कोभिड–१९ले ध्वस्त परेको विश्व र चालिनु पर्ने आगामी ठोस कदम

लोकनारायण सुबेदी / १६ साउन ।
आज बिश्व कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारीका कारण थिलो थिलो बनेको छ । करीब पौने दुइ करोड जति मानिस बिश्वमा आज यसबाट आक्रान्त छन् भने करीब पौने ७ लाख जति मानिसको इहलिला महामारीले गर्दा असमयमै समाप्त भइसकेको छ । लाखौ लाख मानिस अझै पनि यस अदृष्य सुक्ष्मतम् बिषाणुबाट पीडित छन् भने ती मध्येका हजारौ हजार बिमारीहरु अहिले पनि गम्भीर र नाजुक अबस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । कुरा यति मात्रै होइन, यस महामारीले गर्दा बिश्वका अर्थ–सामाजिक सबै गतिबिधिहरु बिश्वब्यापीरुपमै ठप्प बनेका छन् ।

यस स्थितिबाट प्रत्युत्पन्न बिकराल बेरोजगारी र डरलाग्दो भोकमरी सुरसाको मुख बाएर खडा हुन पुगेका छन् । बिज्ञान र प्रबिधिले अकल्पनीयरुपमा बिकास गरेको आजको यो बिश्वका लागि यो चानेचुने चुूनौतिको कुरा निश्चय नै होइन । अनि यसको समाधान पनि सानातिना सुधारात्मक कुराले बिल्कुलै हुने देखिदैन । त्यसैले, अर्थ–राजनीतिक ढाँचामा आम जनताको पक्षमा आमूल परिबर्तन आजको गम्भीरतम स्थितिले माग गरिरहेको छ । बिगत देखिको अनुभवले समेत पनि यस्तै स्थितिको बोध गराउँदै आएको हो । तर अहिले कोभिड–१९ को महामारी पछि त झनै यो यथार्थ अझ गम्भीर किसिमले बिश्वब्यापीरुपमै टड्कारो रुपमा यो ज्वलन्त बिश्व आवश्यकता बनेर खडा भएको छ ।

यस अघि नै पनि गरीबी उन्मूलनका लागि काम गर्ने दाबी गर्दै आएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था – ‘अक्सफाम इण्टरनेशनल’को एउटा सर्बेक्षणले पनि यस्तै कुरा औंल्याएको थियो । त्यस सर्बेक्षणलाई संक्षिप्तरुपमा हेरौं ! त्यसमा के बताइएको छ भने आर्थिक ‘बिषमता – जुन सबै किसिमका स्वतन्त्राहरु र न्यायको साझा दुश्मन हो – आज त्यही बिषमता कै बिश्वभर रजगज चलेको छ । गएको बर्षको यस सम्बन्धि तथ्यांकको कुरा गर्दा ७६३ अर्ब डलर सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा बिश्वका एक प्रतिशत धनकुबेरहको कब्जामा गएको छ । बिश्वको अत्याधिक ठूलो जनसंख्याको दीनहीन अबस्थालाई यथास्थितिमा राखेर मुठ्ठीभर धनकुबेरको यो स्थिति बनेको हो ।

यस सम्पत्तिको रुपमा ती धनकुबेरहरुले बिश्वको गरीबीलाई एक पटक होइन सात सात पटक समाप्त पार्नसक्ने सामथ्र्य त्यो एक बर्ष मै हासिल गरे । उनीहरुले यसरी गरीबीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पारे भन्नु के आश्चर्य होला र ! यसमा पनि कम्तिमा ५० प्रशितत गरीब जनसंख्याका लागि त त्यो बिश्व सम्पत्तिमा कतै कुनै सानोभन्दा सानो अंश पनि परेको छैन र त्यससँग कुनै टाढाको साइनो पनि छैन । बरु यसको बिपरीत अर्बपतिहरुको सानो संख्या भने अझ बढेर २,०४३ पुगेको छ । यसमा पनि अझ थप कुरा के भने ती धनकुबेरमध्येमा ९० प्रतिशत त पुरुषहरु मात्रै छन् भने १० प्रतिशत मात्र महिला । यसरी आर्थिक हिसाबले मात्रै होइन लैंगिक हिसाबले पनि असमानता र पितृ सत्ता पनि नयाँ किसिमले कायम रहेको कुरा समेत यसरी पुनः प्रकट भएको छ ।

