दोषी ठहरिए एसएसपी लोहनी

सैघाली खबर
काठमाण्डौ , २० वैशाख ।  ३३ केजी सुन बेपत्ता र सनम हत्या प्रकरणमा बुधबार मोरङ जिल्ला अदालतमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर भयो। यीमध्ये २९ जना पक्राउ परिसकेका छन्।  प्रतिवादीमध्ये ९ जना बहालवाला तथा पूर्वप्रहरी अधिकारी छन्। सबैभन्दा बढी चासाे पक्राउ परेका महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सन्जेलमा छ। उनीहरुमाथि दुई करोड लिएर लास ब्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएको, तस्करी तथा हत्याका मुख्य नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई भगाएको लगायत आरोप छ।

तीनै जनाले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्, बयानमा समेत। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले लोहनीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने आधार खुलाउँदै सजायको समेत माग गरेको छ। बुधबार दर्ता भएको अभियोगपत्रमा अपराध महाशाखा र यसका अधिकारीको गल्ती उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई दोषी हुनुका कारणहरु खुलाईएको छ।

यस्तो छ अभियोग पत्रमा

मृतक सनम शाक्यको हत्या मोरङको उर्लाबारीमा भएको, हत्या गरी त्यसको फोटोसमेत गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीले सई बालकृष्ण सञ्जेललाई पठाएको र सो फोटो र वारदातको जानकारी सञ्जेलले एसएसपी दिवेश लोहनीलाई दिएको बयानमा खोलेको छ। लाश गाड्नलाई खाल्डो खन्ने कार्य हुँदाहुँदै सञ्जेलको आश्वासनमा खाल्डो खन्ने कार्य बन्द गरिएको बयानमा देखिएको हो। यस्तो अवस्थामा घटनास्थलदेखि २/३ किलोमिटर नजिक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी मोरङलाई एसएसपी लोहनीले कुनै जानकारी वा सुइँकोसम्म दिएनन्। घटनास्थलमा उपस्थित गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीसहितका मृतक सनम शाक्यको लाश गाडीमा राखी मोरङस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीदेखि दुई सय मिटर दुरीबाट सुनसरीको धरानतर्फ लागेकोमा उर्लाबारीदेखि धरान सम्म झण्डै आधा दर्जन ईलाका प्रहरी कार्यालयहरु रहेकोमा जुनसुकै प्रहरी कार्यालयले सानो सूचना पाउँदा पनि तुरुन्तै गोरेलाई पक्रन सक्ने अवस्था थियो।

प्रतिवादीहरु झापातर्फ भागेको अवस्थामा पनि सोही स्थिति देखिन्छ। सई बालकृष्ण सञ्जेलले मिति फागुन १८ गते  गते दिनको २ बजे गोरेले सनम शाक्यको हत्या गरेको फोटोसहितको तथ्य थाहा भएपछि सोको जानकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दिवेश लोहनीलाई गराएको भन्ने सञ्जेलको बयानबाट खुलेको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरीमा रहेका सुरक्षा निकायहरुलाई कुनै सुइकोसम्म नदिई काठमाडौंबाट मोरङ उर्लावारीको घटनामा हस्तक्षेप गर्नु सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) र दफा ५ का कानूनी प्रावधान विपरीत देखिएको छ। उक्त उपदफा (१) को कानूनी प्रावधान अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीले अनुसुची–१ मा उललेखित कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा यथाशीघ्र अपराधलाई रोक्ने, अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी भाग्न, उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तत्सम्बन्धमा तत्कालै कारवाही नगरेमा अपराध हुने वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुने वा अपराधी भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा सो प्रहरी कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गइ त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ। तर, सो बमोजिम अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारवाही गरेकोमा त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो सो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेंछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौंका प्रहरी कर्मचारीले मोरङमा भएको घटनामा कुनै प्रमाण लोप नाश हुन नदिने, अपराधी भाग्ने उम्कन नदिने कार्य गर्नसक्नु तर सो कार्य मोरङ सुनसरीकै प्रहरी कर्मचारीबाट हुन नसक्ने भन्ने तर्क कुनै दृष्टिले पनि विश्वास लायक देखिँदैन।

त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ५ को कानूनी व्यवस्था अनुसार अन्य प्रहरी कार्यालय क्षेत्रभित्र अपराध भएमा सोको सुचना यथाशीघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। एसएसपी लोहनीले यस्तो बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको पालना गरेका छैनन्। एसएसपी लोहनी र प्रजित केसीले अन्य क्षेत्रमा संगठित अपराधबाट कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर अपराध भएको स्पष्ट रुपमा थाहा हुँदाहुँदै सो क्षेत्रका प्रहरी कार्यालयमा सुइँकोसम्म नदिई आफ्नै कार्यालयबाट प्रहरी अधिकृत खटाउने र खटिने कार्य प्रथम दृष्टि मै कानूनसम्मत रहेको देखिँदैन।

घटनाका करिब १६ जना प्रतिवादीहरु मध्ये १३ जना प्रतिवादी त्यसमा पनि संगठित अपराधको नाइके भई कर्तव्य ज्यानको बरामद घटाउने प्रतिवादी गोरेसमेत फरार  भएको देखिन्छ। एसएसपी लोहनीले घटना थाहा हुनासाथ सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिएको भए प्रायः सबै प्रतिवादीहरु पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरु इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीको सामुन्नेबाट विभिन्न निजी गाडीमा चढी धरानतर्फ गई त्यहाँबाट कोही जोगबनी हुँदै, कोही रक्सौल हुँदै र कोही अन्यत्रको बाटो हुँदै वारदात भएको ४/५ घन्टादेखि भोलिपल्टसम्ममा नेपालमा दर्ता रहेको गाडी समेत लिई नेपाल भारतको सिमाना काटेको देखिन्छ। उल्लेखित कार्य प्रतिवादीहरुले अपराधको जानकारी पाएपछि पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जानकारी नदिई ७/८ घण्टा लगाएर आफ्नै कर्मचारीलाई पठाएको कारण सो हुन गएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन।

प्रस्तुत कर्तव्य ज्यान वारदातको दिन प्रजित के.सी., बालकृष्ण सञ्जेल र गोरेबीच बाटोमा निकै पटक फोन सम्पर्क भएको, लाश बेपत्ता पारी केस मिलाएवापत शुरुमा पाँच करोड रुपैयाँ को प्रस्ताव भए पनि डिल दुई करोडमा भएको तथ्य प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको, सो विषय एसएसपी लोहनीलाई समेत थाहा भएको भन्ने सई बालकृष्ण सञ्जेल र प्रजित केसीले बयान दिएका छन्। प्रहरीले उक्त डिल अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गरिएको भन्ने जिकिर अन्य कुनै प्रमाण परिस्थितिले पुष्टि भएको देखिँदैन। टेकराज मल्ल ठकुरी समेतका प्रतिवादीहरुको बयान हेर्दा सुनसरीको इटहरी, धरान पुग्दा कयौँपटक प्रहरी डिएसपी प्रजित के.सी. र सई बालकृष्णबीच पटक पटक बाटोमा फोनबाट सनम हत्यामा संलग्न गोरेलाई संरक्षण दिने, रकम जम्मा गरी राख्न लगाउने, वारदातमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई भाग्न उम्कन र देश बाहिर फरार हुन उपाय र तरिका समेत सुझाई आपराधिक समूहलाई सहयोग पुर्‍याएको तथ्य प्रतिवादी टेकराज मल्ल, गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेती र यी प्रतिवादीहरु प्रजित के.सी. र बालकृष्ण सञ्जेल बीचको कुराकानीबाट समेतका प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन्छ ।