काठमाडौंबाट बुधबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।राजस्व लक्ष्य भेट्न कठिन, बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै फेसबुक, तीन वर्षभित्र सबैको पहुँचमा विद्युत्, ‘लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।
बढी राजस्व असल हुने बस्तुकै आयात घट्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको खबर आजको कारोबारमा छापिएके छ । लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री स्वयंले सरकार आयातमुखी र राजस्वमुखी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काममा प्रयत्नशील भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । मन्त्रीकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय भने वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गरेरै भए पनि राजस्व लक्ष्य भेटाउने कसरतमा जुटेको छ ।मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले लक्ष्य भेटिने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । ‘आज ९मंगलबार० सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने भएकोले सबै तथ्यांक आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘लक्ष्य भेटिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
सरकारले यो अवधिमा ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मंगलबार साँझसम्म जम्मा ६ महिनामा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्मको राजस्व तथ्यांकले वर्षभरिको संकलनको तस्बिरसमेत देखाउने भएकाले समेत अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउने दबाबमा छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले यो अवधिसम्म तीन वर्षयताकै न्यून अर्थात् ६ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । विकास खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था र भन्सार राजस्व न्यून हुँदा राजस्व असुली न्यून देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
गोरखापत्र दैनिकमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैधानिक रूपमा विदेशिने रकम अबदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।“यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैङ्कको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भने । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।
यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्क औपचारिक भने होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा भने राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा छ ।
गोरखापत्र दैनिकमै अबको तीन वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने भएको छ । आउने तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिड सबै नेपालीसम्म पु(याउने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले ग्रामीण विद्युतीकरणको कामलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएको जनाइएको छ ।प्राधिकरणका वितरण तथा व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले अबको तीन वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत् सुविधाका लागि प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिड पु(याउने लक्ष्य लिएर प्राधिकरणले कामलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।अहिले प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा ८० प्रतिशत नेपालीको प्रत्यक्ष पहुँच रहेको बताउँदै उनले भने, ‘‘अबको तीन वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरसम्म प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिड पु(याइसक्ने छौँ ।’’ राष्ट्रिय ग्रिड जडान सम्भव नहुने क्षेत्रमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गरी बिजुली पु(याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय ग्रिडमा सबै नेपालीको पहुँचसँगै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको अनुपातसमेत बढ्ने बताउँदै उनले सन् २०२३ सम्म प्रत्येक नेपालीको वार्षिक विद्युत् खपत सात सय र सन् २०२८ सम्म पन्ध्र सय युनिट पु(याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको जानकारी दिए ।अहिले प्रतिव्यक्ति कम विद्युत् खपत गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक रहेको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीले वार्षिक करिब २४५ युनिट विद्युत् खपत गर्ने गर्दछन् ।
आर्थिक अभियानमा उपत्यकाका दुई जिल्ला काठमाडौं र ललितपुरका मुख्य सडकमा बन्ने मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउन कम्पनी छनोट भएको खबर छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको करीब ५ वर्षपछि रेल विभागले कुल २२ किलोमीटरमध्ये महाराजगञ्ज–सातदोबाटो रुटको डीपीआर बनाउन एक नेपालीसहित चिनियाँ कम्पनी छनोट गरेको हो ।मेट्रो रेलको डीपीआर तयार गर्ने काम भने डेढ महीनाभित्र शुरु गरिने भएको छ । रेल विभागले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा पहिलो चरणमा महाराजगञ्जदेखि सातदोबाटो खण्डको डीपीआर तयार गरिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । यसैगरी बूढानीलकण्ठ–महाराजगञ्ज र सातदोबाटो–खोकना खण्डमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए ।उक्त मेट्रो रेल बूढानीलकण्ठदेखि महाराजगञ्ज–रत्नपार्क हुँदै सातदोबाटो–खोकनासम्म पुग्नेछ ।
राजधानी दैनिकमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बहत् योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत १८ वटा पेट्रोल पम्प सार्नेदेखि २९ स्थानमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।कार्ययोजनाअनुसार उपत्यकका १० ठाउँमा पेडिस्ट्रिन लाइट मर्मत गरिनेछ भने १६ ठाउँमा नयाँ निर्माण गरिनेछ । उपत्यकाका १८ पेट्रोल पम् अन्यत्रै सारिनेछ । कोटेश्वर–जडिबुटी चोकसम्म खाली ठाउँमा सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । भने उपत्यकाका ५१ ठाउँमा सवारीसाधनलाई दायाँ मोड्न निधेष तथा १२४ स्थानमा सीसीटिभी तथा मोबाइल सीसी क्यामरा जडान गरिनेछ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
