लाखौं बिद्यार्थीको पढाई र परिक्षा कहिले हुन्छ सरकार ?

✍केशर मल्ल

अहिले विश्व समुदाय नै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) जस्तो महामारी रोगसङ्ग लडिरहेको छ । नेपाल र नेपाली सबैलाई प्रत्यक्ष रुपमा दुरगामी असर पारेको छ। हरेक क्षेत्रको आफ्नै पिडा र बाध्यता छन्। शिक्षा र विधार्थीको जीवनमाथि सबैभन्दा ठुलो समस्या परेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएको समस्या आजको मात्र होइन ,धेरै अगाडि देखिको हो । आवश्यकता अनुसारको प्रविधि युक्त अनिवार्य शिक्षाको विकास भएको छैन। अब समय अनुकुलको बाटोबाट अघि बढेर देखिएका बाधालाई सामाधान गर्नुपर्छ। कुनैपनि किसिमको व्यवस्थित शिक्षाले व्यक्ति मात्र परिवर्तन गर्ने होइन सिंगो देश र विश्व नै परिवर्तन गर्नसक्छ। आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली न त विश्व सँग मिल्दोजुल्दो छ न त व्यक्ति विकास गर्ने किसिमको छ। यही कारण नै आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षामा देखिएको छ,विधार्थीको भबिस्यमा अन्योलता थपिदिएको छ । हिजोका दिनमा प्रयोगात्मक र प्रविधियुक्त शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गरिदिएको भए आज न त सरकारलाई टाउको दुखाइ हुन्थ्यो न त सम्बन्धित क्षेत्रका,विश्वविद्यालय,विद्यालय,संगठन, शिक्षक, कर्मचारीलाई भार पर्थ्यो ।आज यसको वास्तविक ठुलो चपेटाको मारमा आम विद्यार्थीहरु परेका छन् ।

आम विधार्थीमा दुरगामी,शारीरिक,मानसिक,संवेगात्मक,आर्थिक समस्या परिरहेको बेला सरकार भने मौन छ, सरकार किन यति सारै लाचार देखिएको छ ? किन जवाफ विहिन, कर्तव्य विहिन, योजना विहिन बनिरहेको छ ? राष्ट्रको यस्तो सम्बेदनशील विषयमा पनि अभिभावक विहिन बनिरहेको छ ? नागरिक समुदाय किन मौन बसिरहेको छ ? विद्यार्थी नेतृत्व कहाँ छन ? सबै विद्यार्थी शिक्षाको नाममा रोगको सिकार कहिलेसम्म भइरहने ? यी विधार्थीका पिडा कस्ले सुन्ने ?

आम विधार्थीहरुको चिन्ता र चासोको बिषय अबको भबिस्य के हुने हो ,सरकारले कहिले परीक्षाको अन्योलताको अन्त्य गर्ने हो .,सरकारको कहिले निर्णय आउला र भविष्य सुनिश्चित पारौला भनेर बसिरहेका छन्, आशा गरेका छन्। यही आशा गर्दागर्दै सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्, हजारौ तनावमा छन् लाखौ छटपटिएका छन्, सरकारले कहिले बुझ्ने ? नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाए.अनुदान आयोगले अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको न त शिक्षामा सुरक्षा दिएको छ न त स्वास्थ्यमा ख्याल गरीरहेको नै छ। केवल मूकदर्शक भएर हुँदैछ, गर्नेछौं , हेरौला भन्नेजस्ता भ्रमित सूचनाहरु प्रवाह गरेर खेलवाड गरिरहेको छ । अझ यस्ता पीडा कहिलेसम्म हुने हुन् अनिश्चित नै छ ।

विभिन्न देशहरूले यही समयमा, यही मौकामा आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा निकै फड्को मारिसकेका छन्।आफ्ना विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित पारिसकेका छन्। वैज्ञानिक प्रणालीबाट आन्तरिक मूल्यांकन र प्रयोगात्मक पद्धतिको आधारमा परिक्षण गरिसकेका छन् तर हामी पुछारमा छौ, आँखा चिम्लेर बसेका छौ। योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुनसक्छ ?

