काठमाडौं : दक्षिण कोरियामा नेपालसहित १६ वटा स्रोत मुलुकबाट कामदार लैजान अपनाइएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)को विरोध शुरू भएको छ । दक्षिण कोरियामा आप्रवासी कामदारको आधिकारिक ट्रेड युनियनको हैसियतमा रहेको प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटीयुसी)ले गत हप्ता राजधानी सोलस्थित पोछन सोङरीमा ईपीएस प्रणालीको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ । एमटीयुसीलाई अन्य मजदुर अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि समर्थन गरेका छन् ।
उनीहरूले बाध्यकारी ईपीएस प्रणालीलाई खारेज गरी कामदारको इच्छाअनुसार कम्पनी रोज्न र परिवर्तन गर्न पाउने कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागू गर्न माग गरेका छन् । गत हप्ता नै भएको सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय बैठकमा पनि एमटीयुसीले ईपीएस हटाउनुपर्ने माग जोडदाररूपमा उठाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
एमटीयुसीले स्वेच्छिकरूपमा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउँदा आप्रवासी कामदारमाथि अकल्पनीयरूपमा शोषण बढेको दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि अमेरिकाको मानव बेचबिखनसम्बन्धी यसै वर्षको प्रतिवेदनले प्रवासी महिलालाई विभिन्न लोभमा पारी मनोरञ्जन तथा मसाजका नाममा यौन पेसामा संलग्न गराएको, कामदारको राहदानी खोसेको र जबर्जस्ती काम लगाएको भन्दै दक्षिण कोरियालाई दोस्रो श्रेणीमा राखेको सार्वजनिक भएको थियो । एमनेस्टीको प्रतिवेदनले पनि दक्षिण कोरियामा कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक शोषण रहेको उल्लेख गरेको थियो । मध्यान्न दैनिकबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
