काठमाडौंबाट शुक्रबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक-फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । उखु किसानको समस्या, सीमा विवाद, लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।
नागरिक दैनिकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको सीमा मिचेपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने साझा संकल्प राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको खबर छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंगोमा पु(याउनुपर्ने भन्ने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव सकारले कार्यान्वयन गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपनेछ। साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक सत्तारूढ नेकपा र समर्थक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंको समर्थनमा सो प्रस्ताव प्रवेश गराएका थिए। सदनमा बिहीबार छलफल भएपछि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो। नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सजगता साथ अघि बढाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्ने, सीमा विवाद समाधान अभियानमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्ने, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पु¥याउने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। गत कात्तिकमा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई राखिएपछि नेपाल पक्षबाट विरोध भएको छ। सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एक भएका छन्। सीमा विवाद समाधान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
आर्थिक अभियान दैनिकमा पुरानो ठेकेदार कम्पनी इटालीको सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी गिट्टी र बालुवा आपूर्तिकर्ताहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालयबाट भुक्तानी पाउने खबर छपिएको छ । उनीहरुले कुल करीब डेढ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
सीएमसीलाई आपूर्ति गएिको सामान र त्यसका लागि आपूर्तिकर्ताले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको रकमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो ।समितिको सिफारिशका आधारमा उक्त रकम भुक्तानी गर्ने आयोजनाको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेको समाचार लेखिएको छ ।कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा बिहीबार करिब ११ बजेतिर विद्युत् लाइन गयो । सेवाग्राहीको चाप थियो । विकल्पमा जेनेरेटर राखिए पनि तत्कालै सञ्चालन भएन । अनलाइनबाट नयाँ कम्पनी दर्ताको फाराम जाँच गरिरहेका कर्मचारी घाम ताप्न निस्किए । सेवाग्राहीसँग कुर्नुको विकल्प भएन ।नयाँ कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने एक मात्र निकाय राजधानी त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमै देखिएको छ । सेवाग्राहीले सहज सेवा लिनसक्ने वातावरण नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । वकिल अथवा बिचौलियाहरूको साथ नलिए काम हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रवेशद्वारमै बिचौलियाको तानातानले सेवाग्राहीलाई अन्योल बनाएको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार २७ मुलुकसँग नेपालको व्यापार नाफामा भए पनि ११२ मुलुकसँगको व्यापार घाटा छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकको समाचारअनुसार हेटौंडाका आधाजसो विद्यालयका खानेपानीमा कोलिर्फम भेटिएको छ ।
बिहीबार गोरखापत्रको स्थलगत अनुगमन टोली कार्यालयमा पुग्दा १० बजे नै सेवाग्राहीको चाप थियो तर बिचौलियाहरू भने ९ बजे नै कार्यालय अगाडि पुगिसकेका थिए । क्रमैैसँग कम्पनी दर्ताको काम हुने भए पनि त्यो व्यवस्थित देखिएन । हरेक कोठामा सेवाग्राही कोचाकोच देखिए तर भीड व्यवस्थापनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । कार्यालय अव्यवस्थित, पुराना फाइल छरपस्ट र फाइल खोजेको समयमा नभेटिने अवस्था उत्तिकै छ । कार्यालयको सरसफाइमा खासै चासो लिइएको छैन ।अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रिन्ट कागजात अनिवार्य गरिएकाले सेवाग्राही कार्यालय आउनैपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयले ढिलासुस्तीमा न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन । नागरिकले ऐतिहासिक संरचनामा रिसोर्ट बनाउन चलखेल र १० रुपैयाँमा पेटभर खाना शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रथम पृष्ठमै समेटिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना छन् । तर, वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द रहेको समाचार छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए ।
तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । वीरगन्ज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ । कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो । त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो । बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् ।
यस्तै आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बसका लागि तीन अर्ब रुपियाँको सेयर खरिद गरेको छ महिना बितिसक्दा पनि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ ।विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ र साझा यातायातले बस खरिदका लागि गरेको तयारीमा भिन्नता आएको भन्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेपछि खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २९ गतेको बैठकले विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिए पनि खरिद प्रक्रियामा अन्योल देखिएको हो । सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा छैन । खरिद प्रक्रियामा देखिएको अन्योलका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको तीन अर्ब रुपियाँ महिनौँदेखि बैङ्क खातामा थन्किएको छ । मन्त्रालयले असारमा नै साझा यातायातलाई सो रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
यस्तै आजको राजधानी दैनिकमा पुवर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रौतहटका मोहमद अफताब आलम प्रतिवादी रहेको कतव्र्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा पर्सामा सार्ने नसार्ने किनारा आगामी २ माघमा मात्र लाग्ने खबर छापिएको छ ।
रौतहट जिल्ला अदालतमा सो मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने भन्दै वादीका तर्फबाट नारायणसिंह राजपुतसहित नेपाल सरकारले पर्सामा मुद्दाको सुनुवाइ सार्न चाहेकमो विषयमा बिहीवार सार्ने नसार्ने किनारा लाग्न नसकेको हो ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारूको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पर्सा स्थानान्तरण हुने नहुनेबारे ११ जना कानून व्यवसायीको बहस सुनुवाइ गरेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