बस्तुतः भनिरहनु नपर्ने जग जाहेर कुरा के हो भने यथार्थतः यो स्थिति आजको बिश्वको अनर्थकारी भूमण्डलिकरणको बर्चश्वबादी नीतिहरुबाट परिपोषित बिश्व–अर्थ–राजनीतिको नै एउटा ‘सानो करिश्मा’ हो । अनि यो गरीबहरुको सबैभन्दा प्रमुख दुर्दशाको कारण मात्रै होइन, बढ्दो धनकुबेरहरुको थप प्रतिद्वन्द्विताका लागि पनि एउटा ठूलो दुर्घटना भन्दा कमको कुरा पनि होइन यो । किनभने यो सम्पत्तिको बृद्धि ती धनकुबेरहरुलाई कुनै ठूलो र कठिन परिश्रम र कुनै उत्पादनशील नब सिर्जनाबाट प्राप्त भएको पटक्कै होइन, बरु बिशेष संरक्षण, एकाधिकार,परम्परागत बिरासत र सरकारहरुसँगको अनुचित साँठगाँठबाट भएको चोरी, श्रमिक बर्गका अधिकारहरुको हनन र स्वचालन(अटोमेशन)को बाटो हिड्दै प्रतिस्पद्र्धाको सीमाहीन अनैतिकताको परिबेश बनाएर प्राप्त गरेको परिसम्पति हो भन्नु सर्बथा उचित हुन्छ ।

हुन पनि निश्चय नै यो चालु बिश्व अर्थ–राजनीतिको निष्फलताको पनि ठूलो द्योतक हो । किनभने ती धनकुबेर सम्पत्तिबानहरुद्वारा सम्पत्तिमा ढालिएको पूँजी अन्ततः अर्थतन्त्रबाट बाहिर परेर पूर्णरुपेण अनुत्पादक बन्न जान्छ र त्यसलाई यस तथ्यले कुनै फरक पर्दैन कि बिश्वका अरबौं अर्ब गरीब जनसंख्या अत्यन्तै खतरनाक र नाजुक परिस्थितिहरुमा पनि धेरै समयसम्म अतिरिक्त श्रम गर्न र कुनै अधिकार बिनानै जीवन गुजारा गर्न आज पनि बाध्य र अभ्यस्त छन् ।

बिश्वमा बढ्दो यस्तै समस्याका सम्वन्धमा आज छिमेकी भारतका बिश्लेषकहरु प्नि के औंल्याइरहेका र भनिरहेका छन् भने त्यहा तीन बर्ष जति अघि २०१७ मा उत्पन्न गरिएको कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत अंश पूरै त्यहाँको एक प्रतिशत सबैभन्दी धनी मानिसको भागमा रहेको थियो । यो बिश्व ब्यापी बिषमताको सरदर ८२ प्रतिशतभन्दा त केही कम अबश्य हो तर भारतको जुन अर्थब्यवस्थालाई ‘बिश्वको अहिले सबैभन्दा तीब्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र’ हुने या भएको दाबी गर्ने गरिदै आएको थियो यस हिसाले यसको अर्थ वास्तवमा आजको भारतीय अर्थब्यबस्थामा सम्पत्तिबानहरुको सम्पत्ति तीब्ररुपमा सबै कुरा आफ्नो कब्जामा लिने तीब्र गतिकै अझ तीब्रता हो भन्ने देखिन्छ ।

