काठमाण्डौ १९ साउन । । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकृत गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको बहिस्कारका बचि समितिले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाईको इतिहासमा समितिबाट अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था ल्याइएको थियो ।
त्यसयता सर्वोच्चका न्यायाधीश, सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूत अनुमोदित भए । जोशी स्वयंम पनि समितिबाट अनुमोदित भएर नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए । उनी हाल कामु प्रधानन्यायाधीश समेत हुन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीश बन्न सकेनन् । संसदीय सुनुवाई समितिले आचरण, इमान्दारिता, कार्यक्षमता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठाएर जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१५ सांसद रहेको समितिमा जोशीको विपक्षमा १० मत परेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिई बैठक बहिस्कार गर्यो भने जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका लक्ष्मणलाल कर्ण मतदानमा भाग लिएनन् ।
बैठकमा जोशीलाई अस्वीकृत र स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुबै पक्षले लिखित रुपमै मत राखेका थिए ।
नेकपाका सांसदहरुले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने पाँच कारण पेश गरेका थिए भने कांग्रेसका सांसदहरुले पनि अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधार नभएको दाबी गरे ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
समितिको निर्णय सुनवाई समितिको इतिहासमा खराब नजिर बनेको भन्दै उनले भने, ‘संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, यसले व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रमात्र होइन, हाम्र सबै अधिकार कटौती हुनेछ ।’
हेर्नुस् कांग्रेस सांसदको लिखित भनाइ
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
