बाँस्कोटाबारे ओली र प्रचण्डबीच मतभेद , प्रेस खरिदका लागि पासपोर्ट छपाइ नै रद्द

काठमाडौंबाट आइतबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठक, त्यस्तै, एमआरपीको खरिदका समाचारलाई आजका पत्रपत्रिकाले प्राथमीकताकासाथ प्रकाशित गरेका छन भने कोरियामा कोरोना, प्रधानमन्त्री ओलीको पुस्तक ‘भिजन टु एक्सन’ सार्वजनिक लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषय आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानबीन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानबिन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे नेताहरुबीच चर्काचर्की नै भयो । कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी दिएका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाबारे धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषय सरकारको कुरा भएको र अहिले विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको भन्द्यै त्यसलाई बैठकमा तन्काउन नहुने बताएका थिए । ‘अध्ययन र छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुभएको छ, संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गरुन् भन्नुभएको छ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यो विषयमा अरु कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र रु’ ओलीको भनाइमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाए भने महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसे ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेको समाचार प्रकाशित छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हत्तारिरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार देखिएका हुन् । पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली लचक बनेको नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्को बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’ नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल सम्झौता गर्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौता गरेको र त्यसमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । भित्री सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री सम्झौताका केही ठाउँमा सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा ‘न्युयोर्क स्टेट’ को कानुन हाबी हुने गरी गरिएको समेत आफूहरूले भेटेकाले सम्झौताका केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । राहदानी विभागले परराष्ट्र हुँदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया ९जिटुजी० का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गत साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदाी विभागले गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो । राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताए । २५ लाख थान एमआरप्ी बुकलेट खरिदन गर्न जिटुजी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्न लागेको स्रोतो दाबी छ । फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्टमा यती होल्डिङ्स प्रालि छ ।

३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो । ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए । विभागको कार्यतालिकाअनुसार २१ कात्तिकमा बोलपत्रहरू खोल्ने तयारी थियो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ठीक एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभागलाई निर्देशन आयो– ठेक्का तत्कालै रद्द गर्नू । प्रक्रिया रद्द गर्न विभागले औपचारिक पत्र मागेको थियो । तर, पत्र आउँदै गर्छ, प्रक्रिया रद्द गर्नु भन्ने ठाडो आदेश आएपछि विभागले २१ कात्तिककै दिन बिहान पत्रिकामार्फत सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द भएको थियो । ‘सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रण स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र त्यहीँबाट इ–पासपोर्ट समेत छपाइ हुने भएकाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको थियो,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘लिखित निर्णय माग्दा निर्णय आउँछ, रद्द गरिहाल्नु भनियो ।’ तर, विभागले ठेक्का रद्द गर्ने लिखित निर्देशन अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

नेपाल समाचारपत्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारवटा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न ढिलासुस्ती गरेको पाइएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । भ्रष्टाचारका यस्ता ठूला प्रकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धका केही निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको धेरै समय भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपिया“ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदनलाई समितिले छानबिन गर्ने भन्दै अख्तियारमा समेत पत्र पठाएको थियो ।पूर्व माओवादीको लडाकहरूलाई छुट्याइएका रकममा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै दर्ता गरिएको उजुरीको सम्बन्धमा अख्तियारले जनतालाई सन्तुष्टि हुने गरी छानबिन नगरको आरोप लाग्दै आएको छ ।

एसिड हिंसामा परेका महिला न्याय पाउन भौँतारिरहेका छन् । एसिडले पोलिएको अनुहारका कारण पाउने लाञ्छनाबाट जोगिन छोपेर हिँड्न बाध्य छन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।चार वर्षअघि ट्युसन पढ्न जाँदै गर्दा सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि जीवन खड्काले एसिड प्रहार गरेका थिए । एसिडले अनुहार र शरीरका विभिन्न भाग जलेदेखि नै सङ्गीता पीडामै हुनुहुन्छ । एसिड आक्रमणपछि उहाँको पाँच पटक शल्यक्रिया भयो तर अझै दस पटक शल्यक्रिया गर्न बाँकी छ । उनले अझै सामान्य हुन सकिरहेकी छैन । पछिल्लो समय आँखामा समस्या देखिएको छ । आफूले जस्तै अरूले हिंसा खेप्न नपरोस् भन्ने चेतना जगाउन लड्दैछु भनिन्।जुन बेला उनीमाथि एसिड आक्रमण भयो त्यो बेला नेपालको कुनै पनि कानुनमा एसिडले आक्रमण गर्दा कस्तो न्याय दिने वा कस्तो कारबाही चलाउने भन्ने उल्लेख थिएन । त्यसैले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । मुख्य कानुनी प्रावधानको अभाव रहे पनि अदालतले जीवनलाई हदैसम्मको काराबास सजाय सुनायो । पीडक कारागारमा छ, उनी भने सामाजिक न्याय खोज्दै छिन्। उतिबेला कानुनमा क्षतिपूर्ति र उपचारको कुनै व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म कुनै राहत पाएकी छैनन् ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।