सुविधा बृद्धिको माग गर्दै शिक्षिकाहरु आन्दोलित

दिपक बोहरा,
तुलसीपुर, १२ भदौ ।

बाल विकास कोटा अन्तर्गत वर्षौदेखि कार्यरत बाल शिक्षिकाहरूले सरकारी सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दे आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

राज्यले लिएको सवैका लागि शिक्षा भन्ने कार्यनीति अन्तर्गत संचालित बाल विकास केन्द्रमा कार्यरक्त बाल शिक्षिकाहरूले तबल भत्ता, महंगी भत्ता, पोशकभत्तालगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सोमबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखामा ताला समेत लगाएका थिए ।

बिगत २०६१ देखि बाल विकास केन्द्रमा शिक्षिकाको रुपमा काम गरेपनि अहिले मासिक तलब ६ हजार मात्रै भएको भन्दै तलब बृद्धिको माग गरेको बिरेन्द्र माबि भ्यूडहर सुनपुरमा कार्यरत शिक्षिका लक्ष्मी भुषालले बताईन् । ‘

अहिले सम्म ६ हजार मात्रै तलब छ’ उनले भनिन्‘यो तलबले खाजा खान पनि पुग्दैन् ।’ उनीहरुले आधारभूत सरह सेवा सुबिधा पाउनु पर्ने समेत माग गरेका छन् । ‘

बाल विकासमा पनि १० देखि ४ बजेसम्म समय दिनुपर्छ’ उनले भनिन्‘ आधारभूत कक्षामा पनि त्यही नै समय दिनुपर्छ, त्यसैले हामलाई आधारभूतका शिक्षक सरह तलब दिईयोस ।’

अर्की शिक्षिका सोभा वलीले स्थायी दरबन्दी शिर्जन गरेर आफुहरुलाई दरबन्दी अनुसार पारिश्रमीक दिनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्‘ यदि सरकारले स्थायी दरबन्दी दिन नसक्ने अबस्था छ, भने बालविकासलाई खारेज गरेपनि हुन्छ ।’ राज्यले आफुहरुलाई हरेक क्षेत्रमा भेदभाव गरेको उनीहरुको भनाई थियो ।

कतिपय स्थानीय तहमा बाल विकासका शिक्षिकाहरुलाई जागिरबाट समेत हटाएको भन्दै यस्तो कार्य बन्द गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रलाई शिक्षा ऐनमा संशोधन भएको कुरा कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, बालबालिका केन्द्रको सट्टा बालबिकास शिक्षा आधारभूत तह बनाउनु पर्ने, बाल बिकासका शिक्षाका बालबालिका लागि पोषणभुक्त खाजा, मनोरञ्जनका सामग्री तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यरत सवै प्रकारका शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट दरबन्दीमा समायाोजना गर्नुपर्ने र नियुक्ति छनोट, सेवा, सुविधा प्रावि शिक्षक सरह कायम गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

बाल विकास संघर्ष समिति तुलसीपुरका अध्यक्ष शोभा वलीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै बिहान १० बजे देखि १२ बजेसम्म शिक्षा शाखामा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वास्ता नगरे आन्दोलनलाई थप शशक्त पोर्ने समेत चेतावनी दिईन् ।

पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विकासका लागि सरकारले उनीहरूलाई लामो समयदेखि सहयोगी कार्यकर्ताको रूपमा खटाउने नीति ल्याएको थियो । सरकारी नीतिपछि विद्यालय र शिक्षा कार्यालयले उनीहरूलाई मासिक ५ सयमा काम सुरू गरेता पनि हाल ६ हजारमा पारिश्रमिक पाउँदै आएको बताइएको छ । सामुदायिक विद्यालयद्वारा बाल विकास केन्द्र संचालित छन् ।

((

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।