काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक-फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमति, दश वर्षपछिकै ठूलो हिमपाल, जनजीवन प्रभावित, एमसीसीबारे चिनियाँ राजदूतले गरेको टिप्पणी र राष्ट्रियसभाका लागि नेकपाले गरेको उम्मेदवार छनोट, लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा सरकारले माघ ७ भित्र उखु किसानका सबै रकम भुक्तानी गर्ने भएको खबर छ । ।उखु किसानसँग शुक्रवार साँझ भएको पाँच बुँदे सहमतिमा सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा किसान र सरकारी टोलीबीच भएको सहमतिअनुसार चिनी मिलबाट भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम आगामी माघ ७ भित्र गरिनेछ ।सहमतिपत्रमा उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम राय र मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नागरिक दैनिकमा कागजमै सीमित न्याय शीर्षकमा प्रमुख समाचार छ । समाचारमा लेखिए अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन नभइरहेका देखिएको छ । फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित हुन पुगेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीका ‘केस’ अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दर्ताका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाउने गरेको छ । न्यायाधिकरणबाट पीडितको पक्षमा थुप्रै मुद्दा फैसला भएपनि पीडितको गुमेको पैसा भने कमै फिर्ता हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।सर्वोच्च अदालतको एक बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०६६ सालमा न्यायाधिकरण स्थापना भएदेखि २०७५ साउनसम्म वैदेशिक रोजगारीका नाममा एक हजार तीन सय चारवटा ठगीका मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये तीन सय १८ मुद्दा छिन्न बाँकी छन् ।
नागरिक दैनिकमै मौसम परिवर्तन आएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचारका अनुसार हिमपात हुँदा भीमदत्त राजमार्गलगायतका सडक अवरुद्ध भएका छन् भने कतै सञ्चारसेवा पनि अवरुद्ध भएका छन् । चिसो अत्यधिक बढेपछि विद्यालय पनि बन्द गरिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका लागि नेकपाले गरेको उम्मेदवार छनोटबारे कान्तिपुरले आज मुख्य समाचार बनाएको छ । संविधान संशोधनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो नखोलिने भएपछि नेता वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा नगए पनि अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने विगतको बाचा भुलेर उम्मेदवार बनेको कान्तिपुरको ठम्याइ छ ।यसअघि गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि श्रेष्ठले यो कार्यकालभर संसद् नजाने भनेका थिए । तर, पार्टीको आवश्यकता भन्दै श्रेष्ठ सांसद् बन्न तयार भएका छन् ।कान्तिपुरकै पहिलो पृष्ठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकवर्षे कार्यकालको समीक्षासँगै हवाई आक्रमणमा इरानी सेनाका मेजर जर्नेल कासिम सुलेमानी मारिएपछि खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न तनावबारेको एक सामग्री पनि छापेको छ ।
चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट सहयोग लिने–नलिने भन्नेमा नेपाल आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने भनेर व्यक्त गरेको भनाइलाई अन्नपूर्णले आज मुख्य समाचार बनाएको छ । पछिल्लो समय एमसीसी अनुदान लिनने या नलिने भन्नेबारे मत बाझिएको छ । यहीबीच चिनियाँ राजदूत होउलेले यसबारे निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको बताएकी हुन् ।
कन्तिपुर दैनिकमा नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था(एनजीओ)मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगको सुझाव दिइएको समाचार प्रकाशित छ । सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शीता यकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ । एक वर्षअघि बुझाइउको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २)७५ साउन १८ मा ‘सामान्य कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमति चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्य सचिव) रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनः संरचना सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदन २०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीत गतिविधि गर्नेलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
स्रोतअनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरु इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया(आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमाफर्पत भित्रिएको रकमको स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभिष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई खिण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुनसक्छ ।’
राजधानी दैनिकमा लगानी बोर्डले करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका लगानीयोग्य १४ वटा परियोजनाको सूची तयार पारेको समार छापिउके छ ।गत १५ र १६ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत विभिन्न ५० वटा सार्वजनिक परियोजनामध्ये लगानी बोर्डको कार्यालयले अहिलेसम्म करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १४ परियोजनाको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूची तयार गरेको जनाएको हो । ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
