दाङ लाई नमुना जिल्ला बनाउने अभियानमा छौं

दाङ प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण सुन्दर उपत्यकाको जिल्ला हो । प्राकृतिक सुन्दर र स्रोत साधनले सम्पन्न भए पनि दाङको विकासले खासै फड्को मार्न सकेको छैन । जसका कारण दाङ विकासउन्मुख जिल्लाको रुपमा पनि परिचित छ । विस्तारै विकास पहिल्याउदै गईरहेको दाङर्ले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधितम प्रयोग गरी दाङ समृद्ध र सक्षम जिल्लाका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । तर व्यवस्थित योजना र नीति निर्माण हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रोत साधन दोहोनमै रित्तिदै गईरहेका छन । प्राकृतिक स्रोत साधनको अधितम उपयोग , त्यसवाट हुने फाईदा , दाङको विकास नयाँ योजना र स्थानीय तह विचको आपसी समन्वय वारे जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीसँग  गिरिराज नेपालीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सम्पादक –

जिल्ला समन्वय समिति दाङको के–के गतिविधि गरिरहेको छ ?

हामी यो स्थानमा आईसके पछि योजना वद्ध तरिकाले काम सुचारु गरिरहेको छौ । जस्तै सवभन्दा पहिलो अध्ययन गरी समिक्षा ग¥यौ । अध्ययन गरीसके पनि बेरुजु असुल गर्ने क्रममा ५ करोड जति बेरुजु असुल गरेको छोै । अर्काे तर्फ जिल्लाको विकासका लागि दश वटै स्थानिय तह विचको समन्वय र आपसी छलफलको काम गरीरहेको छौ ।

त्यो संगै जिल्लाको विकास निर्माण लाई कुन (मोडालिटि)मा लैजाने , निर्माणधिन विकास निर्माणका कामलाई कसरी तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने भनि सवै तहको आपसी समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरि अगाडी वढिरहेको छौ । साथै दाङको एकिकृत विकासका लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने वारे दाङ जिल्ला विकास

सल्लाहाकार परिषद गठन गरी त्यसलाई अगाडी बढाउन प्रयत्नशिल छौ ।

साथै जिल्लाको विकासम भई रहेको ढिलासुस्ती र व्यतिथि नियन्त्रणका लागि आपसी छलफल साथ अघि वढिरहेका छौं । विकास निर्माणलाई छिटो छरितो गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने वारे आपसी सोधखोज गर्ने कामको गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तहहरु विच समन्वयको भुमिका एकोहोरो छ कि ! दोहोरो कस्तो छ ?

स्थानीय तहहरु विच काम गर्दै जाँदा एदाकता त्यस्तो पनि हुन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिहरु आईसके पनि साँविकको जिल्ला विकास समिति समन्वय समिति भुमिका रहे पछि हरेक तह विच समन्वयकारी भुमिका हामी गर्दै आर्ईरहेका छौ । तर स्थानीय तहहरुले कतिपय बेला चाहदा चाहादै पनि नहुन सक्छ । तर सकेजति दोहोरो समन्वयको गर्ने प्रयासमा हामी प्रयत्नशिल छौ । छुटपुट भएका कुरामा समिक्षात्मक ढंगले अघि वढिरहेका छौ ।

उपमहानगरपालिका , नगरपालिका र गाउँपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा सुचक निर्माण गरी अघि वढिरहेका छौ । केही ठाँउमा वाँकी छ । तर स्थानीय तहहरुका प्रत्येक वडा –वडा विकास निर्माणको पहिचान र आपसी समन्वयको वाातावरण सिर्जना गर्दै अघि वढिरहेको छौ ।

स्थानीय तहहरु काम एकलौटी जस्तो देखिन्छ नि ?
स्थानीय तह स्थानीय सरकारका रुपमा स्थापित भईसके पनि स–साना कुरामा पनि हामी विचको समन्वय वाटै अघि वढिरहनुपर्छ भन्ने कुरा छैन । केही काम गर्दा आफैले पनि गर्न सक्छन । तर जिल्लाको सम्रग विकास निर्माण लागि त्यस्तो छैन । स्थानीय विचको समन्वय नै हाम्रो काम कर्तव्य रहेकाले आपसी समन्वयको वाटो हामीले देखाउने समस्या पहिचान गर्ने समाधानको साझा बहसको वातावरण निर्माण गरी विकास पूर्ण दिने काम हाम्रो हो ।

