हेटौंडा राजधानीः नेकपाका सांसदलाई ‘सकस’, दर्ता नभए सरकारले अब फेसबुक बन्द गर्ने !



 

काठमाडौंबाट सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक-फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । चिनियाँ नागरिकलाई अब अध्यागमन कानूनअनुसार कारबाही, सभामुख चयनमा देखिएको विवाद, लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ

सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ।’ यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन्। ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउने दाबी गर्छन्।

सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्रको करणीमा ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्छ। विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ। संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमाछोरा वा बाबुछोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको ससुराबुहारी, एकै हाँगाको बाजेनातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइबुहारी वा देवरभाउजूबीच करणी भए चार वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भन्छ। विधेयकको दफा ८३ अन्तर्गत ‘साइबर बुलिङ गर्न नहुने’ खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विधेयकको जरिवाना अंकमा तादात्म्य देखिँदैन भने सामान्य कसुरमा पनि चर्को जेल सजाय तोकिएको छ। संहिताले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ। दफा २२४ मा यस्तो व्यवस्था छ।

आजको नेपाल समाचारपत्रमा सत्ताधारी नेकपा सचिवालयले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि सो पार्टीका कतिपय सांसदलाई यसको पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा सकस भएको समाचार छापिएको छ त्यसैले, हेटौडामा प्रदेश ३ को नेकपा संसदीय दल बैठक तीन दिनसम्म चल्यो तर, राजधानीबारे निर्णय हुन सकेन ।नेकपा प्रदेश प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुँयालले बैठकले प्रदेश राजधानीबारे निर्णय गर्न नसकेको बताए । सांसदहरुले प्रदेश राजधानीका विषयमा हेटौंडाको पक्ष र विपक्षमा बोलेको छन् ।

धेरै सांसदलले प्रदेश राजधानी हेटौंडा हुने र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय आफूहरुले मान्ने बताएका छन् ।राजधानी दैनिकमा नेपाल बसेर चीनमा इन्टरनेटमार्फत अपराधको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नगरिकलाई प्रहरीले अध्यागमनको जिम्मा लगाएको छ ।आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरौटीमा छाड्न आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले उनीहरूलाई अध्यागमनको जिम्मा लगाएको हो ।महानगरीय प्रहरी परिसार काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरी अनुसन्धान सकेर अध्यागमनको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए ।

पत्रिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तत्कालीन माओवादी समूहले सभामुख पद नछाड्न चर्को दबाबा दिएको समाचार पनि छ । पूर्व माओवादी समूहका नेताहरु दाहाल निवास खुमलटार पुगेर दबाब दिएका हुन् । दाहालले आफ्नै समूहबाट आएको दबाब थेग्न ननकसेर नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग सभामुखको विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । दाहाल निवासमा पूर्व माओवादी समूहले मंसिर ३० गतेदेखि नै छलफल गरिरहेका छन् । दाहाल निवासमा सभामुखका विषयमा छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले स्वीकार गरेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले इराकमा रहेका नेपालीहरुले आफूहरुलाई त्यहाँको बाहिरि वातावरण कस्तो छ ? भन्नेबारे केही थाह नभएको बताएको विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएको  छ , १२२ जना चिनियाँलाई अभद्र व्यवहारमा जरिवाना गरिएको समाचारलाई पनि प्रथम पृष्ठमै स्थान दिएको छ ।

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा इरानका एक उच्च सैन्य अधिकारीको हत्या गरिएपछि खाडी क्षेत्रमा नयाँ शिराको अशान्ति र अस्थिरता बढेको छ । इराकको राजधानी बग्दादस्थित बेबिलोन होटेलमा कार्यरत गोरखाका जितमान गुरुङले होटेलबाहिरको वातावरणबारे आफूहरुलाई कुनै कुरा थाह नभएको बताएको समाचारमा लेखिएको छ । सडकमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी हिंडिरहेको देखिएपनि खासै डर नलागेको बेबिलोन होटेलमा कार्यरत करिब सय कामदारले महसुस गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

पत्रिकामा उल्लेख भएअनुसार इराकमा १५ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् भने उनीहरु रहेका स्थान पहिचान गरी सम्पर्क गर्न दुतावासलाई परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ । अमेरिकाले ड्रोन आक्रमणबाट इरानका शक्तिशाली जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि इरान रअमेरिका विवाद चुलिएको हो ।

काँग्रेस वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सोमबार जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । भेलामा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूह पनि सामेल हुने भएको छ । धनकुटामा रहेका सिटौला भने आउने नआउने टुङ्गो छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको बलमा पुस ११ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, विधानका दफा निलम्बन गर्ने, विभागको संख्या थप्ने र तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेपछि पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेर र विधानको नियम निलम्बन गरेर गलत नजिर स्थापित गरेको उनीहरुको आरोप छ । पौडेल–सिटौला पक्षले पुस ११ को निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइन अघि सारेको छ । यसैका लागि दबाब दिन उनीहरुले जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएका हुन् ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्