०४८ सालसम्म संसदीय अभ्यासमा हुर्किएका कृष्णबहादुर महरा २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह हुँदै यतिबेला प्रतिनिधिसभा सभामुखका हैसियतमा संसद्मा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । शान्त र शालीन स्वभावका महरा १० वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्य गरी मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रसम्म डोे¥याउने महŒवपूर्ण पात्रमध्येका एक हुन् । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिप्रक्रियामा आउँदा पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध विस्तारमा समन्वयकारी भूमिका उनले नै सम्हालेका थिए । त्यसयता मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि सबै दलसँगको समन्वयकारी भूमिकाका कारण उनी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत सभामुख चयन भए । उनी नेतृत्वको संसद्सामु संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पाटो कानुन निर्माणदेखि समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि नीति निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । यिनै बिषयमा रहेर गरिएको कुराकानी  

।

कृष्णबहादुर महरा सभामुख प्रतिनिधिसभा

सबै दलको समर्थनप्राप्त साझा सभामुख हुनुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो ?

पहिलाको तुलनामा अहिले फरक भूमिकामा छु । अहिले सभामुखको भूमिका भनेको मेरो स्वभाव मिल्ने भूमिका हो । संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र व्यक्तिको भावनालाई समेटेर लैजाने भूमिकामा छु । केही चुनौती पनि छन् । सम्भावित चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा वहन गरेर अगाडि बढ्नेसक्ने भूमिका मैले निर्वाह गर्नेछु । यो एक महिनाको अनुभवले पनि मलाई भूमिका निर्वाह गर्न सहज हुने विश्वास बढेको छ ।

संसद्मा करिब दुई तिहाइ मत एकातर्फ छ, यो तपाईंका लागि अवसर होला । समर्थक भए पनि एजेन्डा उठाउनमा बलियो प्रतिपक्ष छ । आफंलाई समर्थन गराई प्रतिपक्षलाई मिलाएर लैजाने चुनौती छ भन्ने सोच्नु भएको छ नि हैन ?

संघीय संसद्को चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधिसभासँग नयाँ कार्यभार छन् । मुख्यतः नयाँ कार्यभारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु नै हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुनहरू हामीले निर्माण गर्नु छ । कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुछ । यी विषयहरू हाम्रो कार्यसूचीको एक नम्बरमा पर्दछ । यो कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँछौं । संसद्मा दुई तिहाइ एकातिर छन् तर, अन्य सदस्यको पनि विचारलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । संसद्मा संख्या एउटा पक्ष हो भने संसद्मा हरेक व्यक्तिले उठाएका विषय भनेको जनताको आवाज हो । त्यस्तो आवाजलाईसमेत समेट्नु पर्दछ । सर्वप्रथम सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने गरी कानुनहरू निर्माण गर्ने हो । अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै मतदानको माध्यमबाट कानुनहरू निर्माण हुनेहुन् ।

संसद् भनेको जनताको भावना तथा विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा उच्च थलो हो । जनताका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित छन् । यस्तो हुने भएकाले यहाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन यहाँ त जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज उठ्ने हो । आफूले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेसँगै स्वतन्त्र भावना बोकेका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा संसद्लाई हेरिनुपर्छ । यही बाटोमा जाने योजना मैले बनाएको छु । संसद्मा सबैका विचार र भावना समेट्नेछु । संसद्मा सबैको विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बनाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउने भूमिका सभामुखको हैसियतमा मैले निर्वाह गर्नुपर्छ ।

म त्यो भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेर वहन गर्ने योजनामा छु । संसद्मा प्रस्तुत भएका विषयहरू सबैलाई समेट्ने मेरो पहिलो भूमिका हुनेछ । मैले सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा बहुमतीय प्रणालीबाट त्यस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि संसद्मा पेस गर्ने विधयेकहरूमा सबैका भावना समेट्ने गरी आउने वातावरणका लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउनेछु । सरकारबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्को समन्वयमा हामी संसद्लाई मर्यादापूर्वक साझा कानुन बनाउने काममा तल्लीन हुनेछौं । जनताका सबै भावनाहरूलाई समेट्ने गरी काम गर्ने मूल योजनामा नै मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै आवश्यक सबै ऐन कानुनहरू बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद्मा विधेयकहरू दर्ता गर्ने क्रम कस्तो पाउनु भएको छ ? यसमा सरकार कसरी सहयोगी बन्नपर्छ ?

