काठमाडौंबाट शुक्रबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक-फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । इराकमा कार्यरत ३० नेपाली फकिँदै, आमाबाबुको खातामा रकम जम्मा गनु पर्ने , भारतीय भन्सारले रोक्यो नेपालको प्रशोधित पाम आयल , औषधि नै खान अयोग्य लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।
आजको नेपाल समाचारपत्रमा इरान–अमेरिकाबीच युद्धको सम्भावना बढेपछि इराकमा कार्यरत ३० नेपाली स्वदेश फर्कने भएको खबर छापिएको छ । इराकको राजधानी राजधानी बग्दादमा रहेको अमेरिकी दूतावाससहित अमेरिकी सैनिक अखाडामा कार्यरत नेपालीलाई ३० नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको बग्दादस्थित अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ । इरानी सैन्य कमान्डर जनरल कसिम सुलेमानीको अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गरेपछि इरानले त्यसको बदलामा इराकमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखाडामा आक्रमण गरेपछि पर्सियन खाडीमा युद्धको संकेत देखिन थालेको छ ।
इराकमा रहेका नेपाली कामदारलाई विमान चार्टर्ड गरेरै उद्धार गर्ने तयारीका लागि पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको विकल्पमा सरकारले इराकमा रहेका कामदारलई समुद्री मार्ग हुँदै भारत वा साउदी अरबसम्म ल्याउने, भारतसम्म ल्याइएका कामदारलाई बसबाट र साउदी अरबसम्म ल्याइएका कामदारलाई जहाजबाट उद्धार गर्ने गरी योजना बनाएको छ । बैठकले खाडी मुलुकको परिस्थिति र नेपालीको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तर्निकाय समन्वय समिति गठन गरेको छ । हालसम्म इराकमा युद्धको प्रभाव नपरे पनि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले खाडी क्षेत्रका सबै राजदूतावासलाई समेत सतर्क रहन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ । बैठकले सम्बन्धित मुलुकको पछिल्लो विकासक्रमको अध्ययन गर्ने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने, नेपालीसँग निकट सम्पर्कमा रहने, उनीहरूलाई पनि दूतावासको सम्पर्कमा रहन आग्रह गर्ने र अतिआवश्यकबाहेकको अवस्थामा बाहिर हिँडडुल नगर्न आग्रह गर्ने दूतावासहरूलाई तीनबुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा अमेरिकाले इरानसँग वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको खबर छापिएको छ ।केही दिनयता दुई देशबीच तनाव चुलिएको भएपनि अमेरिकाले इरानसँग ‘बिनासर्त गम्भीर वार्ता’ गर्न तयार रहेको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गराएको हो । राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै अमेरिकाले इरानसँग वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।इरानका वरिष्ठ सैन्य नेता कासिम सुलेमानीको त्या गर्नु आत्मरक्षाका लागि आवश्यक भएको अमेरिकाको दावी छ ।
आर्थिक अभियानमा पनि भारत सरकारले प्रशोधित पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट आर्थात् बिहीबारदेखि नै नेपालबाट त्यसको निकासी रोकिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट बिहीबार जाँचपास भएको प्रशोधित पाम आयल भारतीय रक्सौल भन्सारले रोकेको छ । जोगबनीस्थित भारतीय भन्सारले पनि नेपाली पाम आयल भारत छिर्न दिएन ।बिहीबार अपरान्हसम्म जाँचपास भएकोमा साझ उद्योगीहरुले निकासी रोकिएको भन्दै तेल फिर्ता ल्याउने निवेदन दिएको वीरगञ्ज भन्नसार भ्रमुख भन्सार प्रशासक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।भारतीय भन्सारले रोकिदिएपछि उद्योगीले नाकामा रोकिएको तेल फिर्ता ल्याउन अनुमतिका लागि भन्सारलाई निवेदन दिएका हुन् ।
गोरखापत्र दैनिकमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकको हकवालाबाट निश्चित रकम ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने भएको छ ।प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका हकवालाको न्यूनतम आम्दानी पनि नभएमा संरक्षण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सोको जानकारी पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । जानकारीमा राष्ट्रिय सभाले चित्त बुझाएमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा नयाँ सभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षा केपी शर्मा ओलीले पूर्ववत् अडान नछाडेपछि नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरूको उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सतहमा आएको छ ।नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा ओलीको अडानविरुद्धको छलफल र परामर्श तीव्र भएका छन् । समय घर्किंदै जाँदा सभामुखको विषयलाई नेकपाका अध्यक्षहरूले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेपछि यसले समग्र राजनीतिमा असर पार्ने देखिएको छ ।त्यसको पछिल्लो संस्करण हो – नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बुधवार साँझ भएको छलफल ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम ९हेल्लो नेपाल० का सञ्चालक अजेयराज सुमार्गी, स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्भेस जोशी र वेबसर्फरका सञ्चालक सुजन र सुमन क्षेत्री हुन्।सरकारको निर्णयपछि ३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तीनवटा कम्पनीले पाँच वर्षको समयसीमा पाएका छन्। स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख लाख १७ हजार, नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड ७० लाख रुर वेबसर्फरको ३ करोड ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो गत भदौसम्मको बाँकी रकम हो। अहिलेसम्मको रकम र ब्याज जोड्ने हो भने अझै बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नागरिक दैनिकमा मधेसको विकासमा चिनियाँ चासो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० को बबरमहलस्थित कार्यालयमा पुगेर चिनियाँ नेताले तराई–मधेसको विकासमा सहयोग गर्ने र लगानी बढाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एसिया व्युरो महानिर्देशक सियु सङ तथा नेपाल–भारत विभागका निर्देशक च्याङ जिउ क्विङले बुधबार राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो र नेता महन्थ ठाकुरसँग कुराकानी गरेका हुन् । कुराकानी करिब एक घण्टा भएको जनाएको छ । संयोजक महतोले चिनियाँ नेतासँगको भेटमा आफूहरुले मधेसको अवस्था र देशको समग्र स्थितिको बारेमा जानकारी गराएको बताए । ‘उहाँहरुले नेपालको विकासमा सक्दो सहयोग गर्छौं भन्नुभयो,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार दुई देशका नेताहरुबीच भएको भेटमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राजपाबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । राजपाका नेताहरुले नेपालको सन्तुलित विकासमा सहयोग पु¥याउन चिनियाँ नेताहरुसँग आग्रह गरे । उक्त आग्रहलाई चिनियाँ नेताहरुले पनि सकारात्मकरुपमा लिएको राजपाका नेताहरुको भनाइ छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको केही औषधि खान अयोग्य रहेको पाइएको छ । बढी प्रयोगमा आउने र जीवनभर सेवन गर्नुपर्ने प्रकारका औषधिहरु खान अयोग्य रहेको फेला परेको हो ।आठ प्रकारका निःशुल्क औषधिको ४१ ब्याच पटक पटक फेल भएको उल्लेख छ । तर, यिनै औषधिहरु अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नियमित रुपमा वितरण भइरहेका छन् ।०७५–०७६ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क वितरण हुँदै आएका विभिन्न औषधिको २८५ ब्याच परीक्षण गरेको थियो । तर, अनुसन्धान रिपोर्ट भने सार्वजनिक भएको छैन ।अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार सरकारले परीक्षणमा अयोग्य देखिएका औषधि उत्पादक तथा वितरकलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
