काठमाडौं , मंसिर २० । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित काममा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
मागपत्र प्रमाणीकरण, कूटनीतिक नियोगमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा मागिने कागपत्रको अनिश्चितता, मागपत्र प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुलाई दिइएको देशगत जिम्मेवारीले पारेको असुविधा, विदेशमा नेपाली कामदारहरुलाई दिइने कानूनी सहायता र युरोपियन मुलुकका देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको भिसाका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जानुपर्ने बाध्यताले सिर्जना गरेका सहित आधा दर्जनबढी समस्या लिएर संघको प्रतिनिधिमण्डल अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेको नेतृत्वमा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको थियो । यसैक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
महासचिव सुजित श्रेष्ठले वाचन गरेको संघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि मन्त्री ज्ञवालीले सुधारको उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । मुलुककोे अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको टिप्पणी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसको आवश्यकता वा औचित्यताको प्रश्नमा बहश नै आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । उनले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हालको अवस्थालाई सुधार गरी छनोटको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
मन्त्री ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदार कम्पनी टाट पल्टेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कोषको परिचालन गर्ने विषयमा आफु संघको धारणासँग सहमत रहेको बताए ।विदेशस्थित नेपाली नियोगमा डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्दा देशैपिच्छे फरक फरक कागजात माग गर्दा समस्या परेको भन्ने संघको मागमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सहमति जनाउँदै त्यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सहजीकरण गर्ने धारणा राखे
। त्यसैगरी नियोगमा विदेशी रोजगारदातालाई पटक पटक बोलाउँदा उसले असुविधा महशुस गरेको विषयमा एक पटक उपस्थित भएपछि पासवर्ड उपलब्ध गराएर अनलाईन प्रणाली मार्फत मागपत्र पेश गर्ने विषयमा गृहकार्य गर्ने पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आश्वासन दिए । कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको सदुपयोगबाट विपन्न र गरीबीको दुश्चक्र हटाउनुपर्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले व्यवसायीहरुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र व्यवसायीलाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न सुधारका प्रयास अगाडि बढाउन समेत सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार न्यून तलब पाउने लेवर श्रेणीका रहेका छन्, उनीहरुलाई अर्ध दक्ष (सेमी स्किल) बनाएर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको पनि योगदान होस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना हो ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाली कामदारका लागि आउने डिमाण्ड अनिवार्य रुपमा दूतावास प्रमाणीकरणले समस्या सिर्जना गरेको व्यवसायीहरुको गुनासोप्रति भने पूर्ण सहमति जनाएनन् । उनले भने, ‘मागपत्र अनिवार्य रुपमा प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित देशमा रोजगारदाता नेपाली दूतावास प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न थालेका छन्, विगतमा कम्पनी अनुगमन गर्न जान नसक्ने अवस्था थियो, अहिले नेपाली दूतावासलाई कम्पनी निरीक्षण गर्न सहज बनेको छ । कामदारहरुले राहत पाएका छन्, त्यसैले दूतावासबाट डिमाण्ड प्रमाणीकरणको अवस्थालाई सहज रुपमा लिनुपर्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले देखिएका समस्याहरुलाई छलफल गरेर समाधान गरिने आश्वासन दिँदै नेपालमा एउटा मजदुरले मासिक न्यूनतम १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तलव पाएको अवस्थामा विदेशमा मजदुरी गर्दा मासिक कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ बचाउन सक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको भए पनि नेपालले तोकेको तलव अव्यवहारिक भए छलफलका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्न सकिने बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
