निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन



काठमाडौँ, असोज १६ गते । सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले दिनुभयो ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे विभिन्न कुरा बाहिर आइरहेको अहिलेको अवस्थामा सत्यतथ्य के हो सो समेत जानकारी दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रावलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, रुख कटानलगायत उक्त विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका जनचासोको विषयलाई सम्बोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।


त्यसैगरी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सुचारु गर्न र उक्त विमानस्थल निर्माणको क्रममा देखिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विषय तत्काल टुङ्गो लगाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
त्यसैगरी, बैठकले पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको काम कारवाहीप्रति समेत चासो देखाउँदै पशुपति विकास कोषको के कति जग्गा छ त्यसको यकीन गर्न तथा ती जग्गा पशुपति विकास कोषको नाममा ल्याउन समेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । सभापति रावलका अनुसार बैठकले पशुपतिको भेटी पारदर्शी गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी उपस्थित रहनुभएको समितिको बैठकले संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र नै सम्पन्न हुने गरी द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी समेत सभापति रावलले दिनुभयो ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री अधिकारीले जनचासोको विषयलाई सम्बोधन गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी सभापति रावलले दिनुभयो ।

त्यसैगरी, मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माणको क्रममा जनचासोलाई सम्बोधन गर्न तथा वन क्षेत्रको न्यूनतम फडानी होस् भन्ने विषयप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीले संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न बैठकलाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी सभापति रावलले दिनुभयो ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्