काठमाडौं । अब म्यानपावर सञ्चालनका लागि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विदेश पठाउने म्यानपावरले कायम गर्नुपर्ने धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको छ।
तर, उक्त ६ करोड धरौटी वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेको हकमा हो। त्यसभन्दा मुनि कामदार पठाउने म्यानपावरलाई ५ करोडभन्दा कम धरौटी कायम गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, थप गृहकार्य गरेर साना म्यानपारवरलाई वर्गीकरण गर्ने र तिनको मर्जरमा जोड दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
करिब एक साताअघि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्याउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित थियो। उक्त समितिले म्यानपावर सञ्चालनका लागि २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको सोही निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको हो।
विधेयक समितिबाट पारित भएको मन्त्रालयको ऐन संशोधनको प्रस्तावमा म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि अहिले ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ को बैंक ग्यारेन्टी देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो। धरौटी रकम कम हुँदा म्यानपावरका लागि बैंकहरूले ग्यारेन्टी सहजै दिने भएकाले म्यानपावर खुल्ने क्रम बढेको थियो। धरौटी रकम बढाउँदा म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जाने र अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने बुझाइ श्रम मन्त्रालयको छ।
अहिले धरौटी रकम कम भएका कारण ठूला प्रकृतिका ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ।
- रमेश भारती, Nepallive
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
