचनप्रति संशय कायमै
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दल दर्ता खुला गरे पनि वैशाख ३० मा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय कायमै छ। वैशाख ३० मा घोषणा गरिएको निर्वाचन संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट दर्ताको निर्णयसँगै निर्वाचनप्रति आशङ्का उब्जिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो साता वैशाख ३० मा घोषणा गरिएको निर्वाचन संविधानविपरित भएको भन्दै रिट दायर गर्न खोजिएको थियो। तर, अदालतले उक्त रिटलाई दरपिठ गरिदिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि सर्वोच्चले दरपिठ खारेज गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ।
निर्वाचन रोक्न दायर गरिएको रिटमाथिको अन्तिम फैसला त आएको छैन। तर, दरपिठ गरिएको रिट फेरि दर्ता गर्नुले निर्वाचन रोकिने पो हो कि ? भन्ने खालको संशय पैदा भएको छ।
चुनाव चिन्हमा साना दलको आपत्ति
निर्वाचन आयोगले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाहेक बाँकीको हकमा गोलाप्रथाद्वारा चुनाव चिन्ह छान्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै साना दलले आपत्ति जनाएका छन्। संघीय निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ नकटाएका दललाई पुरानो चिन्ह दिन नमिल्ने बताएपछि कतिपय दलहरू आयोगका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
विवेकशील साझा पार्टी लगायतका साना दलहरू निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन्। यद्यपि, उनीहरूको विरोधले निर्वाचन प्रक्रियामा खास अर्थ राख्ने भने देखिँदैन।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
