बैशाख ५ । नयाँ संविधान अनुसार राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि सरकारहरु सञ्चालन भएको यतिका दिन भइसकेको छ । अब विगतको जस्तो समस्या र अल्झन छैन । र अस्थिरताको अवस्था पनि छैन । विकास र समृद्धिको नारा अघि सारिएको छ । अब अघि बढ्नलाई कहि,कतै अवरोध छैन र पनि गति शुन्य देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न थालिसक्यो र पनि अन्योलता,कामकाजमा असहजताको स्थिति हट्न सकिरहेको छैन् ।
नेताहरु आर्दशका भाषण छाड्न प्रतिष्प्रर्धा गर्छन तर काम भने आशा लाग्दो ढंगले अघि बढ्न नसकेको अनुभूति जनताले गर्न थालिसकेकाछन् । अब देश समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको गफ चुट्ने तर काम भने नहुने गतिमा गयो भने त त्यो जनता र मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हुन जाने छ । निश्चय पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै देश नयाँ संरचना सहितको संघीयतामा गएको छ भने ७० बर्षको संघर्षको उपलब्धीको रुपमा जनताले संविधानतः धेरै अधिकार प्राप्त गरेकाछन् ।
अब हिजोका जस्तो अवस्था र व्यवस्थाहरु छैनन् । नयाँ मुलुक र नयाँ संघीय संरचना भएपछि व्यवस्था अनुकूल शासक र प्रशासकहरुको व्यवहार,कार्यशैली बदलिन सकेन भने जनताको जीवनस्तर फेरिन सक्दैन र समृद्धि हासिल हुन पनि सक्दैन् । समय बदलियो,शासन व्यवस्था बदलियो तर हाम्रा सोच,चिन्तन र मनस्थितिहरु बदलिन सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारी निकायहरुमा कामकाजको प्रकृया उहि परम्परागत र नोकरशाही तरिकाको छ भने नेता,मन्त्रीहरु काममा भन्दा कुरा बढि गरेर जनता भुलाउने संस्कार बदलिन सकेको छैन ।
अहिले हेर्दा त्यहि प्रवृतिले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । सरकारको बोली र व्यवहार बीचको दूरी क्रमशः टाढा हुन थालेको जस्तो देखिन थालेको छ । कानुन बनि नसक्दा अवश्य पनि तीनै तहका सरकारलाई काम गर्नेमा समस्या उत्पन्न भएको छ तर चुस्त– दुरुस्त प्रशासन बनाउने, सरकार सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउने जस्ता गर्नुपर्ने कामहरुको संकेतसम्म आजसम्म नदेखिदा जनताले अब प्रश्न उठाउँने अवस्था आउन थालेको छ । सरकार सन्चालकहरु अब संवेदनशीलताका साथ चल्ल जरुरी छ न कि मन्त्री भएर पनि समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या ते¥साउने कुरा गरेर दिन काट्ने मान्छे भएर ।
अब मिठा कुरा गरेर समय व्यथित गर्ने वेला छैन,जनतालाई प्रत्याभूत हुने गरि काम देखाउनुपर्ने बेला छ । अब सरकारले गर्ने पहिलो काम भनेको नै सुशासन हो । गणतन्त्रको संस्थागत विकास भइसक्दासम्म पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन भने जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिमा जनताका नाउँमा आफूलाई ठूलो देखाउने वा सामन्ती संस्कार देखाउने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन् । यी प्रवृतिगत दोष नहटेसम्म लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणाले मात्र नागरिकले सुशासन र व्यवस्थामा सुधार भएको अनुभूति गर्न सक्नै छैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार प्रणालीगत सुधारबाट हुन सक्छ ।
कर्मचारीलाई आफ्नो काम प्रति कर्तव्यनिष्ठ र सेवा वितरण प्रणालीलाई संक्षिप्त र पारदर्शी नबनाउँदासम्म कर्मचारी तन्त्रको छवी सुन्दर हुन सक्दैन् । लोकतान्त्रिक संस्कारको अर्थ हो, व्यक्तित्वको सम्मान, कानुनको शासन, जवाफेदेहिता र पारदर्शिता । कर्मचारीतन्त्रमा जबसम्म सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको निर्माण हुँदैन र नेतृत्वमा स्वस्थ आचरण सहित सेवाभावको चेतना जागृत हुँदैन तबसम्म नयाँ शासन प्रणाली अनुरुपको दृष्टिकोण बन्न सक्दैन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
