काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको समझदारी

काठमाडौँ, १६ ।भदौ नेपाल–भारतबीच काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको ब्रोडगेज लाइनसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार भएको द्विपक्षीय छलफलपछि समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा यससम्बन्धी सहमति भएको थियो । समझदारीपत्रमा एक वर्षभित्र प्रतिवेदन दिने गरी भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सर्भे गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

शुक्रबारै प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले भारतद्वारा निर्मित पशुपति धर्मशालाको संयुक्त उद्घाटन गरे । चार सय शैया भएको धर्मशाला २२ करोड नेपाली रुपैयाँमा निर्माण भएको हो । पशुपति मन्दिरमा अपराह्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा सांस्कृतिक पुनर्जागरण सुरु भएको बताए । उनले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीलाई सम्झिँदै उनी नेपालका असाधारण मित्र भएको बताए । वाजपेयीले लेखेको मेरी इक्यावन कविताएँको नेपाली अनुवाद गरेर बढीभन्दा बढी वितरण गर्ने घोषणा गरे ।

जवाफमा मोदीले भगवान् पशुपतिनाथका लागि सानो भेटीका रूपमा धर्मशाला निर्माण गरेको बताए । नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध थप मजबुत हुने, नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको सहयोग निरन्तर रहने उनको विश्वास थियो ।

‘आस्था, अस्मिता र आफ्नोपनको ऐतिहासिक सम्बन्ध थप वृद्धि हुनेछ, धर्मशाला शिवभक्तका रूपमा मैले शिवका तमाम भक्तहरूका लागि हस्तान्तरण गर्दा ममा खुसीको सीमा छैन,’ मोदीले भने, ‘म भक्तिभावले गदगद छु ।’ मोदीले नेपालको लुम्बिनीले गौतम दिएको तथा भारतको बोधगयाले बुद्ध दिएको भन्दै नेपाल–भारत सांस्कृतिक रूपमा एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले शीघ्र लुम्बिनी भ्रमणका लागि मोदीलाई आग्रह गरे । तर, मोदीले भ्रमणबारे केही बोलेनन् ।

१८ बुँदे घोषणापत्र जारी  गर्दै सकियो बिमस्टेक
– आतंकवादविरुद्ध प्रतिबद्धता
– बलियो सचिवालय, स्थायी कार्यसमिति
– कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता टुंग्याइने
– ऊर्जामा सहकार्य
– बौद्ध सर्किटमा जोड, २०२० मा बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलन

काठमाडौं/ बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो सम्मेलन शुक्रबार सकिएको छ । सम्मेलनले कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, आतंकवाद नियन्त्रणदेखि व्यापारमा सहकार्य गर्न संयन्त्र गठन गर्नेलगायत १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

सम्मेलनमा बिमस्टेक सदस्य मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले ऊर्जा प्रसारण लाइन स्थापनासम्बन्धी (बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्टिभिटी) समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबार सुरु सम्मेलनले दुई वर्षपछि श्रीलंकालाई पाँचौँ सम्मेलन आयोजना गर्न सहमति दिएको छ । यससँगै नेपालले श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल सन् २०१४ मार्चदेखि बिमस्टेकको अध्यक्ष थियो । यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा सहमतिमा पुग्न बाँकी सम्झौता टुंग्याउने पनि सहमति भएको छ ।

‘सम्मेलनले यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विकास चुनौती गरिबी रहेको महसुस गरेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस क्षेत्रमा २०३० सम्म गरिबी निवारण गर्ने गरी पहलकदमी लिने समझदारी भएको छ । ’

सम्मेलनले आर्थिक र सामाजिक विकासमा आर्थिक सम्मिलनका लागि व्यापार, लगानी महŒवपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकलक्षित क्षेत्रीय साझेदारीमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । ‘बंगालको खाडी क्षेत्रबाट २०३० सम्म गरिबी निवारण गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

आतंकवादविरुद्ध प्रतिबद्धता
सबैले आतंकवादविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जहाँ र जोसुकै प्रेरित आतंकवाद अमान्य हुने, आतंकवादको सामना गर्ने, आतंकवादी तथा यस्ता कार्यका लागि हुने आर्थिक सहयोग रोक्ने, आतंकवादीहरूको सीमापार आवागमन, भर्ती रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आतंकवादी उद्देश्यका लागि इन्टरनेटको दुरुपयोग रोक्ने तथा आतंकवादीहरूको सुरक्षित स्थल निर्मूलीकरण गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

अपराध नियन्त्रणका लागि सम्मेलनले आपसी कानुनी सहायता महासन्धि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध तथा लागुऔषध ओसारपसारविरुद्ध बिमस्टेकको महासन्धि अधिकांशले पारित गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयन, गुप्तचर तथा सुरक्षा निकायहरूबीच सहकार्य वृद्धि गर्न बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । पहिलोपटक आयोजना हुने गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकको मिति तय भएको छैन ।

