काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीबाहेकका संस्थाले जापान रोजगारीका लागि गर्ने विज्ञापन अवैध भएको प्रष्ट पारेको छ । जापानमा आकर्षक तलबसहितको रोजगारी भन्दै केही शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीहरुले फरक शैलीमा वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने नाममा प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली जापान जाने गरेका छन् । यीमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै अध्ययन गर्ने र बाँकी ९० प्रतिशतले काम गर्ने गरेको जापानबाट फर्किएका नेपालीहरूले बताउने गरेका छन् । तर उनीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार नेपालबाट श्रमस्वीकृति लिएका हुँदैनन् । उनीहरूको बीमासमेत गरिएको हुँदैन ।
नेपाल र जापान सरकारबीच गत चैतमा नेपाली कामदार लैजानेबारे समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार, नेपाली कामदार रोजगारीका लागि हालसम्म जापान जान पाएका छैनन् । नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियालाई सहज पार्न जापानले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई जापान भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएको छ । केही समयपछि मन्त्री यादव जापान जाने तयारीमा छन् । तर केही शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीहरूले शिक्षाभन्दा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर आकर्षक विज्ञापन गर्ने गरेका छन् ।
भियतनामबाट कामदार जान छोडेपछि पछिल्ला दिनमा जापानमा नेपाली कामदारको माग बढेको छ । नेपाली कामदार जापानी भाषा सिक्न जिज्ञासु, मेहनती र इमान्दार रहेकाले जापानी रोजगारदाताको रोजाइमा रहेको बताइएको छ । भरपर्दो र विश्वासिलो संयन्त्र तयार भएमा जापानले आगामी दशबर्षमा एक लाख र प्रतिवर्ष कम्तीमा १० हजार नेपाली कामदार लैजाने जापानी रोजगारदाताहरूले बताएका छन् ।
जापानको नर्सिङ, कृषि र निर्माणलगायतका क्षेत्रमा नेपालीले रोजगारी पाउने अवस्था रहेको जापानी रोजगारदाताहरूको भनाइ छ । दक्ष नेपाली कामदारले जापानमा मासिक १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म कमाउने सम्भावना छ । जापानमा रोजगारीको सम्भावना भए पनि नेपाल सरकारले गरेको समझदारीले कामदार पठाउने काममा नेपालका करोडौं लगानी गरेर इजाजतपत्र लिएका निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सम्लग्न गरिएको छैन । त्यसको लाभ वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजतपत्र नै नलिएका केही शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीहरूले उठाइरहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासो थियो । विभागको सूचनाले वैदेशिक रोजगार व्यवासायीहरूको गुनासोलाई ढिलै भए पनि सम्बोधन भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
विभागले जापान जान चाहने नेपाली युवाहरूलाई शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको भनाइमा मात्र विश्वास नगरी वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत सम्पर्क गरेर सत्यतथ्य बुझ्न समेत आग्रह गरेको छ । साथै विभागले जापानको रोजगारीका नाममा कुनै आर्थिक कारोबार नगर्न चेतावनी दिँदै, गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली अनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ ।
जापानले गत वर्ष विदेशी कामदार लैजाने घोषणा गर्दै पहिलो ५ वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये नेपालको भागमा प्रतिवर्ष झन्डै ४० हजार कामदार पर्ने अनुमान छ । जापानले पहिलो पाँच वर्षमा विदेशबाट ६० हजार नर्स लैजाने बताएको छ । जापानमा कामदारहको माग रहने तर समझदारी अनुसार सरकारले पनि नपठाउने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि कामदार पठाउने प्रक्रियामा सहभागी नगराउँदा शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीहरूलाई अनुचित लाभ पुग्ने धेरैको विश्लेषण रहेको छ ।
जापानले नेपालसहित भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट कामदार लिने लैजाने इच्छा देखाएको छ । जानकारहरूका अनुसार, दक्षिण एसियामा पनि नेपाली कामदारप्रति जापानको बढी भरोसा छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
