काठमाडौं । अनुमति नलिई कुनै खास प्रयोजनका लागि जथाभावी मोबाइल वा इमेलबाट सन्देश पठाउँदै हुनुहुन्छ रु
यदि त्यसो हो भने सतर्क हुनुस् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने ब्यवस्था छ ।‘सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीकिना इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन’, विधेयकको दफा १० को उपदफा ९१० मा छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कुनै जानकारीमूलक सूचना वा विपद्को खबरका लागि भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सम्बन्धित ब्यक्तिको मन्जुरीबिना पनि एसएमएस वा इमेल गर्न बाधा नर्पर्ने उपदफा ९२० मा भनिएको छ ।
शक्तिशाली विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने
हाल जो कोहीले जुनसुकै प्रकारले विज्ञापन गर्न सक्छन् । नियमनकारी निकाय छैन ।
तर, राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधयकले विज्ञापन बोर्डको ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा गृह, आपूर्ति, सञ्चार मन्त्रालयका एकरएक जना सह–सचिव सदस्य रहनेछन् ।
आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव हासिल गरेका तीन सदस्यको मनोनयन सरकारले गर्नेछ । तीनमध्ये एक महिला अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १४ मा छ । एक जना भने विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्था मध्येबाट २ जना सदस्य रहनेछन् । बोर्डले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी आवश्यक नीति तय गर्नेछ ।
विधेयकको परिच्छेद– ५ अनुसार विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन र नियमन गर्न सक्नेछन् । प्रदेशमा विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चार सचिवको अध्यक्षतामा बढीमा ६ सदस्यीय अनुगमन समिति रहनेछन् । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा ऐन अन्र्तगत बनेको नियमावली प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने विधेयकको दफा २४ मा भनिएको छ ।
कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट निश्चित दूरी भित्र विज्ञापन निषेधित क्षेत्र भनेर पनि स्थानीय सरकारले तोक्न सक्नेछ ।
क्लिन फिड अनिवार्य लागू
विधेयकको दफा ६ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित ९क्लिन फिड० प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित ९क्लिन फिड० प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’ यो विधेयक ऐन बनेर आएपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दफा ६ को ९२०मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्नसमेत नपाउने प्रावधान छ ।
केही विषय छुट्याएर विज्ञापन गर्नसमेत बन्देजको गर्ने प्रावधान छ ।
सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने कुनै पनि विज्ञापन गर्न, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विज्ञापन पनि प्रकाशन गर्न नपाइने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय झण्डा, गान तथा विभूतिको अवमूल्यन गर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती तथा अदालतको अवहेलना हुने, हातहतियार विस्फोटक पदार्थ र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विज्ञापनकर्ताको परिचय अनिवार्य
यसअघि नामै उल्लेख नभई बिज्ञापन आएको विषयले चर्चा पाएको थियो । तर, अबदेखि विज्ञापनदाताको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख नभए सम्बन्धित संस्था वा ब्यक्तिले कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
विधेयकको दफा ९ मा विज्ञापनमा कसको तर्फबाट विज्ञापन आएको हो, उक्त व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्यथा कानुनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले भोग्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यसमा विज्ञापन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था बिधेयकमा छ । तर, कानुनले उत्पादन तथा विक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाएका बस्तुको विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।
जुवा खेलाउन वा चिठ्ठा किन्न, किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने बिधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधीहरुको विषयमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने कानुन बनाउन लागिएको छ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा कुनै पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