अझै भन्नौ स्थानीय तह विच विकास निर्माण देखिएको समस्याको समाधानको बाटोमा निकाल्ने प्रयासमा हामी रहन्छौ । त्यसको अनुगमनको वाटोलाई नियाल्दै राम्रो कामलाई प्रोत्साहन नराम्रो काम लाई गलत भनि प्रश्न गर्न सक्छौ । दाङको विकास निर्माणमा हाम्रो समन्वय दुईपक्षिय छ । यस्तै भर्खरै मात्रै कोईलावास सडकको अनुगमन गरेर फर्कियो । त्यहा भित्र केही समस्याहरु रहेछन । केही कानुन बनाउन सम्वोधन गर्दै कुराहरु छन । केही स्थानीय तह वाट गर्न समाधान गर्न सकिन्छ । ति सवै कुराहरु लाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडी बढाउन सकिन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन अझै अस्तव्यस्त छ नि ? कि तपाईहरु विच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय छैन ?
कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही समस्याहरु अझै छन । जसका कारण स्थानीय तह कामकाज र नागरिकहरुको सेवा सुविधामा केही दुविधा भएको छ । जिल्लामा पर्याप्त कमर््ृचारी नहुदा पनि यो समस्या देखिएको भन्न सकिन्छ । तर जिल्लामा जति जनशक्ति छ । उति नै वाँडफाँट गरीएको छ । स्थानीय तहको क्षेत्र , जनसख्या र भुगोलको आधारमा जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । तर कतिपय अवस्था कर्मचारीहरु जान नमान्दा समस्या छ । भने कतिपय क्षेत्रमा दिएको कर्मचारी पनि स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका सवालमा सवै तहहरुको विचको आपसी छलफल गरी कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति कर्मचारी आवश्यक हो । त्यसमा गहन छलफल गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रयासमा हामी लाग्ने छौ ।

अर्काे कुरा स्थानीय तहमा कर्मचारी दिन नसकेका अवस्था पनि छ । तर हामीले सवै क्षेत्रमा आवश्यक कर्मचारी मिलान गरी कर्मचारी समस्याको दुविधा हटाई सुुविधाको खोजी गर्ने छौ ।

प्राकृतिक दोहोन वढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कस्तो प्रयास छ ? स्थानीय तहहरुले आफै ठेक्का प्रणाली शुरु गरेका भन्ने सुनिन्छ नि ?

पहिलो कुरा हामी निर्वाचित भए पनि नदिजन्य वस्तुको उत्खननका वारेमा नियम कानुन बारे जानकारी लिन अलि समय लाग्यो । त्यसवेला अनुगमनको पाटो पनि फितलो भयो । जसले गर्दा चोरी निकासी वढ्ेको थियो । सवै स्थानीय तह र सरोकारवाल पक्षहरुको विच चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ । भन्ने बारे सवै सरोकारवाला पक्षहरु विचको छलफल पछि अनुगमनको पाटो लाई चुस्तता दिने सहमति पछि हामीले अवैधानिक उत्खननको नियन्त्रणका लागि अहिले सवै क्षेत्रमा चुस्तताका साथ काम गरिरहेका छौ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनका अबैध चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले खोला र बन आफै अगुगमन गर्दै आईरहेको छ । हिजो आज जिसस दिनहु जस्तो नदिजन्य उत्खनन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरुको समन्वयमा अनुगमन लाई निकै चुस्तता दिईको छ । तर त्यसमा स्थानीय तहरुको सहयोग पनि निकै छ । नदिजन्य पदार्थको वढ्दै चोरी पैठारीले लाखौ रुपैयाँ राजस्व ह्रास हुन भएकाले तत स्थानमा स्थानीय तहहरु विचको आपसी समन्वयमा वैधानिकता दिने र चोरी शिकारलाई निर्मुल गर्ने हाम्रो प्रयास अथक छ । जुन तपाईले भन्नुभयो स्थानीय तहहरुले आफै ठेक्का खोल्ने शुरु गरेका छन । भने कुरा त्यसोे हैन । जिल्ला समन्वय समिति मार्फत नै नदिजन्य वस्तुको उत्खननको काम गरिएको छ । हामीले केही खोलाहरु उत्खननका लागि बैधानिकता दिएका छौ । त्यो सवै क्षेत्रको समन्वयले नै हो । तर केही क्षेत्रको अगुगमनका क्रममा क्रसर उद्योगहरुले नियम विपरित तरिकाले उत्खनन गरी रहेको पनि भेटाईयो । तर त्यस लाई पनि कानुनी परामर्श साथ आगमी दिनमा त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै क्रसर उद्योगहरु तत्काल रोक्न पनि निर्देशन दिईसकेका छौ ।

क्रसर उद्योगहरु पुरानो संरचना हुदा घरेलु कार्यालयमा मात्रै दर्ता भए पुग्ने , वातावरण सम्भाव्यताको अध्ययन नगरे पनि उद्योग स्थापना गर्ने जस्ता कुरा अनुगमनमा फेला परेका छन । तर अहिले हामीले स्थानीय तह विचसँगको समन्वयमा क्रसर उद्योगहरुको व्यवस्थि गर्न निश्चित मापदण्डहरु निर्माण गरी कार्यन्वयनका लागि निर्देशन गर्ने छांै । कतिपय उद्योगहरु नियम विपरित संञ्चालन भईरहेकाले अब त्यस्ता उद्योगहरु तत्काल मापदण्ड अनुरुप संचालन गर्ने वा गराउने प्रयास गर्ने छौ । जसका लागि हामीले जिल्ला प्रशासनको पूर्ण अधिकारको प्रयोग गरी त्यस्ता उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने छौं । नदिजन्य वस्तुको अबैध चोरी निकासीलाई पूर्ण निषेध गर्ने छौ ।
चोरी निकासको नियन्त्रणका लागि हामीले स्वीकृत संगै क्षेत्र उत्खनन क्षेत्रको निर्धारण गर्दै साईन बोर्डको व्यवस्थान गरी स्थान पहिचान गराउन पनि अहिले हामीले सम्वन्धी पक्षलाई निर्देशन दिएका छौ । त्यो अधिकाश ठाँउमा लागु भएका छन । जसले गर्दा चोरी निकासी विस्तारै घटेको भन्न सक्छौ ।

