टीका बस्नेत,
दाङ, भदौ १६ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण कार्यालय दाङ स्थानान्तरण गर्ने कार्यको वाधकका रुपमा विश्वविद्यालयकै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु लागिपरेको खुलासा भएको छ । शिक्षामन्त्रीको मन्त्रीस्तरिय निर्णयपछि विश्वविद्यालयका अध्ययन केन्द्र, राष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र र सम्पर्क कार्यालय दाङ सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै समयमा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको संलग्नतामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको हो ।
विश्वविद्यालयको मुटु मानिने महत्वपूर्ण कार्यालय काठमाडौँमा राखेर उतैबाट कार्यसम्पादन भइरहेको समयमा गत जेठ १० गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उपत्यका बाहिर रहेका विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कार्यालयहरु केन्द्रीय कार्यालय रहेकै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयसँगै उत्साहित भएका जिल्लाबासीहरुमा फेरि आशंका पैदा भएको छ । विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै डिजाइनमा कार्यालय काठमाडौँमै रोक्ने नियतका साथ मुद्दा दायर भएको घटनाले जिल्लाका सरोकारवालाहरु सशंकित मात्रै भएका छैनन्, उक्त कार्यको बिरोधमा एकताबद्ध भएर प्रतिकार गर्ने पनि जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालय दाङको मात्रै नभएर सिंगो प्रदेश ५ को गहना भएको भन्दै नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले ऐन, कानुनको विपक्षमा हुने र जिल्लामाथि घात हुने कुनै पनि कार्य आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार घोराहीमा विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. रमेशप्रसाद ढकाल, कुलसचिव प्रा. कार्तिकेय झा, महाशाखा प्रमुख प्रा.डा. हिमलाल पन्थीलाई आमन्त्रण गरी सञ्चालित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक पन्तले कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा भन्दा पनि सिंगो विश्वविद्यालयको हीतको पक्षमा काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । विश्वविद्यालयका राम्रा काममा नागरिक समाजको स्वागत र नराम्रा काममा बिरोध रहने भन्दै संयोजक पन्तले सबैले ताली दिने खालको कार्यसम्पादन गर्न पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मुद्दामा भिसी कनेक्सन
विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण कार्यालय काठमाडौँमै राख्ने नियतका साथ दायर मुद्दामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाको ‘कनेक्सन’ रहेको खुलासा भएको छ । विश्वविद्यालयका सांस्कृतिक केन्द्र, सम्पर्क कार्यालय र अध्ययन केन्द्र जिल्ला स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सुरुदेखि नै आपत्ती प्रकट गर्दै आउनुभएका उपकुलपति कोइराला आफ्नो कार्यमा सफल नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्न उद्दत रहेको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्री परिषद्को निर्णयपछि अनुदान आयोग र युजिसिको पत्र नआएको बहाना देखाउँदै स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्न खोजेका उपकुलपति कोइराला यी दुवै निकायबाट लिखित निर्देशन आएकै दिन रातारात काठमाडौँ हिड्नुभएको थियो । उहाँलाई जिल्ला फर्कन र कार्यकारी बैठकबाट कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन फोनबाट आग्रह गर्दा यो कार्य रोक्नुहोस् मुद्दा पर्दैछ भन्ने जवाफ दिएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. रमेशप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
यो भनाईबाट पनि मुद्दामा उपकुलपतिको ‘कनेक्सन’ रहेको स्पष्ट हुन्छ । विश्वविद्यालय, कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र युजिसीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर हुनु ४ दिन अगावै उपकुलपति प्रा.डा. कोइरालालाई जानकारी हुनु र उहाँले कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुलाई कनै संयोग मान्न सकिदैन बरु यसमा उहाँको ‘डाइरेक्ट कनेक्सन’ प्रमाणित हुन्छ ।
को हुन् मुद्दा हाल्ने व्यक्ति ?
विश्वविद्यालयका कार्यालयहरु केन्द्रीय कार्यालय भएकै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयको बिरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति को हुन् ? यो सबैको चासोको विषय बन्न सक्छ । मुद्दा हाल्ने व्यक्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मात्रै होइनन्, उपकुलपति कोइरालाका निकट पात्र पनि हुन् । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाका वादी सुनिल रञ्जन सिंह, डा. नवराज कडेल, डा. टीकाराम न्यौपाने, केशव कोइराला, भवानी शंकर अधिकारी सबैको ‘कनेक्सन’ उपकुलपतिसँग देखिन्छ ।
मुद्दाका वादी रञ्जन सिंहबाहेक सबै वाल्मिकि विद्यापीठका उप–प्राध्यापक हुन् । जससँग उपकुलपतिको राम्रो सम्बन्ध भएको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ । कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रियाका ‘भिलेन’ कडेल नेपाली कांग्रेस निकट प्राध्यापक संघ वाल्मिकिका सभापति हुनुहुन्छ, भने न्यौपाने अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. काशिनाथ न्यौपानेका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ । कार्यकारी निर्देशक न्यौपाने उपकुलपति कोइरालाका विश्वास पात्र हुनुहुन्छ ।
कार्यालयका सामान कब्जा
विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदा पनि काठमाडौँमा रहेका विश्वविद्यालयका कार्यालयहरु रोक्ने प्रयास सफल नभएपछि रातारात कार्यालय वाल्मिकिमा सारिएको छ । भक्तपुरको जडिबुटीमा रहेको अध्ययन केन्द्र कुनै निर्णय विना वाल्मिकि विद्यापीठमा सारिएको हो ।
विश्वविद्यालयका कार्यालय सार्दा कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि उपकुलपति कोइरालाको निर्देशनमा कार्यकारी निर्देशक काशिनाथ न्यौपानेले वाल्मिकि विद्यापीठमा कार्यालय सार्नुभएको छ । विद्यार्थीलाई आन्दोलित बनाएर अध्ययन केन्द्र जिल्ला फर्कन नदिने नियतका साथ यसो गरिएको खुलेको छ । अध्ययन केन्द्र बाहेकका अन्य दुई कार्यालयका सामग्री भने दाङ ल्याइदै गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विज्ञ अभाव वाहाना मात्रै
सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्र स्थानान्तरण प्रक्रियामा आपत्ती प्रकट गर्दै आउनुभएका उपकुलपति कोइरालाले आर्थिक भार र विज्ञको अभावलाई अगाडि सार्नुभएको छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डीमा २९ वटा संरचना छन् भने ३ सय २६ विगाह जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा छ ।
विश्वविद्यालयका कुनै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक अभाव नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका कुलसचिव कार्तिकेय झाले उपकुलपति कोइरालाले भने जस्तो कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा आर्थिक भार नथपिने स्पष्ट पार्नु हुन्छ । काठमाडौंमा सञ्चालित कार्यालयका लागि भाडावाफत् प्रतिमहिना ९० हजार खर्च भइरहेको भन्दै कुलसचिव झाले कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा वार्षिक १० लाख ८० हजार वचत हुने बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष ढकालले जिल्लामा विज्ञको अभाव नरहेको जानकारी दिनुहुन्छ । केन्द्रीय कार्यालय रहेको दाङमा मात्रै १५ जना विज्ञ रहेको भन्दै शिक्षाध्यक्ष ढकालले प्रदेश ५ भित्र १ सय ५० जना विज्ञ रहेको जानकारी बताउनुभयो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
