काठमाडौं। सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने भएको छ। एमसिसीको विरोध गर्दै आएको सो पार्टीले शनिबार यस्तो निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रलाई भने अप्ठेरो परेको छ।
संयुक्त रूपमा विरोध गर्दै आएका सत्ताधारी दुई दलमध्ये नेकपा एसले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र एमसिसीका सन्दर्भमा एक्लिएको छ।
एमसिसीकै कारण गठबन्धनमा दरार आउने भएपछि नेकपा एस मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै एमसिसीलाई टेबुल गर्न दिने निर्णयमा पुगेको हो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय टेबुल गर्न अनुमति दिनेनदिने विषयमा भने केही खुलेको छैन।
माओवादी केन्द्रले यसबारे मुख खोलिसकेको छैन। ‘नेकपा एसले एमसिसीलाई संसद्मा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यसले माओवादीलाई लचिलो बन्न सहयोगी बनाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीलाई टेबुल गर्ने निर्णय गर्न पनि सक्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताले भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष बेलाबेलामा लचिलो पनि बन्नुहुन्छ। भोलि उहाँले टेबुलचाहिँ गर्न दिने भन्नुभयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ।’
एमसिसी सम्झौता संसद्मा छलफल गर्न दिने विषयमा नेकपा एसभित्र पनि फरक मत उत्पन्न भएको थियो। तर अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पार्टी प्रतिबद्ध रहने बताएपछि नेताहरू एमसिसी टेबुल गर्न दिनेमा सहमत भएका थिए। ‘हामी एमसिसीलाई कुनै पनि सेना र सुरक्षा नीतिको अङ्ग हुन दिँदैनौं। छिमेकी देशको सुरक्षामा असर पार्ने कुनै काम हुन दिइनेछैन। कसैको पक्ष वा विपक्षमा हामी प्रयोग हुँदैनौं,’ बैठकमा उनले भने।
अध्यक्ष नेपाले अगाडि भने, ‘नेपाली भूमिमा हुने सबै कार्यमा नेपालको अधिकार सुरक्षित रहन्छ। नेपालभित्रको आयोजनाको रोजगारीमा नेपालीकै प्राथमिकता रहन्छ। नेपालमा उत्पादन भएको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालकै अधिकार रहन्छ। कानुन लागु हुने विषयमा प्रचलित अभ्यास नै लागु हुन्छ। करलगायतको छुट विदेशीलाई दिन सकिँदैन।’
आर्थिक सहयोगका रूपमा एमसिसी स्वीकार गरिए पनि यथास्थितिमै त्यसलाई पारित गराउन नसकिनेमा उनी अडिग रहेका थिए। एमसिसी संशोधन गर्ने अधिकार पनि सदनलाई हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष नेपालले यसरी बुँदागत रूपमा व्याख्या गरेपछि बैठकले संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न दिने र त्यहीं नै आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। ‘खासगरी एमालेले गठबन्धनभित्र खेल्न थालेपछि नेकपा एस यो निर्णयमा पुगेको हो। एमालेले गठबन्धन फुटाएर फेरि पनि सत्ताको सपना देख्न थालेपछि बैठकले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न दिने र छलफलका लागि बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो,’ बैठकपछि नेकपा एसको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।
बैठकको निर्णयका सन्दर्भमा नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसिसी टेबल गर्न दिने सहमति नभएको बताए पनि महासचिव वेदुराम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसिसीलाई टेबुल गर्न दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
‘अहिलेलाई एमसिसी टेबुल गर्न दिने निर्णय भएको छ। अहिलेलाई यति कुरा बुझौं,’ उनले भने। स्थायी कमिटी बैठकमा धेरै फरक मत आएपछि अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता महसुस गर्दै टेबुल गर्न दिने निर्णय गराएका हुन्।
नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले संसद्मा टेबल गर्ने कुरामा आपत्ति नरहेको तर जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताए। बैठकमा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले एमसिसीका कारण गठबन्धन कुनै हालतमा टुट्न नहुने धारणा राखे पनि गठबन्धनमा बसेर विरोध गर्दा अप्ठेरो परेको बताएका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकमा खनालले एमसिसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको रिपोर्ट पेस गरेका थिए। उनले कुनै पनि हालतमा यसलाई अघि बढ्न दिन नहुने बताए पनि अध्यक्ष नेपालले तत्कालको आवश्यकताका आधारमा टेबुलसम्म गर्न दिनुपर्ने तर यथास्थितिमा पारित गराउन नहुने धारणा राखेका थिए। बैठकको निर्णयका सन्दर्भमा नेताहरूका अलगअलग भनाइ आएपछि महासचिव भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा बैठकले एमसिसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको उल्लेख छ। ‘यथास्थितिमा पास नगर्ने तर संसद्मा टेबुल गरेर छलफलमा रोकतोक नगर्ने निर्णय भएको हो,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसिसी टेबुल गर्ने पक्षमा उभिएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एस अप्ठेरोमा परेका थिए।
नेकपा एसले शनिबार स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको भए पनि माओवादी केन्द्र भने यो विषयमा अझै अन्योलमै छ। पाँच महिनाअघि एमसिसी मुख्यालयलाई संयुक्त पत्र लेखेका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमसिसी पारित गराउने दबाबमा भए पनि पार्टीभित्र विरोध भएपछि उनी विपक्षमा उभिएका थिए। माओवादी केन्द्रका पूर्वस्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले यो विषयमा पूर्ववत् अडान कायमै रहेको जानकारी गराएका छन्।
नेकपा एसले एमसिसी टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले पनि लचकता अपनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ‘दुई नेता (दाहाल–नेपाल) बीच केही न केही छलफल भएरै नेकपा एसले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने। उनका अनुसार एमसिसीबारे अन्तिम निर्णय आइतबार बस्ने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले निर्धारण गर्नेछ। बिहीबार कुनै निर्णय नभएपछि गठबन्धनको बैठक आइतबारलाई सारिएको थियो। त्यसबीचमा दाहाल र नेपालबिच पटकपटक कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ।
बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकसम्म पर्खन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए। उनले त्यस दिन केही लचिलो हुने सङ्केतसमेत गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्रले बिहीबारको बैठकमा पनि आफ्नो पूर्ववत् अडानलाई कायमै राखेको थियो।
सो बैठकमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालका अतिरिक्त नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए। माओवादीभित्र एमसिसी विरोधी मत बलियो भएका बेला सत्ता र सडकमा सँगै रहेको नेकपा एसले सो निर्णय गर्दा गठबन्धनमा माओवादी एक्लो पर्ने अवस्था आएको छ।
एमसिसी टेबुल गर्न नदिने माओवादी केन्द्रको अडानपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका थिए। माओवादीको दोहोरो चरित्र र संसद्मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि बढिरहेका बेला देउवाले ओलीसँग छलफल गरेका थिए। बिहीबार राति ओलीसँगको भेटघाटपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका नेताहरूले पनि आपसमा घनीभूत छलफल गरेका थिए।
सोही छलफलपछि बसेको नेकपा एसको स्थायी कमिटी बैठकले एमसिसीलाई संसद्मा पेस गर्न दिने निर्णय गरेको हो। ‘एउटा आर्थिक परियोजनालाई संसद्मा छलफल गर्नु नै हुँदैन भन्ने मत त्यति सकारात्मक होइन।
संसद्मा छलफल गरेपछि संसद्ले नै निर्णय गरोस् भन्ने धारणा पार्टीभित्र उठेपछि यसलाई पेस गर्न दिने निर्णय भएको हो,’ नेकपा एसका एक सदस्यले भने। माओवादी केन्द्रले पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न दिन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारको प्रस्तावलाई विरोध गर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पेस गर्ने निर्णय गर्दा विरोधी दलहरूले नैतिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बुझाइ देखिएको छ।
नेकपा एसको निर्णयपछि एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बल पुगेको छ। अमेरिकाले चार वर्षअघि भएको एमसिसी सम्झौता फागुन १६ (फेब्रुअरी २८०) भित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्न दबाब दिँदै आएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
