आर्थिक समृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड



सैघाली खबर,
धनगढी – प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिइएको छ।

‘दुई महिनामा विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ,’ बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दुई महिनामा धेरै कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन, अहिले अध्ययन गरेर त्यस बमोजिम अगामी आर्थिक वर्षमा योजना र कार्यक्रम लागू गरिनेछ।’ बजेटमा तत्काल जनतालाई राहत हुने कुरा समावेश गरिएको उनले बताए। कृषि अनुदानका लागि पाँच करोड र गरिब जनताको खाद्यान्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएको बजेट अगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३० करोड सात लाख ७७ हजार ९२९।४७ प्रतिशत०, पुँजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख ९१५।२६ प्रतिशत० र अर्थ विविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार ९५५।२९ प्रतिशत० रहेको छ । समाजवाद उन्मुख सिद्धान्तलाई टेवा पु¥याउन तीन खम्बे ९सार्वजनिक, निजी र सहकारी० आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गर्ने उद्देश्य बजेटमा राखिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए।

संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रदेशस्तरीय निकायको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने, दीगो, समावेशी, उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्थान बिन्दु तय गर्ने, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकास प्रक्रियामा अपनत्वबोध गराउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य बजेटमा छ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण, गरिबी न्यूनिकरण गर्न लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, विकासका पूर्वाधारको प्रारुप तय गर्ने, जलजंगल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग र पर्यटनको वैज्ञानिक विकास गर्ने, आर्थिक असनमानता हटाइ समावेशी विकास गर्ने र प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गर्ने जस्ता कार्यको प्राथमिकता निर्धारण बजेटमा गरिएको छ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने
‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेती, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार,’ भन्ने नारासहित यही आवबाट लागू हुने मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषक र कृषक समूहलाई उन्नत बिउ, रासायनिक मल, आधुनिक यान्त्रिक उपकरण वितरण, पशुपंक्षीपालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, तरकारी, फलफूल खेतीलगायतका लागि पाँच करोडको ‘कृषि अनुदान कोष’ व्यवस्था गरिएको मन्त्री बोहराले बताए। ‘कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेशको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने । कृषि उपजलाई सहज र सर्वसुलभ बिक्री वितरणका लागि कृषि बजारको अध्ययन गर्ने भनिएको छ।

प्रदेशलाई कृषि उपज, माछा, मासु, अण्डा, दूध र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीतिक कार्ययोजनाको थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी मौसमी सूचकांक बिमा कार्यान्वयन, पाँच वर्षभित्र एक जिल्ला बहु उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नका लागि नौ जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवाको बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि प्रादेशिक नीति तथा योजना बनाइने, बाँझो जग्गा राख्न निषेध गर्दै ग्रामीणक्षेत्र केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिने बजेटमा छ।

 

nagariknews

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्