एउटा अधिवेशन हामीले सकेका छौं । यो अधिवेशन भनेको उद्घाटन अधिवेशन मात्रै हो । यो अधिवेशन भनेको सभामुखको चुनाव, उपसभामुखको चुनाव, नियमावली बनाउने कुरा, अध्यादेश पास हुने कुरा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुराहरूसहित राष्ट्रपतिको सम्बोधनजस्ता कुराले सकिएको छ । यो उद्घाटन अधिवेशनजस्तै हो । बिजनेसका हिसाबले हामीले यो अधिवेशनमा धेरै बिजनेसको आशा नै गरेका थिएनौं । अब बस्ने संसद् अधिवेशनदेखि खास बिजनेस प्राप्त हाउस हुनेछ । वैशाख अन्तिम हप्तादेखि अर्को अधिवेशन सुरु गर्छौं । त्यो अधिवेशन विशेष गरी बजेट अधिवेशनका रूपमा हुनेछ । बजेट प्रस्तुत हुन्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । त्यसमाथि छलफल हुन्छ । बाँकी अन्य सबै बिजनेसहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन् । सरकार भर्खरभर्खर मात्रै गठन भएको छ । त्यो समयसम्ममा सरकारबाट पनि विधेयक आउँछन् ।

आगामी असोजभन्दा अगाडि धेरै कानुन बन्नपर्छ । मेरो विचारमा यो अधिवेशन हामीले घनीभूत रूपमा चलाउँछौं । थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुनेछन् । सबै कानुन एकैचोटी बन्ने होइन । अहिले तत्काल बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन तुरुन्तै बनाउने त्यसपछि क्रमशः बन्दै जाने काम सुरु हुन्छ । सामान्यतः संसद्मा हिँउदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनका रूपमा हामीले अधिवेशन चलाउँदै आएका छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणका काम हुने गरेको छ भने वर्षे अधिवेशनमा हामीले बजेट अधिवेशनका रूपमा चलाउँदै आएका छौं । यसपटक भने हाम्रो बाध्यता असोजभन्दा अगाडि कानुनहरू बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यही भएर सरकारलाई पनि तदारुकताका साथ काम गर्न भनेको छु । विधेयकहरू आउनेक्रम पनि जारी छन् । विधेयक नभएका हुनाले पहिलो अधिवेशन रोकिएको भन्ने होइन । कामकाजी अधिवेशन त अब आउने अधिवेशन नै भएको हुनाले त्यता केन्द्रित हुन खोजेका हौं ।

संसद्मा विधेयकको अवस्था कस्तो छ ?

विधेयकहरू संसद्मा आएका भने छैनन् । पहिला व्यवस्थापिका संसद् थियो । त्यहाँ आएका विधेयकहरू सबै फर्केर गएका छन् । यो प्रतिनिधिसभा बन्दासम्ममा फिर्ता भइसकेको हुनाले ती विधेयकहरू नयाँ ढ्रगले आउँछन् । त्यसकारणले विधेयक चाहिँ पहिला आएका थुप्रै थिए । तिनीहरू परिमार्जन भएर आउने भएकाले फर्किएका छन् । सरकारले विधेयक निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएका छन् । विगतमा संसद्मा मार्यादाविपरीतका गतिविधि पनि प्रशस्तै भए ।

्अबको संसद्लाई मर्यादित बनाएर चलाउन के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

पहिलाको संविधानसभा भनौं या रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीति घुसेको थियो । संविधान निर्माणको चरण थियो । त्यस वेलामा संविधानको कतिपय विषयहरू पार्टीबीचमै मेल थिएन । त्यसकारण अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन । अब संसद्मा सकेसम्म हामीले मर्यादित बनाउने, संयमित बनाउने, विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउने कोशिस चाहिँ हुन्छ । तर, राजनीतिक विषयमा असहिष्णुता आयो, असमझदारी बढे भने हामी मर्यादित बनाउने कोशिस गछौं । आगामी दिनमा विगतजस्तो मर्यादाविपरीतका घटना हुने सम्भावना कम छ ।

बैठकमा सांसदहरूको कोरम नपुग्दा बैठक नै प्रभावित हुने गरेको घटना संसद्मा विगतमा देखिँदै आएको छ । कोरम नपुग्ने वातावरणको अन्त्य गरी सांसदहरूलाई बैठकमा बस्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?