आजको जल्दोबल्दो चिन्ता र चासोको विषय शिक्षा क्षेत्रको विकास,समाधान र निकासमा प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्ने हो । तर हाम्रो तयारी अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई अन्योलमा पार्ने बाहेक केहि भएको देखिदैन ।लाखौंलाख विद्यार्थीहरु अभिभावक विहीन भएका छन् ।

अहिलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विभिन्न विकल्प दिएपनि अझ देशभरि एकरुपता हुने किसिमको विकल्प छैनन्। आन्तरिक मूल्यांकन नै अन्तिम विकल्प रोजेर अगाडी बढ्न सकिन्छ. परीक्षा हलमा र घरमा बसेर प्रश्नको उत्तर बुझाउने विकल्प हुन सक्दैनन् . विभिन्न विकल्प हुनसक्छन् भन्ने तर कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने किसिमका विकल्प र उपायहरुले निकै समस्यामा पार्ने देखिएको छ। बिकल्प तोकेर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने समयमा के हुन् सक्छ भन्नेकुराको टुङ्गो अझ नहुदा चिन्ता अझ थपिएको छ ।

अन्तिम परिक्षाको तयारी गरि ठुलो सपना बोकेका लाखौ बिद्यार्थी माथि लामो समयसम्म पनि सरकार र शिक्षा निकाय आफैमा अन्योलमा बस्नु यो देश प्रति जवाफबिहिन हुनु र लाचारी पन हो। सबै कुरा सहेर ,परिस्थितिलाई बुझेर आम जनसमुदाय सरकारको कदम प्रति जिम्मेवार भैरहदा पनि सरकार भने मस्त निन्द्रामा रहनु निकै निन्दनीय छ। अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले केवल SEE र कक्षा ११ बाहेक अन्य माथिल्लो तह / सन्कायमा पढ्ने बिद्यार्थीको बारेमा मौन जस्तै छ । के उनिहरु मात्र यो देशका नागरिक र सन्तान हुन ? अरुको बारेमा सोच्नमा किन यति ढिलाई हुदैछ चार महिना पुग्दासम्म ? अहिले विस्वबिध्यालय अनुदान आयोगले विकल्पहरु अघि सारेपनि अधिकाँश परीक्षा लिने किसिमक छन् . विस्वबिध्यालयले निर्णय लिन सक्ने कुराको स्वागत गर्न भने सकिन्छ । यस्तो हुन सक्छ , यी उपाय हुन सक्छन भनेर ,मात्र हुदैन ।

यसरी यो मापदण्डअनुसार अघि बढ भन्नुपर्ने हुन्छ ।त्यो किसिमको मापदण्ड नहुनु दुखत छ। निर्णय एउटा हुनुपर्छ ,सबै विधार्थीलाई समेटिएको हुनुपर्छ तर अहिले सम्म धेरै विकल्पले गर्दा अझ विद्यार्थीलाई थप अन्योलमा परेको महसुस भएको सजिलै गर्न सकिन्छ । देशको स्थिति र यस्तो गम्भीर स्वास्थ्यको बिषयमा कुनैपनि किसिमका,चाहे प्रयोगात्मक हुन् या पेपरमा दिने हुन् या अनलाइन परीक्षा हुन, सम्भव छैनन् । अन्तिममाअघि बढ्ने बाध्यता भनेकै आन्तरिक मुल्यांकनबाट हो जस्तो देखिन्छ । कताकता विस्वबिध्यालय अनुदान आयोगले विस्वबिध्यालयको स्वनिर्णय हुन सक्छ भनेर आफु पछाडि पन्छिएको जस्तो पनि देखिन्छ । यस्तो गर्नु नै थियो भने सरकार र आयोग नै यति लामो समयसम्म के हेरेर बसिरहेका थिए त ?अहिलेसम्म विधार्थीलाई बन्रदकोठामा तनाब दिएर राख्नुपर्ने किन थियो त ?

