काठमाडौँ — उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा विशेष नेतृत्व क्षमता भएकालाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सक्षम प्रधानाध्यापक र योग्य शिक्षकको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार अब कम्तीमा ५ वर्ष शिक्षण अनुभव भएकाले मात्र प्रधानाध्यापक हुन पाउँछन् ।
यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यसरी नियुक्त प्रअका लागि विशेष सुविधा र विद्यालय सञ्चालनको प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता दिन लागिएको छ ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रअलाई शिक्षकभन्दा छुट्टै प्राज्ञिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्न सुझाइएको हो । प्रअले कक्षाकोठामा पढाउनेभन्दा पनि शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