विगतमा तपाईंले भनेजस्तो नै हो । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ । अरू देशमा त्यस्तै देखिन्छ । सांसदहरू बसे पनि हुने नबसे पनि हुनेजस्तो छ । तर, नेपालको हकमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा समस्या देखिन्छ । त्यो कुरा अब क्रमशः हट्छ । किनकि संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा नै कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब प्रदेश सरकार बनेको छ ।अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम, विकासका योजना र कार्यक्रम अब तल नै हुन्छन् । त्यसकारणले संघीय संसद्को कानुन बनिसकेपछि, प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका अवस्थामा गएपछि मलाई लाग्छ विकास निर्माणसम्बन्धी कुरा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई भन्नुपर्ने, धाउनुपर्ने स्थिति कम हुन्छ ।

त्यसैले संघीय संसद्का सांसदहरू संसद्प्रति अभिरुची बढाएर जाने वातावरणको सिर्जना गर्न मैले सोच बनाएको छु । यस्तै, मन्त्रीहरू आफंै सांसदहरूले उठाएको कुरामा जवाफदेही बनाउने काम हामीले थालनी गर्ने तयारी गरेका छौं । हामीले नियमावलीमा पनि कम्तीमा एक हप्तामा दुई जना मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको अभिरुचि संसद्मा नै रहनेछ ।

 संसदीय प्रकृयामा बहुमतीय आधारमा मात्रै निर्णय लिँदा समस्या आउँदैनन् र ?

प्रक्रियागत रूपमा निष्कर्षमा पुग्दाखेरी सकेसम्म सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने कोशिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतीय भनेको अन्तिम उपाय हो । एउटा निर्णय त गर्नुप¥यो नि । फेरि कहिल्यै निष्कर्षमा नै नपुग्ने त हुँदैन । तर, हाम्रो कोशिस के हुन्छ भने पर्याप्त समय दिएर सहमतिमा सबै आवाज केन्द्रित गर्ने, त्यसलाई समेटेर संश्लेषण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने पहिलो प्रक्रिया हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि सहमति जुट्दै जुटेन भने प्रक्रियामा त जानुपर्ने हुन्छ नि । अल्पमत, बहुमत पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । यसलाई लोकतन्त्रभन्दा बाहिर सोच्न पनि हुँदैन । यसकारणले अन्तिम उपायको रूपमा बहुमतीय प्रक्रिया पनि गर्नुपर्नेहुन्छ ।

विगतमा संसद् र संसदीय समितिहरूले सरकारलाई दिएका निर्देशन पालना नभएको घटना धेरै छन् । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन र निर्देशन पालना गर्ने विषयमा जिम्मेवार बनाउन कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

संसद् भनेको सरकार उत्पत्ति गर्ने थलो पनि हो । नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने थलो पनि हो । सरकारप्रति अविश्वास गर्ने थलो पनि हो । त्यसकारण सरकारले अबदेखि त्यसो गर्न सक्दैन । सरकारलाई जवाफदेही हुने वातावरणको कोशिस गरिनेछ । अहिलेसम्म सरकारले देखाएको व्यवहारले संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी नै देखिन्छ । त्यसैले विगतका घटनाक्रमलाई सकेसम्म दोहोरिन दिनहुन्न ।

सांसद विकास कोष वृद्धिको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

सांसद विकास कोषको विषय भनेको त सरकरले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले गर्ने निर्णय होइन । कति दिन्छ या दिँदै दिन्न कि त्यो सरकारले नै गर्छ । अब आगामी बजेट आउँदै छ । विगतको विकास कोष कायम गर्न पनि सक्छ । त्यसलाई बढाउन पनि सक्छ, सांसदहरूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्छ । बजेट आउँदासम्म हेरौं ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम गर्ने हुनाले संघीय सांसदहरूका छुट्टै योजनाका लागि बजेट माग गर्नु सान्दर्भिक छ त ?