अर्को सबैभन्दा चिन्ता र चासोको बिषय भनेको विभिन्न विस्वबिध्यालयका जिम्मेवार पद रिक्त हुनु हो । करिब छ महिना बढी हुदासम्म केही बिश्वबिद्धालयहरु बाहेक अरु बिश्वबिद्धालयहरुमा रजिस्टार ,डिन संगै अन्य मुख्य पदहरु रिख्त नै छन् । आयोगले बिश्वबिद्धालयहरुलाई जिम्मेवारी दिने तर जिम्मेवारी पुरा गर्ने नेतृत्व निकाय खालि हुनु जस्तो गैरजिम्मेवार,हास्यास्पद र हेलचेक्र्याइँ भन्दाअरु के हुन सक्छ ? यो सरासर विद्यार्थीहरुको सुन्दर भविस्यप्रति खेलवाड हो । पावर ,पद र पैसाको खेलमा लिप्त भएका माफियाहरुको मोलमोलाइ, बार्गेनिङले गर्दा सिङ्गो देशको नै शैक्षिक गुणस्तरीयता बिग्रेने देखिएको छ । शैक्षिक योगदान ,योग्यता ,विधी-विधानलाई आधारमा रहेर पद नियुक्त गर्नु पर्नेमा आफन्तवाद ,कृपावादको बिन्दुमा मनपर्दी चलिरहदा त्यस्को सिधा चोट आम आजका होनहार विद्यार्थीको भविस्य र देशको विकासमा परेको छ । चाडो भन्दा चाडो सरकार निकायले सम्पुर्ण बिश्वबिद्धालयका रिक्त पदमा दक्ष ,अनुभवी ब्यक्तीलाई नियुक्त गरि अहिले देखिएको अन्योलतालाई दुरदर्शिताको विचारले बन्दोबस्त गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको वास्तविक परिस्थितिमा कोरोनाको डर भन्दा बढी भबिस्यको चिन्ताले विधार्थी र अभिभावक आत्तिएका छन् । विभिन्न भय, पिडाले गर्दा हजारौ युवाहरु आत्महत्याको शिकार हुन थालेका छन् ।मानसिक रोगले सताएको छ, के गर्ने के, नगर्ने भनेर मेसो पाउन सकेका छैनन् । ति दिनसम्म, कहिलेसम्म यसरी बस्ने हो. कोरोनाको डर भएको अवस्थामा सरकारले एकाएक परीक्षा लिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि दवाव सिर्जना गर्ने होकी भन्ने चिन्ता छ। यस्ता किसिमका चिन्तालाई ध्यान दिएर निकै होसियारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। हचुवाका भरमा लिएको निर्णयले गहिरो प्रभाव सिङ्गो राष्ट्रका योग्य विद्यार्थी वर्गमा पर्न जानेछ। आजसम्म न त सरकार, विस्वबिध्यालय छानबिन आयोग ,सम्बन्धित निकायले कुनै उचित र प्रभावकारी निर्णय लिन सकेका छन् न त न्याय दिलाउन सकेको छन् । पूर्ण विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन बिना कसरि सम्भावना छ विकल्पहरु कार्यन्वयन गरेर अगाडी बढ्न ? सरकार भने राजनीति लडाइँमा चुर्लुम्म फसेको छ। देशको फाइदाका लागि त्याग होइन, आफ्नो फाइदाका लागि देश र विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउने यस्तो पनि सरकार, शिक्षा निकाय, नेतृत्व हुनसक्छन ? अझ कहिलेसम्म कति मारमा पर्ने हो यो देशका आम विद्यार्थी वर्ग ?

प्राविधिक र उच्च शिक्षामा आधारित विद्यावारिधि,यमफिल , स्नातकोत्तर, स्नातक , क्षेत्रको निर्णयको सिफारिस विश्वविद्यालय गरेपनि भने अनुसारको नीतिलाई अवलम्बन गर्न गाह्रो देखिन्छ। अझपनि सेमेस्टर प्रणालीका विद्यार्थीको लागि विकल्प खोजिएको छ तर वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीको लागि निर्णय ओझेलमा परेको छ। किन? आम क्षेत्रको फरकफरक मापदण्ड भएपनि आन्तरिक मूल्यांकन बाहेक अहिलेको स्थितिमा अरु कुनै विकल्प प्रभावकारी देखिँदैनन ,व्यावहारिक पनि छैनन। यसो गर्दा विधार्थी बिचमा रहेका सबै समस्याको समाधान हुनसक्छ।सरकारलाई कुनै सास्ती पनि पर्दैन । यो संकटमा यदि राज्यले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षामा सुरक्षित महसुस दिलाउन सक्छ र पहिलाको परीक्षा बिधि अपनाउछ भने सबै विधार्थी,कर्मचारीको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न हरेक समय पी .सी .आर टेस्ट,सामजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने हुन्छ ,जुन सम्भव नै छैन ।अबका जुनसुकै निर्णयहरु सबै विद्यार्थीलाई मारमा नपर्ने हुनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय लिएर सबैलाई न्याय दिलाउनु पर्छ ।अहिलेको समयमा शिक्षा पद्धतिको कारणले परीक्षा पठनपाठन कुनैपनि हालतमा सम्भव देखिँदैन। न त स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी नै खोल्न सकिन्छ न त अनलाईन प्रणाली बाट पढाइ – परीक्षा गर्न सकिन्छ ।

अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त ? यो नै मुख्य एजेन्डा हो। सरकारले परीक्षा लिनै पर्ने बाध्यता हो त ? कि रहर हो ? परीक्षा बिना परीक्षण गर्न असम्भव छ त ? अरु कुनै विकल्प छैन ? परीक्षा नलिँदा सबै समाप्त हुन्छ ? देश पूर्ण रूपमा अपाङ्ग हुन्छ त? विद्यार्थीहरु सबै असफल हुन्छन् ? हिजोको विधि र व्यवस्था शतप्रतिशत नै उपयुक्त हो त ? घोकन्ते विद्या र परीक्षा प्रणालीलाई बिदाइ गर्न सकिँदैन ? कतै सरकारको विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने मानसिकता त होईन ? विद्यार्थी हक अधिकार माथी दुस्साहस गरिएको त होईन ?विद्यार्थीलाई बन्दी बनाएर सरकार मस्त सुत्न खोजेको त होइन ? कतै पैसा कमाउने प्रपन्च त रचिदै छैन ? जवाफ कस्ले दिने ,कहिले दिने ?

अब सरकार दायित्व पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ । जब कोरोना नियन्त्रण होला तब निर्णय गरौंला भन्ने जवाफ ,जिम्मेवार सरकारको जवाफ हुनुहुदैन । हुनैसक्दैन ।यस्तो कछुवाको तालमा खरायोको गतिको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न बर्ष दिन लाग्छ । तीन महिनाको अन्तरालमा सयौं मानिस ब्यक्तिगत समस्याका कारण आत्महत्याको सिकार भएक छ्न, तिनीहरुमा लगभग युवा विद्यार्थी परेका छन । कति त बाहिर सुन्नमा आएका छैनन् !यसरी हेर्दै जाने हो भने आधा विद्यार्थी त डिप्रेसन,तनाव ,आर्थिक ,सामाजिक समस्याका कारण मर्ने छ्न ! मानौ,सामान्य अवस्थामा कोरोना आए पनि ,मान्छेको मानसिकता सामन्य हुन महिनौ लाग्ने छ ।हिजो पढेलेखेको सबै कोरोनाले भस्म पारी सकेको छ। पढ्न तयारी गर्नुनै पर्छ । आजसम्म आफुले चाहेको र प्रगति गर्न सक्ने क्षमता पुर्णरुपमा समाप्त भइसकेको छ। तयारी गर्नैपर्छ । परिक्षाको पछाडी लाग्दा अब करिब करिब यो बर्ष सकिन्छ । अनि कहिले विद्यार्थीहरुको यो बर्षको पढाई सकिएर आफ्नो जिन्दगी ग्यारेन्टी हुने ? निश्चित त केही कुराको छैन यो बेला । कि त समय तालिका तोकेर तयारी गर । तर यो भन्दा बढी मारमा नपार । विद्यार्थीहरु मानसिक रुपमा निष्क्रिय भइसकेका छ्न । यस्तो मारमा पार्ने अबैज्ञानिक परिक्षा पद्धतिलाई अहिलेका निम्ति खारेज गर । सबैलाई समस्या बाट मुक्त गर । यहीँ नै दुनियाँले अंगालेको अन्तिम अस्त्र हो ,परिक्षा नलिने ,आन्तरिक मुल्यांकन बाट परिक्षण गर्ने ,अघि बढ्ने ।

अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको विकल्प ,निकास र बिकासका लागि परिक्षा नलिकन अगाडि बढ्नुमा नै समग्र लाखौं लाख विद्यार्थी बर्ग ,शिक्षा मन्त्रालय ,विस्वबिद्यालय संगै सिङ्गो देशको भलाई देखिन्छ । समय र समस्याको माग भनेकै सम्पुर्ण विद्यार्थीको आन्तरिक मुल्यांकनबाट अघि बढ्नु कयौं गुणा अरु भन्दा राम्रो हो ।यो मौकामा रूपमा पनि रहेको छ । एक बर्षको यस्तो किसिमको प्रबन्धले देशमा कस्तो किसिमको सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको मुल्यांकन गर्न पनि सहयोग गर्छ । सुरुमा समस्या आउन सक्छन् तर हाम्रो आजको पढाई ,परिक्षा प्रणाली ,मुल्यांकनमा देखिएका समस्याहरु पनि त विर्सन हुँदैन । त्यहाँ पनि त हजारौं समस्या छ्न,समाधान भएका छ्न त ? परिक्षा दिदा र नदिदाको विवाद होलान्,अन्तर होलान् तर विद्यार्थीको मानसिकतालाई हेर्दा कि परिक्षा चाडो होस कि नहोस् भन्ने देखिन्छ । यस्तो भय र त्रासमा हुदाको पढाई र परिक्षा जतिसुकै गरेपनी प्रभावकारी हुन सक्दैन । स्वास्थ्य नै ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा कदापि बिर्सन हुदैन ।आजभोलि यो समयमा कोहि पनि पढिरहेका छैनन्। राज्यको दायित्व भनेको लकडाउन मात्र गर्ने ,एउटा कोठामा सबैलाई बन्दि बनाउने मात्रै हो कि , समस्याबाट बचाउने पनि हो ?आधा बिद्यार्थी,शिक्षक,कर्मचारी गाउँ तिर गएका होलान् आधा शहर होलान् ,यस्तोमा कुनैपनी किसिमको पढाई र परिक्षाको कल्पना गर्न सकिदैन । विद्यार्थीको भबिस्य र देशको चिन्ता हेरेर पढाई अघि बढाउन खोज्नु सकारत्मक हो तर देशका सबै ठाउँमा सम्भव देेखिँदै। न देशमा कुनैपनि यातायात सामान्य नहुन्जेलसम्म परीक्षाको कल्पना गर्नु औचित्यहीन छ । गाउँघरमा नेट र नेटवर्क नपुगेको अवस्थामा अनलाईन बाट पढाइ अगाडि बढाउन खोज्नु निकै अर्थहीन हुनेछ।

शिक्षा प्रणाली लाई रुपान्तरण गर्ने सुवर्ण अवसर हो, यता आन्तरिक मुल्यांकनको परिक्षण गर्ने उता प्रबिधियुक्त शिक्षाको तयारी गर्ने । गाउँ गाउँमा सक्दो नेट पुर्याउन तिर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ,पुर्ण देशलाई सामाजिक संजालमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। समय लाग्छ र समस्या आउछ भनेर बस्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको मात्र होईन ,सिङ्गो देशको बिकास हुन सक्दैन । भावी योजना भने केबल डिजिटल सिस्टममा केन्द्रित हुनुपर्छ । परीक्षा लिनु मात्र सबै समस्याको समाधान होइन, विकल्पको खोजी हुनुपर्छ। बुद्धि र विवेकमा रहेर वैज्ञानिक ढङ्गबाट एक कदम अगाडि उठ्नुपर्छ। यो कुरामा कुनैपनि प्रकारले विस्वबिध्यालयहरु पन्छिनु हुँदैन।

बिगतलाई हेर्दै गर्दा, यस्तो काम कतै शैक्षिक माफियाको जालोमा पारेर सिङ्गो देशका लाखौं युवाको भविस्य अन्योल र अन्धकार त पारिदै छैन भन्ने चिन्ता पनि छ ? जसरि पनि बिद्यार्थीलाई मारमा पारी पैसा लुट्ने योजना नबनाइयोस. बिद्यार्थीहरु कुनै यान्त्रिक मेसिन ,कम्प्युटर नभएर सिमित क्षमताको मस्तिष्कले बनेको हो भन्ने कुरा बिर्सेर हासी मजाकको रूपमा नलियोस ? प्रतिकुल मौसममा असान्दर्भिक र अमानवीय निर्णय जबर्जस्ति पारित गर्न खोज्नु पैसा असुल्ने नीति भन्दा अरु केही हुन सक्दैन,त्यस्तो नहोस । बिद्यार्थीको अगाडिको परिक्षाको पुर्ण टुंगो लागेपछि मात्र आउदो समयको पढाई गर्ने या नगर्ने तिर अघि बढ्दा उचित र मान्य हुन सक्छ । नत्र भने देशका सारा विद्यार्थीहरु समस्या पर्नेछन् र देशले भोग्नुपर्ने क्षति निकै ठुलो हुनेछ ।

