बुटवल। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन्।
२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद आन्दोलनको बल र राजनीतिक सहमतिमा २०६३ मा सञ्चालन भएजस्तै अहिले पनि सुचारु गर्न सकिने बताए।
शुक्रबार बुटवलमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै गुरुङले सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गरेमा स्वतः सुचारु हुने र नभए आन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापना हुने बताएका हुन्।
सर्वोच्चबाट विघटन बदर नभए अहिलेको आन्दोलन जनबिद्रोहमा परिणत हुनसक्ने गुरुङले औंल्याए। ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दैमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन’ गुरुङले भने, ‘यो कदमको विरोधमा सबैजसो दल, नागरिक, समाज र मिडिया उभिएका छन्। त्यसैले सर्वोच्चले संविधान अनुसार पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने विश्वास छ, नभए आन्दोलनले गर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव संविधान विपरीत भएकाले चुनाव नहुने उनले दाबी गरे।प्रतिगामी कदम नसच्चिएमा शैन्य शक्ति आकर्षित हुने र देशमा जनविद्रोह पनि हुन सक्ने दुवै सम्भावना रहेको दावी उनले गरे।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता गुरुङले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कामय गर्न संसदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैमा विघटन हुन नसक्ने दावी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले लामो सङघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई उल्ट्याएर आफु सर्वशक्तिमान हुन खोजेको आरोप लगाए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम पश्चगामी भएको दावी गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले फाँसीवादी र तानाशाही चिन्तन देखाए।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउन विदेशी शक्ति केन्द्रहरु आर्कषित भएको उनको भनाई थियो। उनले बैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने दावी गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव संविधान विपरित भएकाले असंवैधानिक रुपमा नेपालमा चुनाव हुँदैन।’
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बोल्न पाउने अधिकार सबैलाई भएको उल्लेख गर्दै बोलेकै भरमा पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, पक्राउ गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाएर तर्साउन खोज्नु सरकारको फाँसीवादी र तानाशाही चिन्तन भएको उनले बताए।
नेतृ रामकुमारी झाक्रीको गिरफ्तारको विषयलाई इंगित गर्दै नेता गुरुङले भने- ‘सरकारको दमनका विरुद्व प्रतिरोध र प्रतिवाद गरिन्छ। राणाा, पञ्चायतले पनि दमन र झुट्टामुद्दा लगाएकै हो, ओलीले पनि त्यसैको निरन्तरता दिन खोजेका हुन्, त्यो सम्भव भएन।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