अबको पाँच वर्षमा दाङ कस्तो बनाउछौ भन्ने सोच छ ?
दाङको विकासका लागि हामी वृहत योजना निर्माण गरी अघि वढ्ने सोचमा छौ । हरेक क्षेत्रका विज्ञहरुको छलफल गरी कृषि, पर्यटकिय एवं धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा विकास , बन सम्पदाको संरक्षण तथा विकास, भौगोलिक विकास र नागरिक सेवा सुविधा विषय लाई पनि कसरी अधितम विकास गर्न सकिन्छ भन्ने वारे विभिन्न विज्ञहरुको छलफल जारी नै छ । जसले दाङको विकासका लागि निकै सघाउ पु¥याउने छ । दाङको एकिकृत विकास गर्नका लागि दाङ जिल्ला सल्लाहाकार परिषद मार्फत हामीले दाङलाई वृहत योजना निर्माण गरी नमुना जिल्ला बनाउने अभियानमा छौ ।

जसका लागि हामीले २÷३ वटा वैठक सम्पन्न गरी जिल्लाका तत योजनाहरु निर्माण गरी सकेको छौ । जस्तै नारायणपुर क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थल , रिङरोड निर्माण , कृर्षि क्षेत्रको निर्धारण र खानेपानी क्षेत्रको विकासका लागि हामीले विभिन्न छलफल बृहत योजना खाका तयार पारिसकेको केही काम पनि अघि वढाउने प्रयासमा छौ । त्यस्तै दाङ जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आईरहेका विपन्न समुदायको व्यवस्थीत वस्ती निर्माण , हरियो बन कार्यक्रममा तथा प्रर्वद्धनात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौ ।

नागरिक अधिकार र सेवाको कुरामा पनि हामीले वृहत योजना निर्माणका साथ काम गर्ने संकल्प लिएका छौ । सिमा नाकामा वा पहाड क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकहरुको आयस्तरमा सुधार , शिक्षा स्वास्थ्यको आधारभुत आवश्यक विकट क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको विकास गर्ने , दाङमै चिकित्सा अध्ययनको विकास गरी स्वास्थ्य सेवामा पनि दाङ समृद्धि र सक्षम बनाउने अबको नयाँ योजना छ । हुनत पाँच वर्षमा यि सवै कुरा पुरा नहोला तर शुरुवात गरे कामले निरन्तरता पाउछ कि ! भन्ने लागेर हामीले दाङको विकास लागि वृहत योजना परिषद गठन गरी निर्माण गरेका छौ ।

त्यस्तै स्थानीय घरेलु उद्योग विकास गरी गाउँमुखी स्वरोजगारको विकास गर्ने घरघरै रोजगारीको वातावरण निर्माण गरी कृर्षि क्षेत्रको प्रवद्र्धनात्मक योजना ल्याउने , किसानहरु सहुलियत कर्जा व्यवस्थापन गरी कृर्षि क्षेत्रको विकास गर्न सकिने छ । त्यस्तै स्मार्ट सिटीको अवधारणा मार्फत दाङको शहरी क्षेत्रको विकास गर्न सकिने छ । जिल्लाको घोराही, तुलसी र लमही बजार लाई आधुनिक स्मार्ट शहरका रुपमा विकास गरी नमुना दाङ बनाउन सकिने छ । अन्त्यमा हाम्रो रहर समृद्धि गाउँ शहर भन्ने अबको यात्रामा सवै नागरिकहरु समन्वयात्मक भुमिकाले अगाडी बढौै मुलुक आर्थिक रुपमा सक्षम हुन सक्छ । धन्यावाद

अन्त्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद समाधानको के गर्न सकिएला ? कसरी अगाडी बढ्नुभईरहेको छ ?

राप्ती स्वास्थ्यमा विज्ञान प्रतिष्ठान विवाद समाधानका लागि समन्वय समितिको जिम्मेवारले मैले सवै सरोकारवाला पक्षहरु संग आपसी समन्वय र सहकार्य काम गरिरहेको छौँ । राजनीतिक दल , मन्त्रालय र पदाधिकारीहरु विच समन्वय अभावले देखिएका समस्या समाधानका लागि निरन्तर छलफलका काम गरिरहेका छौ ।अहिले यतिमात्रै भनौ धन्यावाद ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।