ती सम्पत्तिबानहरुले बस्तुतः २०१६ सम्म त एक प्रतिशत सम्पत्तिबानले केवल ५८ प्रतिशत सम्पत्ति मात्रै हस्तगत गरेको तथ्यांक थियो । त्यसपछि आएर अहिले पछिल्लो पटक उनीहरुले ७३ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जामा लिन पुगेका छन् । उनीहरुको हातमा थप २०.७ लाख करोड सम्पत्ति अझ थपिएको छ । त्योभन्दा अघिल्लो बर्षमा तिनीहरुको थप सम्पत्ति ४.८८ लाख करोड मात्रै रहेको थियो । हुन पनि भारतले भूमण्डलिकरणलाई शीरमा बोकेर हिडेदेखिनै त्यो देशमा बिभिन्न बिदेशी पूँजीपतिलाई प्रबेश गरायो र त्यहाँ कमाएको नाफा बिदेशमा लान पाइने खुल्ला छुट दिइयो ।त्यसले गर्दा बिदेशी अर्बपति खर्बपति बन्दै गए । त्यसमा भारतीय सर्ब साधारण श्रमजीबी जनताको कम योगदान रहेको छैन अरुभन्दा बढी नै रहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा यो कुरा बुझ्नका लागि अर्थशास्त्रीहरुले गहिरो किसिमले अहिलेको अर्थशास्त्रका समस्याको जडमा पुग्न जरुरी किन छैन भने यो सम्पन्नताले बढीभन्दा बढी मानिसहरुलाई आर्थिक बिकासको फाइदा दिएर अर्थात नब सत्तासीन मोदीले दिएको नारा ‘सबका साथ सबका बिकास’ सदाशयपूर्बक धरातलमा उतारेर बिल्कुलै सम्भब नै थिएन । त्यसैले त्यो बिकासका सम्पूर्ण लाभलाई लगातार केही मुठ्ठीभर मानिससम्म मात्र सीमित राखेर नै हासिल गरिएको कुरा थियो र हो । प्रष्ट भन्ने हो भने तथाकथित आर्थिक सुधारहरुको त्यो मानबीय चेहरामा अमानबीयतापूर्बक तेजाब खन्याएर गरिएको बिकास हो त्यो ! जसको चर्चा २४ जुलाई १९९१ म भारतमा भूमण्डलीकरण नीतिहरुको प्रसंशा गर्दै त्यसको वकालत सबैभन्दा धेरै भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री र पछि भारतको प्रधानमन्त्री समेत बनेका डा. मनमोहन सिंहले गरेका थिए, मोदी त्यही बाटोको निरन्तरतामा मात्रै छन् । कुरा त्यत्ति मात्रै हो ।

अहिले पछिल्लो समयमा आएर भारतमा यो बिषमताको तथ्यांक कुन कारणले पनि अत्यन्तै चिन्तनीय मानिदैछ भने बिश्वमा एउटा ‘महान’ लोकतन्त्र भनेर दाबी गर्ने गरिएको भारतको गालामा यो डरलाग्दो बिषमता एउटा ठूलो चडकनभन्दा कम रहेको छैन । यसकारण जुनसुकै साना ठूला देशहरुले पनि भूमण्डलीकरणको अनर्थकारी असरलाई समयमै जाने बुझे र त्यसबाट बच्ने प्रतिरक्षात्मक उपायहरुको खोजी र अबलम्बन शुरु गरिसकेको या गरिनुपर्ने बिश्लेषकहरु औंल्याउँदछन् । तर भारतका सत्ताधीशहरु भने यस गम्भीर बिषयमा अझै कत्ति पनि पुनर्बिचार गर्न तयार देखिएका छैनन् भन्ने भारतीय बिश्लेषकहरुकै निष्कर्श छ ।

