जथाभावी बाटो काटे अब हजार जरिवाना, ऋणको चाप सहकारीलाई



काठमाडौंबाट बुधबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । पत्रपत्रिकाले आज मकवानपुरको दामन भएको घटनालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।दामनस्थित एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा ग्यास हिटरको कारण भारत केरलाका दुई परिवारका ८ जनाले जीवन गुमाएका छन् । त्यो घटनालाई प्राय सबै पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् । यसबाहेक सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता, धादिङ बस दुर्घटनालगायत विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरूले प्राथमिकतापूर्वक समेटेका छन् । ऋणको चाप सहकारीलाई  लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।

नेपाल समाचारपत्रमा सरकारले सडक सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा जथाभावी सडक काट्ने यात्रुलाई एक हजार रुपैँया जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ ।मस्यौदामा ट्राफिक प्रहरीको इसारामा उल्लंघन गरेमा तीन हजार, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाएमा दुई हजार, मोबाइल प्रयोग गरी सवारी चलाएमा पाँच हजार, सडक अनुसाशन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्री यात्रुलाई एक हजार, मादक पदार्थ सेवन(मापासे) गरी सवारी चलाएमा पाँच हजार तर त्यस्तो सवारी सार्वजनिक सवारी भएमा १० हजार रुपैँया जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ ।त्यसैगरी मिटर ट्याक्सीले मिटरमा जान नमानेमा १५ हजार रुपैँया जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक प्रावधान लागू भएमा मध्यम र लामो दूरीमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रुपमा सुरक्षा पेटी बाँध्नुपर्नेछ । लामो र मध्यम दूरीमा सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले सो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।त्यस्तै, मोटरसाइकल तथा अन्य त्यस्तै दुई पाङग्रे सवारी चलाउँदा चालक तथा पछाडि बस्ने यात्रुले सुरक्षा टोप९हेल्मेट० लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका द्विपक्षीय विषय कूटनीतिक संवादबाट टुंगाो लगाइने बताउनुभएको छ । त्यसको प्रकृया अगाडि बढिसकेको उहाँको भनाई छ ।‘थाती विषयहरु टुंगो लगाउन सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले कार्यसूची तयार गरेको छ’ विराटनगरमा बनाइएको एकीकृत जाँच चौकी(आइसीपी) भिडियो कन्फरेन्समार्फत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेकाले यसका आधारमा सहमति र साझेदारीका विषयलाई ‘एक्सन’मा उतार्ने अवसर आएको उहाँले बताउनुभयो ।

कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन अप्ठेरो भएपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ऋणको माग बढ्न थालेको समाचार छापिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्थामा कडाइ गरेसँगै सर्वसाधारणहरु सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा व्यक्तिले नै ऋण माग गर्दा अनिवार्यरुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यस्तै व्यक्तिगत कर्जा र अटो कर्जा लिन पनि आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि तथा रेमिट्यान्सको आयमा भने कर चुक्ताको विवरण नचाहिने उल्लेख छ ।यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा र सवारी कर्जाको प्रवाहमा भारी गिरावट आएको छ । बैंकबाट ऋण पाउन नसकेपछि सर्वसाधारणहरु सहकारी धाउन थालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको समाचार कान्तिपुरमा छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषदले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।

कान्तिपुरले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको समाचार अनुसार समितिको प्रतिवेदनले श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कान्तिपुर लेख्छ– श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदासमेत पुस २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।’

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्