मेरो विचारमा वास्तवमा संघीय संसद्का सांसदहरूले केही वर्ष प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म विकास योजनाका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्का सांसदहरूको मुख्य काम भनेको ऐन कानुन नियमहरू बनाउने हो । केन्द्रीय नीति बनाउने काममा लगाउनु पर्दछ । उहाँहरूलाई व्यक्तिगत सुविधा पर्याप्त रूपमा बढाउने, तर, जिल्लामा विकासका काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सानोतिनो विकासको काममा संघीय संसद्का सदस्य लाग्नुहुँदैन । यो कुरालाई परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकाध वर्ष लाग्छ । तबसम्म तत्कालका लागि भने सांसद विकास कोष आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ ।

प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिको संख्या किन बढिरहेको छ ?

यसको विषयमा भन्नुपर्दा सरकारका मन्त्रालयको संख्यालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । पहिला १५ मन्त्रालय मात्रै बनाउने भनेकोमा १८ हुँदा अहिले २१ मन्त्रालय हुन पुगेको छ । यो राजनीतिक रूपमा पनि हो । सरकारमा देखिएको संसद्का समिति बनाउने विषयमा पनि सरेको छ । अहिले नियमावली बनाउने समितिमा सबै दलका साथीहरू राखिएका छन् । सर्वदलीय प्रतिनिधित्व छ । सचिवालयको तर्फबाट त हामीले सात समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको हो । उहाँहरूले १० बनाउने प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु भएको छ । त्यसमा पनि केही घटबढ हुन पनि सक्छ । यसको अन्तिम निर्णय लिने भनेको त प्रतिनिधिसभाले नै हो । त्यहाँ छलफल भएपछि अन्तिम रूप लिनेछ र नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

कानुन निर्माणमा संसद् चुकेका घटनाहरू धेरै छन् । किन यसरी संसद् चुक्छ ?

ऐन कानुनहरू बन्ने कुरामा संसद्को अन्तिम भूमिका हुन्छ नै । तर, विधेयक पेस गर्ने सरकार भएकाले विधेयक बनाउँदै गर्दा सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्दछ । त्यसपछि संसद्मा अध्यादेश गइसकेपछि पनि समितिमा छलफल गर्दा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराएर विधेयक पास हुने छ । विधेयकहरू सजिलै पास हुँदैनन् । यसो भनिरहँदा पनि त्यस्ता समस्या तथा गुनासाहरू सुनिँदै आएका छन् । यस्ता गुनासाहरू सांसदहरूले पनि थाहा पाउन जरुरी छ । यस्ता वियष संसद्मा सांसदहरूले राखून् । यसरी आवाज संसद्मा उठेपछि निर्णय लिने समयमा अधिकतम बढी आवाज सुनेर नै त्यसमा समेटिनेछन् । कमीकमजोरी सकेसम्म दोहोरिँदैनन् ।

संसद् बैठक सञ्चालनका प्रक्रियालाई कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ?

अबदेखि हामी सबै विषयलाई समेटेर नै बैठक चलाउँछौं । संसद्का कारबाहीहरू, जस्तो शुन्य समय, विशेष समय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं, जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं । आगामी अधिवेशनदेखि प्रश्नोउत्तरको कार्यक्रम पनि थप गरेर चलाउँछौं । संसद्का सबै कारबाही चलायो भने सांसद संसद्मा इन्गेज हुने वातावरण पनि बन्छ ।

संघीय संसद्का दुई सदनबीचको सम्बन्ध र समन्वय कस्तो रहन्छ ?

