काठमाडौंबाट बिहिबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फरक/फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् । पत्रपत्रिकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन, अन्नपूर्ण आधारशिविर पदमार्गमा हराएका पदयात्री लगायतका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रक विषयमा आजका पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिएका छन् ।
नागरिक दैनिकमा ‘नेकपा शीर्ष नेता गुटबन्दीमा – अध्यक्षबाटै निर्देशन उल्लंघन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गत मंसिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र गुठबन्दी मौलाएको उल्लेख गरे । त्यसको दुई महिनापछि पार्टीको संगठन विभागले नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गर्न नपाइने भन्द्यै नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गर्यो । तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुटबन्दी अन्त्यका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्ने दुई अध्यक्ष र सचिवालय सदस्य तथा गुटबन्दी नगर्न निर्देशन दिने नेताहरु नै गुटबन्दीमा लागेका छन् । अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको अवस्थामा पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुलाई खुमलटारमा बोलाएर बैठक गरे । स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला यसरी आफ्नो समूहका नेताहरुलाई बोलाउनु नै गुटबन्दी हो । त्यतिबेला अध्यक्ष केपी ओली भने स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी थिएनन् । बैठक सकिएपछि ओली र दाहाल दुवैले गुटबन्दी अन्त्यका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरे । त्यसको उल्लंघन पछिल्लोपटक दाहालले नै गर्दै आएका छन् ।
राजधानी दैनिकमा ‘काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनामा गम्भीर प्रश्न, अर्बौंका काठ वनमै कुहिए’ शीर्षकमा प्रमुख समाचार छापिएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले आफ्नै वन जंगलका रुखको उपयोग गर्न नसक्दा विदेशबाट दैनिक डेढ करोड रुपैयाँको काठ निर्यात गर्नुपरेको छ । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वनमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका काठ कुहिँदै गएका छन् । तर दैनिक १ करोड ५७ लाख ५३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको समाचारमा लेखिएको छ ।
समाचारमा वार्षिक ३ करोड घन फिट काठको माग भइरहेको, १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट मात्रै उत्पादन भइरहेको, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएको, विचौलियाका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेको र एक वर्षमा सात मुलुकबाट ५।७५ अर्बको काठ आयात भएको उल्लेख छ । त्यस्तै राजधानीले सर्वोच्च अदालतले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको फाइल खोजेको विषयलाई पनि प्रमुख समाचारकै रुपमा पत्रिकामा प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको समाचार छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउन थालेको साढे तीन वर्ष भएको छ । तर, सरकार आफैँले आयोजनाको लगानी मोडालिटीसमेत तयार पार्न सकेको छैन । लागत बढेर महँगो भएको सरकारी परियोजना माथिल्लो तामाकोसीको लगानी पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड छ । यो हिसाबले पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट सरकारले संकलन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँले दुई सय ६६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्छ । तर, उपभोक्ताबाट संकलित रकम निष्क्रिय भएको मात्र होइन, सरकारले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी नै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सोही पत्रिकामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन अपांगतामैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू दिनहुँ कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य बनेको समाचार छ । कष्टपूर्ण यात्रासँगै दुर्व्यवहारको सिकारसमेत बन्नुपर्ने भएपछि उनीहरू सार्वजनिक सवारीसाधनको यात्रालाई यातना ठान्ने गर्छन् । शारीरिक अपांगता भएका दिनेश भट्टका अनुसार अपांगता भएका यात्रु देख्नासाथ सवारीसाधन हुइँक्याउने गर्छन् । अझै ह्विलचियर प्रयोगकर्ता भए त रोके पनि सीधै नलैजाने भन्दै दुर्व्यवहार गर्ने उनको दुःखेसो छ । हरेक दिनजसो यात्रामा सवारीचालक र सहचालकको दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । दृष्टिविहीन इच्छा केसीले भने सरकारले नै बनाएको सवारीसाधन बिसौनीमा कमजोरी रहेको बताइन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउनेछैन । सरकारले राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन् । यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका हुन् । अख्तियारको काम कारवाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरु अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । हाल ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए ।
अन्नपुर्णपोष्टमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने९नगर्ने बहसले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको समाचार छ। सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ। पार्टीभित्र रहेको मतभेदबीच सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल ९एमसीए नेपाल० ले पेस गरेको मुख्य सूचीमा रहेका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल छुट पाउनेछन्। गत पुस २४ मा एमसीए नेपालले मुख्य सूचीका सामग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न माग गरेको थियो। उसले पेस गरेको सूचीमा ६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ल्याब सामग्री बेलायत, अमेरिका र टर्कीबाट, ३६ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सामग्री चीनबाट आयात गर्ने र ५७ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सवारीसाधन आयात गर्ने उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ । समाचार अनुसार, विधेयक जस्ताको जस्तै पास पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारलले नीतिगत आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन ।सरकारले राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ । जसमा ाप्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर छ । कान्तिपुरका अनुसार, साना भ्रष्टाचारमा कैद सजाय थपिएको विधेयकमा ठूलाबारे पुरानै प्रावधानलाई यथावत् गरिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