बास्तवमा उनीहरुमा यो प्रश्नमा अर्थात् — यो प्रतिशतको असाध्य रोग – एक प्रतिशतको सम्पन्नता र उनान्नसय प्रतिशतको बिपन्नताको प्रश्नमा अल्मलिन चाँहदैनन् । यस अनर्थकारी स्थितिमा भारतमा काग्रेको लामो सत्तालाई सराप्दै बितेको ४ बर्ष अघि यस स्थितिमा परिबर्तनको सपना बाड्दै सत्तासीन भएका नरेन्द्र मोदीमा यो प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्ने ‘भिजन’ र ‘मिशन’ थिएन, छैन र हुन सक्ने पनि देखिदैन भनेर भारतीय अर्थ–बिश्लेषकहरु नै औंल्याउँदै आएछन् ।
हुन पनि आज बिश्वमै केही मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरुको सम्पन्नताको निमित्त बहुसंख्यक कति मानिसहरुले बिपन्नताको बोझ निरन्तर बोकिरहनु पर्ने हो यकिन र निश्चित छैन । अनि किन हामीले ‘पूँजी’लाई ‘ब्रह्म’ र ‘श्रम शोषक’लाई ‘मोक्ष’ मानेर मानिसलाई या तिनको श्रमलाई संसाधन जस्तै नै परिचालन गर्ने अर्थ ब्यबस्थालाई अनन्त कालसम्म काखी च्यापिरहने ? भन्ने गम्भीरतम यक्ष प्रश्न आज जबर्जस्तरुपमा उपस्थित छ । यसरी मानिसहरुले आफ्नो जनतान्त्रिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मूल्य, मान्यता, नैतिकता र इमानदारीताको बलिदान कहिलेसम्म दिइरहनु पर्ने हो भन्ने यो अत्यन्तै गम्भीरतम मानबीय प्रश्न फेरि पनि उनुत्तरित नै छ । यस्तो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित रहँदै आएको स्थितिमा स्वतः मानिसहरुका जनतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता पनि अझ बढी खतरनाक स्तरसम्म खस्किन पुग्दछन् । यस्तो स्थिति निरन्तर बढ्दै जाँदा यो कुनै पनि बेला बिस्फोटक र अराजक बन्ने एक मात्र बिकल्प बन्दछ । त्यसैले बहुसंख्यक गरीबलाई झन गरीब र मुठ्ठीभर सम्पन्नलाई झन सम्पन्न बनाउने अर्थ–राजनीतिक ब्यवस्था कायम रहनु हुदैन भन्ने बाहेक अरु केही कुरा पनि यस स्थितिबाट पुष्टी हुँदैन ।

बिश्व अर्थ–राजनीतिको यही बिद्यमान चालु ढाचाँभित्र बिकास, समृद्धि र समुन्नतिको कुरा गर्नु केवल सपन्नशालीको पक्ष लिइरहने र बिपन्नलाई झूटा सपना बाडेर किनारामा धकेलिरहने कुरा मात्र हुन्छ भन्ने अकाट्य यथार्थ बिश्वभरीकै देशहरुमा जीबन्तरुपमा आज देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो देशमा पनि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा बिश्वको यो परिप्रेक्षमा कति खोक्रो र सतही नारा मात्र बन्न पुग्दछ र साबित हुन्छ स्वतः सिद्ध छ । आज कोरोना महामारी पछिको देश देशको र सम्पूर्ण बिश्व अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा बिश्वभरीका देश र खाशगरी बिकासोन्मुख र बिकासशील देशहरुमा सारा श्रोत, साधन र बिकासको लाभ केही मानिसहरुको निमित्त उपयोग गर्ने,तिनकै नाफा र लाभलाई सुरक्षित र अभिबृद्धि गर्ने,बिपन्न देशको श्रोत साधन सम्पन्न देशको पोल्टामा पुर्याउने जुन परिपाटी छ

त्यस अत्यन्तै महँगको परिपाटीलाई यथाबत राखेर अब बिश्व चल्न सक्तैन भन्ने बाहेक अरु केही निष्कर्श पनि निस्कन सक्तैन । त्यसैले असमानतामा आधारित बिश्व ब्यवस्थालाई परिबर्तनको सही बाटोमा – आम जनताको समोन्नति, समृद्धि, समानता र शतत न्यायको बाटोमा फेर्नु अनिबार्य र अपरिहार्य छ । महामारी कोरोनाले दिएको बिश्वब्यापी एक मात्र सही शिक्षा यही नै हो र यही मात्रै हो ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।