जे .एन.सागर
दाङ, १८ साउन । । समयसापे क्ष कानून नह“ुदा अपराधी छुट्ने र कसुर दाबी पुगिहाले कमजो र सजाय तो क्नुपनेर् के ही पुराना कानून विस् थापित हुने भएका छन् । परिवर्तित समयअनुसार अपराधका स् वरुप बदलिए पनि फे रिएका अपराध नियन्त्रण गनेर् कानून ५० वर्ष भन्दा पुरानो हु“दा मुलुकी ऐ न २०२० नै विस् थापित गर्न लागिएको हो ।
आगामी भदौ १ गते दे खि मुलुकी ऐ न २०२० विस् थापित भई विभिन्न पा“चवटा फौ जदारी र दे वानीसंहिता २०७४ कार्यान्वयन हुन लागे का हुन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐ न २०७४, मुलुकी फौ जदारी कार्यविधि (संहिता) ऐ न २०७४, फौ जदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐ न २०७४, मुलुकी दे वानी (संहिता) ऐ न, २०७४ र मुलुकी दे वानी कार्यविधि (संहिता) ऐ न २०७४ लागु हुन लागे को जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । यी नया“ ऐ नहरु मुलुकी ऐ न, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा तयार गरिएको छ । जसका कारण अहिले सम्मकै कडा र पीडितमै त्री कानून आएको कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
मुलुकी ऐ न २०२० विस्थापित गर्न बने का विभिन्न पा“चवटा दे वानी र फौ जदारी ऐ नमा पीडितहरुका लागि अहिले सम्मकै राम्रो हरे क कसुरमा क्षतिपूर्तिको व्यवस् था गरिएको छ । उक्त क्षतिपूर्ति तत्काल पीडित राहत को षबाट उपलव्ध गराउने र पछि आरो पित पक्षबाट भराउने व्यवस् था गरिएको छ । यसअघि मुद्दा अनुसार राहतको व्यवस् था गरिएको थियो । त्यसो त मुद्दा चलिरहे कै अवस् थामा पीडित आफै ले बयान परिवर्तन गरे तीन वर्षसम्मको कै द गनेर् व्यवस् था पनि गरिएको छ । आर्थिक ले नदे नमा मुद्दा कमजो र बनाउन पीडित आफै ले एकाएक बयान परिवर्तन गनेर् प्रवृत्ति अदालतमा बढे को छ ।
नया“ कानूनले एक वर्षसम्मको कै द तो किएकाहरुले अब पै सा तिरे र कै द भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस् था गरिएको छ । ने पाली कसुरदार भए दिनको तीन सय र विदे शी भए दिनको पा“च सयका दरले रकम दिएर कै द भुक्तानी गर्न पाइने छ । त्यस् तै एकदे खि तीन वर्ष कै द तो किएकाहरुलाई श्रमशिविरमा पठाउने व्यवस् था छ । ऐ नले बृद्धाश्रममा स् वयंसे वा, सार्वजनिक हितका काम, विद्यालयमा पठनपाठनलगायत उसको सीप, दक्षताअनुसारको काममा लगाउन सकिने व्यवस् था गरिएको छ । यस् तै अदालत र कारागार प्रशासनको सहमतिमा अबदे खि कुनै कै दीले हप्तामा एकदिन कारागार र बा“की ६ दिन घरमै काम गरे र कै द भुक्तान गर्न सकिने व्यवस् थासमे त गरे को छ भने हरे क दिन दिनभर घरमा काम गनेर् र सा“झ कारागारमा बस् न जाने व्यवस् था पनि नया“ ऐ नमा गरिएको छ ।
नया“ कानूनले कुनै पनि कसुरदारले सहजै आरो प स् वीकार गरी अनुसन्धानलाई थप टे वा पु¥याएमा उसको ५० प्रतिशत कै द मिनाह गनेर् व्यवस् था गरे को छ । नया“ व्यवस् थाअनुसार आरो पितले म्याद थप वा बयानका क्रममा अदालतमा उपस् िथत नभई प्रहरी हिरासत वा कारागारबाट भिडियो कन्प्रे mन्स गनेर् व्यवस् था गरे को छ । त्यसै गरी कुनै पनि पक्ष वा विपक्षका साक्षीहरुले अदालतसामु अबदे खि शपथ खानुपनेर् नया“ व्यवस् था पनि छ । न्याय सम्पादनमा चुस् तता र पीडितलाई सहज, सुलभ न्याय दिन थुप्रै नया“ व्यवस् था गरिएका छन । अदालत आफै ले पनि पहिले कसुर निर्धारण गनेर् त्यसपछि मात्रै सजाय तो क्ने , फै सलाको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र उपलव्ध गराउनुपनेर् व्यवस् था गरिएको छ । यस् तै अबदे खि पुरुषले पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छे दका लागि मुद्दा दिन पाउने छन् भने सम्बन्ध विच्छे दका कुनै पनि मुद्दा एकवर्ष नपुगी फै सला गर्न नपाइने व्यवस् था पनि गरिएको छ । एक वर्षसम्म मे लमिलापका लागि समय दिइएको छ । त्यस् तै महिलाकै कारण सम्बन्ध विच्छे द गनेर् अवस् था आए अबदे खि अंश नदिने व्यवस् था पनि नया“ ऐ नले गरे को छ ।
यसै गरी १८ वर्षसम्मका बालिकास“ग सहमतिमा यौ न सम्बन्ध राखे पनि बलात्कार ठहनेर् , आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने लाई पनि कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइने , यसअघि ४० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत कै द भुक्तान गरे कालाई आममाफी दिने व्यवस् था गरिएको छ । त्यसो त प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरिदिएन भन्ने समस् याको समाधान पनि भदौ १ दे खि हुने भएको छ । प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरे सिधै सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाउने व्यवस् था पनि गरिएको छ । यदि प्रहरीले पूर्वाग्रहीढंगले गलत मुद्दा लगाउने , गै रकानुनी थुनामा राख्ने , मुद्दा चलाउने गरे को पाइए प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिललाई विभागीय कारवाही तथा जरिवानासमे त गनेर् व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसो त गलत कानूनको दाबी गरे र जित्नुपनेर् लाई मुद्दा हानेर् अवस् था आए कानून व्यवसायीको अज्ञानतास् वरुप निजी कानून व्यवसायीबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस् था गरिएको छ । त्यसो त ५० हजार भन्दा बढीको आर्थिक ले नदे नको लिखतमा अबदे खि वडा कार्यालयले प्रमाणिकरण गर्नुपनेर् र अदालतको म्याद तामे ली गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले नमाने १० हजारसम्मको जरिवाना गनेर् व्यवस् था नया“ ऐ नहरुमा गरिएको छ ।
अहिले सम्मकै पीडितमै त्री कानून आएको छ जिल्ला न्यायाधीश हे मन्त रावलले भन्नुभयो – ‘न्याय से वामा यसले थुप्रै सुधार ल्याउने अपे क्षा छ ।’ उहाले अदालत, सरकारी वकिल, निजी वकिल, प्रहरी, मुद्दाका पक्ष र साक्षीहरुलाइसमे त नै तिकवान बनाउने काम गरे को बताउनुभयो । तर नया कानून कार्यान्वयनमा चुनौ ती भए पनि यसले न्याय प्रणालिमा सुधार ल्याउने जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र सिंजालीले बताउनुभयो । राम्रो कानून आएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै लाग्ने जिल्ला बारका अध्यक्ष प्रदीप गौ तमको भनाइ छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
