सागर थापा,दाङ
नेपाल सरकारले यहि भदौ १ गतेबाट लागु गरेक्क मुलुकी ( फौजदारी ) सहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्दै अंकुश लगाउने देखिएको भन्दै पत्रकारहरुले बिरोध गरेका छन।
नेपाल पत्रकार महासंघको गत आईतवार बसेको
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यही भाद्र १ गतेबाट लागू भएको संहितामा उल्लेख ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउने माग राख्दै देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिपुल पोख्रेलले जानकारी दिए। ।
हेर्नुहोस निर्णयहरु
१. भाद्र १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति/पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।
२. भाद्र १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने ।
३. भाद्र १६ गते – सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने ।
४. भाद्र २० गते– केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
५. भाद्र २१ गते– संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
६. भाद्र २२ गते– नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
साथै, न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि र सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबाट बिनाकारण निष्कासित पत्रकारको पुनर्वहालीलगायतका मुद्दामा श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिमार्फत् सम्बन्धित निकायहरुलाई दबाब दिने ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