दुई सदन हुनुको मुख्यकारणबाट कुरा गरौं, एउटा सदनबाट पारित भएको विषयलाई पुन चेक गर्ने काम होस् भनेर नै दुई सदन बनेको हो । वास्तवमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना भनेको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएको कुराहरूमा केही त्रुटि हुन सक्छन् । त्यसलाई करेक्सन गर्ने र त्यहाँ त्रुटि उत्पन्न भए भने प्रतिनिधिसभामा करेक्सन गर्ने गरेर राम्रो कानुन बनोस् भनेर नै दुई सदनको परिकल्पना गरिएको हो । एकअर्काका समस्या उत्पन्न गर्ने नभई समन्वयमा नै काम गर्ने एकले अर्कोलाई सच्याउन त्रुटिहरू पहिल्याउने भूमिकामा नै सम्बन्ध र समन्वय कायम रहन्छ । दुवै सदनलाई मर्यादित र सशक्त बनाउने विषयमा हामीहरू सचेत भएर नै लागेका छौं । हामी मुलुकलाई राम्रो कानुन निर्माणमा समन्वयमा नै जुट्नेछौं ।

अहिले संसदीय व्यवस्थाको विरोध पनि भइरहेको सुनिने गरेको छ । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि राख्ने समूहले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । के संसद्ीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने हो ?

ठूलो आँधीबेहरी आउने किसिमले संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आवाज आएको त छैन । संविधान निर्माण गर्न ९० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको संविधानमा त केही आवश्यक विषयहरू थप्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषय सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा भएको केही कमजारीलाई सुधार गरेर सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यासमा जुट्ने समय भएको छ । पछिल्लो समयमा संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा सबैले साथ दिने वातावरण बनेको छ ।

केही दलहरू संसद्मा पनि सहभागी छैनन् र त्यसैले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । सुधार तथा संशोधन गर्ने विषयमा सहमतिमा हुनसक्ने विषय हो भने संविधानकै विरोधमा उत्रने सयम यो होइन । त्यस्तो विरोधले संविधानले आफूअनुकूल संशोधन गर्ने बाटो खुला राख्दाराख्दै विरोध गरेर अन्दोलन गर्दैमा त्यो अन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । संसद्मा भएका पार्टीबाहेकका पार्टीका आवाजलाई पनि संसद्मा प्रस्तुत होस् भन्ने चाहना मैले गरेको छु । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलका मागको विषयमा संसद्मा सहभागी हुने सांसदहरूले स्वतन्त्र मुलुकको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा त्यस्ता आवाजलाई समेट्ने गरी जानु पर्दछ ।

संसद् बैठक आफ्नै भवनमा कहिले बस्छ ? कतिन्जेल भाडाकै घरमा बैठक सञ्चालन गरिरहने ?

नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण भएको हामीले पाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आगामी दुई वर्षभित्रै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक बस्ने गरी काम गर्न तदारुकता देखाउनु भएको छ । लामो सयमदेखि संसद् भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल अन्तिम निष्कर्ष नजिक पुगेको छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेको छु ।

गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गामा सेनालाई सारेर पुतली बगंैचामा संसद् भवन बनाउने विषयमा प्रधानसेनापतिसँग पनि छलफल गरेको छु । हामीले संसद् भवन बनाउने विषयमा दुई तीन राउन्डमा कुरा गरिसकेका छौं । भवन निर्माण गर्नका लागि संसद्को महासचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन पनि भएको छ । नेपाली सेनाले पुतली बगैंचाको जग्गा संसद्लाई उपलब्ध गराउने र गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गा सेनालाई दिने विषयमा करिबकरिब समझदारी भइसकेको छ । अब अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने तयारी गरेका छौं । दुई वर्षभित्रमा संसद् आफ्नै भवनमा सर्छ । मेरो कार्यकालमा नै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।

भवन मात्र बन्छ कि सांसदले आवास सुविधा पनि पाउने हो ?

संसद् भवनसँगै सांसद आवास निर्माणको विषय पनि टट्कारो रूपमा उठिरहेको पाएका छौं । सांसद आवास बनाउने काममा पनि सरकारको सकारात्मक सहयोग पाउने आशा गरेको छु । सांसदहरूका लागि आवास बनाउनका लागि ललितपुरको भंैसेपाटीको जग्गा प्रयोग गर्ने योजना यो भन्दा पहिला नै बनाइसकेका छौं । म त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।