काठमाडौं /२२ भदौ।
अहिले देशमा रोजगारीको चरम संकट छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले फेरि मुग्लान नै भासिँदै छन् ।
तेस्रो मुलुकबाट आएका कामदार पनि विदेश नै फर्किन हतारिएका छन् । देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल छन् । मौसमीरुपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ ।
सरकारले यहीबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तह हरुमा पठाएको छ । तर, त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ ।
यहीबेला बेरोजगारीका कारण भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरु निर्विकल्प भारततिर भासिन थालेका छन् ।
पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीे दक्षिण सीमानाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेको लर्को बढ्न थालेको भन्दै यही बेला स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले विपन्न अवस्थाका दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै तीन वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
स्वरोजगार कार्यक्रमके माग धेरै भए पनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सरकारले सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तर, अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक पनि गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले यसै कार्यक्रममार्फत तत्काल सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भोकले मर्नभन्दा रोगले मर्नु निको’ भन्दै उनीहरु भारत जाँदै गर्दा संघीय सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रभावकारी कदम चालेको छैन । स्थानीय तहमा गएको बजेट परिचालन भएको छैन ।
गत वर्ष पनि सरकारले ६० हजार जनालाई यस्तो सय दिने रोजगारी दिएको दावी गरेको थियो । साना पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने भनिए पनि कार्यक्रमको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । गत वर्ष चैतपछि मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
