काठमाडौंबाट बिहिबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/ फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । नेपालीलाई फर्काउने तयारी, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसकेको विश्लेषण लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषय आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा कोरोना प्रभावित चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका १ सय ८० जना नेपाली विद्यार्थी लगायतलाई फिर्ता ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे काठमाडौँबाट त्यसतर्फ जाने भएको समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ भएको बैठकले जहाज पठाउने निर्णय गरेसँगै निगमले वुहानका लागि उक्त समयतालिका सार्वजनिक गरेको हो । ‘शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे हाम्रो जहाज काठमाडौँबाट वुहान जाँदै छ,’ निगमको अपरेसन विभाग प्रमुख दीपुराज जुहार्चनले भने, ‘उताबाट फर्कदा राति सवा २ बजे जहाज काठमाडौँ अवतरण हुनेछ ।’
उक्त विमानमा निगमका तीन पाइलट, छजना क्याबिन क्रु, इन्जिनियर, प्राविधिक, फ्ल्याइट डिस्प्याचर र लोडमास्टर एक–एक जना रहनेछन् भने नेपाली सेनाका चारजना चिकित्सक रहनेछन् । नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सकले बुधबार निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा चीन जाने टोलीसहित विमानस्थलमा रहेका निगमका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएका थिए । निर्देशक जुहार्चनका अनुसार चिकित्सकहरुले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट (पीपीआई) प्रयोगबारे सिकाएका थिए । उक्त उडानपछि जहाज र चालक दललगायत निगमका कर्मचारीलाई कति घण्टा क्वारेन्टाइनमा राख्नेबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यसबारे स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनस्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्काइने नेपालीलाई सुरक्षित स्थान (क्वारेन्टाइन)मा बस्दा र नेपाल फर्किने क्रममा पालना गर्नुपर्ने विषयको सर्तनामा गराएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सर्तनामाअनुसार नेपाल ल्याइएपछि उनीहरूले १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा रहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले तोकेको सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । दूतावासले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बुधबार सर्तनामा गराइएको हो । क्वारेन्टाइनमा रहँदासम्म परिवार र आफन्तलाई भेट्न नपाइने, त्यहाँ गरिएको खाने, बस्ने, संक्रमणको रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापनबारे सर्तनामामा उल्लेख छ ।
सरकारले चीनबाट ल्याइने नेपाली राख्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेको छ । ६० कोठाको क्वारेन्टाइनमा १८६ बेड राखिएका छन् । प्रत्येक बेड एक मिटरको ‘ग्याप’मा राखिएको छ । ६ जनाले एक शौचालय प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यहाँ दुई सय ५० जनासम्म अटाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि खाने व्यवस्था सेनाले गर्नेछ । अभिभावकले दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा रहँदा परिवारसँग सम्पर्क गर्न सिमका साथै इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारले भने पहिलो दायित्व नेपाल ल्याउनु भएको भन्दै इन्टरनेट सुविधा दिनेबारे तत्काल कुनै योजना नबनाएको बताएको छ । क्वारेन्टाइन स्थलमा संक्रमण फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको सरकारले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार क्वारेन्टाइन राख्ने भनिएको विद्युत प्राधीकरण नजिककैको चाँगुनारायण नगरपालिकाको कार्यालयमा आई डर नम्मान आग्रह गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण नाम दिइएको कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरुले संक्रमितलाई नभई चीनमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने भएकोले डराउनुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए।
कान्तिपुरले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कैयन वाचाहरू गरे पनि ती पूरा नभएको कान्तिपुरको निष्कर्ष छ ।‘वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा २, ५ र १० वर्ष्भित्र गर्ने कामका सूची थिए । तर दुई वर्षमा ठुल्ठूला महत्त्वकांक्षी योजनामा मात्र होइन, ससाना काममा समेत उत्साहजनक प्रगति छैन’, कान्तिपुरले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ ।
नेपाल ट्रस्टको १७३ रोपनी जग्गा शंकास्पद मोहीका नाममा रहेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा पढ्न सकिन्छ । कान्तिपुरका अनुसार बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साविक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा बाँडेको हो ।
सरकारले ट्रस्टका नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको १७३ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानी मालपोत कार्यालयले ०६९ मा मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा खर्च र राजस्व लक्ष्य घटेको विषयमा प्रमुख समाचार छ । समाचार अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थमनत्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६र०७७ को बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्नुहुँदै १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभएको छ ।
कुल बजेटतर्फ विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च भएपनि विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अर्थमन्त्रीले अनुमान गर्नुभएको समाचारमा उल्लेख छ । सरकारले खर्च गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ । विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्दिदरको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन् । पत्रिकामा ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्द भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग सहित रिट परेको विषयलाई पनि प्रथम पृष्ठमा समटिएको छ ।
बजारमा ‘एयर–फिल्टर मास्क’ को माग बढ्दो छ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्कको माग बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । भाइरसको प्रकोपकै कारण दुई सातायता मास्क आयात हुन सकेको छैन । बजारमा मास्क पाइँदैन पनि । अहिले नेपालमा दुई उद्योगले मात्र मास्क उत्पादन गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । तिनले यहाँको माग भने धान्न सकेका छैनन् । त्यसैले आयातकै भर पर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । काठमाडौंको बौद्धमा नवीन श्रेष्ठले हालै पेपर मास्क उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
उनको उद्योगले दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार थान मास्क उत्पादन गर्छ । अर्का उद्योगी खडानन्द पाण्डेले रूपन्देही बुटवलमा दुई वर्षदेखि कपडाको कटन मास्क बनाइरहेका छन् । उनको उद्योगले अहिले दैनिक आठ सय थान मास्क उत्पादन गर्छ । २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उनको उद्योगमा उत्पादन हुने मास्कको मूल्य ३ देखि ५ रुपैयाँ छ । आयातित पेपर मास्कको मूल्य भने १ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ३ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले जानकारी दिए । प्रोत्साहनको अभावमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढी पर्दा महँगो हुन जाने उनको भनाइ छ ।
नयाँ पत्रिकाले ‘चार हजार सुरक्षाकर्मी नै घरेलु कामदार’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा गरी चार हजार सुरक्षाकर्मी घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रको सेवा गर्न सुरक्षा निकायको जागिरे बनेकाहरूलाई तिनका हाकिमले भाँडा माझ्नेदेखि बारी खन्नेसम्मका काममा लगाउँदै आइरहेका छन् । नयाँ पत्रिका लेख्छ– कतिपय सुरक्षाको नाममा त केहीलाई सहयोगीकै रूपमा दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कार्यालय सहयोगी तथा पिपाका नाममा भर्ना भएका कर्मचारी मात्र होइन, सिपाही, हवल्दार तथा असईसम्मका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाइएको छ ।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