यदि अझ पनि सरकार र शिक्षा निकायहरु,विस्वबिध्यालयहरु यसरी नै निकम्मा र निष्क्रिय हुने ,पदहरु खालि राख्ने हुन भने कोरोनाको रेखा छेडेर अब युवाहरु सडका उत्रने छ्न । आफ्नो भबिस्यलाई हातमा लिन हत्याहिंसाको बाटो समात्न कुनै कसुर बाकी राख्ने छैनन् । बौलाउनु र मर्नु नै छ भन्न थाले भने शान्तिको रेखा तोड्न हप्ता दिन लाग्ने छैन ।आखामा पट्टि बाधेर बसेको सरकारले अब बिद्यार्थीको पिरमर्का बुझेर चाडै ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने बेला निकै नै ढिलो भैसकेको छ। ढिला गर्नाले सबैलाई घाटा निम्त्याउने छ । लकडाउनले विद्यार्थीको जिन्दगी डाउन भएको छ । यो संकटमा जो जहाँ छन् त्यहाँ सरकारले सुरक्षाका साथ रमाउन प्रेरणा दिने हो, कुनै दवाव सिर्जना गर्ने होइन , कदापि नहोस् ।अब सास्तीबाट मुक्तिको बाटोमा आघि बढ्न कुनै ढिलाई गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सबैलाई एकै नजरले हेरेर बुझेर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यो भन्दा ढीलाई अरु गर्नु भनेको विधार्थीलाई सडकमा उतार्नु हो ।

विद्यार्थी वर्गको आवश्यकता र हक हितलाई प्रमुख चिन्ता र चासोको विषयमा ध्यानकेन्द्रित गरेपछि मात्र देश सकरात्मक दिशातिर अगाडि मोडिन सक्छ। केवल आफ्नो फाइदाका लागि देश र विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ । नेतृत्वको कदम न्यायपूर्ण हुनुपर्छ जसले देश बचाउन सक्छ। बौद्धिक क्षमता भएका विज्ञहरु बाट चालिएको कदमले मात्र देश जोगिन सक्छ। अब नागरिक समुदाय ,विज्ञ समूह विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी अगुवाहरु देश र विद्यार्थीहरूको भविष्य बचाउनमा एक भएर लाग्नुपर्छ ।अब शहर देखी गाउसम्म ,धनिदेखी गरिबसम्म, सरकारिदेखी निजि बिद्यालयका विद्यार्थीको वास्तविक पिर मर्का बुझी न्यायपुर्ण किसिमले देखिएको निकै लामो अन्योल ,भ्रम,चिन्तालाई चिरफार गर्नु नै प्रमुख जिम्मेवारी देखिएको छ । यसरी मौन बसिइरहेमा सरकार ,शिक्षा मन्त्रालय ,शैक्षिक माफियाहरुले देश र लाखौं युवाको जिन्दगी बर्बाद बनाउने छन । जति पर पर धकेलिन्छौ, त्यति हाम्रो भविस्य धमिलो र अन्धकार हुनेछ ।देशलाई भारी क्षति पुग्ने छ, हजारौ युवाहरु आत्महत्याको सिकार हुनेछन । अब आमनागरिक समुदाय,विद्यार्थी संगठन ,बिद्यार्थी नेताहरु पनि साच्चै शिक्षामा देखिएको यो परिस्थितिलाई बुझेर सडक,संचार,सदन बाट विद्यार्थी हकहितका लागि जाग्न जरुरत छ। अब आयोग र विस्वबिध्यालयहरुले लिने निर्णयको स्वागत गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने कुरामा आम जनसमुदाय,अभिभावक ,विधार्थीहरु निकै चनाखो भएर बस्न जरुरत छ । अब यो भन्दा ढीलाई अरु गर्नु भनेको विधार्थीलाई सडकमा उतार्नु हो । यस्ता कुरामा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय ,विद्यालय नागरिक समाजले गम्भीर भएर सोच्न जरुरत छ ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।