बलियो सचिवालय, स्थायी कार्यसमिति
सम्मेलनले बिमस्टेक स्थायी कार्यसमिति (पर्मानेन्ट वर्किङ कमिटी) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यसको ढाँचा तय हुन बाँकी छ । सम्मेलनले सबै मुलुकका एक–एक निर्देशक रहने गरी सात निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेका १४ कार्यक्षेत्रलाई घटाएर ७ बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । स्थायी कार्यसमितिले यसको टुंगो लगाउनेछ ।

सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्थायी कार्यसमितिले पाँचौँ सम्मेलनबाट कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्नेछ । बिमस्टेक केन्द्रहरूको प्रक्रियागत नियम तय गर्ने पनि सहमति भएको छ । ज्ञवालीका अनुसार स्वैच्छिक आर्थिक योगदानका आधारमा बिमस्टेक विकास कोष गठनको सम्भावना खोज्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता टुंग्याइने
सम्मेलनले राजमार्ग, रेलमार्ग, पानी तथा सामुद्रिक मार्ग, हवाईमार्गको आधुनिकीकरण, विस्तार र विकासमार्फत कनेक्टिभिटी बढाउने समझदारी गरेको छ । यसका लागि कोस्टल सिपिङ एग्रिमेन्ट र बिमस्टेक मोटर–भेइकल एग्रिमेन्ट शीघ्र टुंग्याउने निर्णय भएको छ । यातायात कनेक्टिभिटीको गुरुयोजना तयार गर्न तथा यसको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंग्याउन बिमस्टेक ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी कार्यसमूहलाई सम्मेलनले जिम्मा दिएको छ । यस क्षेत्रका जनतालाई थप सुलभ मूल्यमा हाइस्पिड इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच पु-याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्यसमूह गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी वार्ता शीघ्र टुंग्याउने सहमति भएको छ । बिमस्टेक बिजनेस फोरम र इकोनोमिक फोरमलाई सक्रिय बनाउने निर्णय भएको छ । बिमस्टेक भिसा सहजीकरणको मोडालिटी टुंग्याउन विज्ञ–समूहलाई निरन्तर छलफलका लागि निर्देशन दिइएको छ । वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने र त्यसमार्फत उपयुक्त कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको छ ।

ऊर्जामा यस्तो सहकार्य
ऊर्जामा सहकार्यका लागि विस्तृत योजना बनाउने सहमति भएको छ । विज्ञहरूको अन्तरसरकारी समूहमार्फत जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतमा सहकार्य वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ । बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ ।

श्रीलंकामा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, माछापालनमा सहकार्य गर्ने, सांसद, विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक समूह, संस्थाहरू, सांस्कृतिक संगठन तथा सञ्चार समुदायबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ ।

बौद्ध सर्किटमा जोड, २०२० मा बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलन
यस क्षेत्रमा बौद्ध सर्किट स्थापनामा सहमति भएको छ । बिमस्टेकका संस्कृतिमन्त्रीबीच नियमित छलफल र नियमित रूपमा सांस्कृतिक पर्व आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । क्षेत्रभित्र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । बौद्ध पर्यटकीय सर्किट, मन्दिर पर्यटन सर्किट तथा प्राचीन सहर, इको पर्यटन, मेडिकल पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिइएको छ । नेपालले सन् २०२० मा बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलन गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ । हिमाली अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ ।

ज्ञवालीले भारतले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताए । बुद्ध विश्वसम्पदा भएको भन्दै जसले यस्ता कार्यक्रम गरे पनि नेपालले स्वागत गर्ने उनको भनाइ थियो । भारतमै आयोजना हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई पनि नकारात्मक रूपमा नलिन आग्रह गरे ।

सार्क थप सान्दर्भिक : ज्ञवाली
पररराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बिमस्टेक सम्मेलन भइरहँदा सार्क थप सान्दर्भिक हुँदै गएको बताए । ‘सार्क प्रक्रिया सक्रिय गराउन नेपाल प्रयासरत छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ कि सार्क सदस्य–मुलुकबीच सहमति निर्माण भएको सकारात्मक समाचार आउनेछ । हामी त्यो शुभदिनको प्रतीक्षामा छौँ  ।’ उनले भारत र पाकिस्तानको नाम भने लिएनन् ।

बिमस्टेक सम्मेलन सकिएसँगै श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना र भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङचुकबाहेक सबै पाहुना शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्केका छन् । वाङचुक शनिबार बिहान र सिरिसेना आइतबार अपराह्न स्वदेश फर्किनेछन् । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रबार साँझ दिल्ली फर्केका छन् ।