नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल),
केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
यही २०७५ जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको २०७५–७६ को बजेट वक्तव्यबारे ने.क.पा. (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
यसको लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि नीति र कार्यक्रमको वक्तव्यमा छुटेको “समाजवाद उन्मुख” अवधारणालाई अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यसका साथै हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि त्यो बजेट वक्तव्यमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने प्रश्नलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ । त्यसरी त्यो बजेट संविधान र स्वयं पूर्व एमाले–माओवादीको ६ बुँदे घोषणाले ‘समाजवाद उन्मुख’ नीतिको स्प्रिटलाई समात्न सकेको छैन ।
त्यसैले त्यो यथास्थितिवादी नै छ । हामीले पहिल्यै बारम्बार यो कुरा स्पष्ट गरेका छौँ कि देशको अहिलेको अवस्थामा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नु सम्भव छैन, किनभने त्यसको अर्थ व्यक्तिगत सम्पत्तिको अन्त हुन्छ । अहिलेको देशको अवस्थामा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई समाप्त गर्नु वा समाजवादको स्थापना गर्नु व्यवहारिक हुने छैन । तर अहिले वामपक्षीय शक्तिको सरकारमा अत्यधिक बहुमत भएको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई व्यवहारिक रूप दिनु सम्भव थियो । तर सरकारले त्यो कार्य गर्न सकेको छैन र त्यसका लागि हामीले सरकारको आलोचना गर्दछौँ ।
अहिलेको अवस्थामा देशमा विद्यमान जमीनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्वलाई समाप्त गर्नु सम्भव छैन । तैपनि हदभन्दा बढीको जमीनलाई अधिग्रहण गर्नु र त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जमीन भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गर्नु आवश्यक थियो । तर त्यो कार्य गरिएन । देशमा राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास नगरिकन देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन र व्यापारमा देखापरेको अत्यधिक घाटा पनि कम हुन सक्दैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय पूँजी वा उद्योगहरूलाई विदेशी उद्योग वा प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यस प्रकारको संरक्षण नीतिबारे पनि बजेटले कुनै नीति अगाडि सारेको छैन । विदेशी पूँजीलाई एक प्रकारले अनियन्त्रित प्रकारले नै देशमा प्रवेशका लागि अनुमति दिएको छ वा आमन्त्रित गरिएको छ । तर त्यसरी देशमा उद्योगहरूको विकास भएपनि देशमा उपार्जन गरिएको सम्पत्ति ठूलो पैमानमा विदेशमा नै जान्छ ।
संसारका विदेशी पूँजीद्वारा औद्योगिक विकास गरेका धेरै देशहरूको अनुभवबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । अहिलेको बजेटले देशलाई त्यही दिशामा लैजान खोजेको ता होइन ? त्यो प्रश्न उठाउने प्रसस्त ठाउँ छ । त्यसकारण मुख्य आवश्यकता उद्योगहरूको विकास मात्र होइन र राष्ट्रिय उद्योगहरूको विकास हो । अहिलेको सरकारले अगाडि ल्याएको बजेटले त्यसरी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र वा राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा कुनै योगदान नदिने कुरा प्रष्ट छ । अर्कातिर सरकारको त्यस प्रकारको नीतिले समाजवाद उन्मुख नीतिको पनि परित्याग गरेको कुरालाई बताउँछ ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तारलाई पनि अगाडि ल्याएको छ । त्यस प्रकारका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा विदेशी पूँजीलाई करमा भारी छुट दिनुका साथै ट्रेड युनियनको अधिकारमा पनि नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिन्छ । अहिलेको बजेटले मजदुरहरूको ट्रेड यूनियनको अधिकारलाई संरक्षण गर्नेतर्फ कुनै जोड दिएको पाइन्न । त्यसरी बजेटले उक्त विषयमा बहुराष्ट्रिय पूँजीको नै अनुशरण गरेको देखिन्छ । बजेटले निजी पूँजीको विकास र उनीहरूको नाफामाथि बारम्बार जोड दिएको पाइन्छ ।
अहिलेको देशको स्थितिमा निजी पूँजीलाई पूरै निषेध गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन । अहिलेको आर्थिक प्रणाली मिश्रित प्रकारको नै हुनुपर्दछ । तर त्यसका साथै सार्वजनिक उद्योगहरूको विकासमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा एउटा पनि उद्योगको स्थापना गर्ने कुरा गरिएको छैन । पहिले त्यो बेलाका समाजवादी देशहरू रूस वा चीनको सहायतामा निर्माण गरिएका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई कौडिको मूल्यमा बेचिएको थियो ।
त्यसपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको विकास गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । विश्व व्यापार सङ्गठन र बहुराष्ट्रिय पूँजीले सबै देशमा सार्वजनिक उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने र निजी उद्योगहरूको मात्र सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । अहिलेको बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योगहरूको आवश्यकतालाई पूरै निषेध गरिएको ता छैन तर व्यवहारमा त्यस प्रकारको उद्योगहरूको विकासमा कुनै खास जोड दिएको पाइन्न ।
नेपाल जलसम्पदाको दृष्टिले संसारको नै एउटा धेरै नै धनी देश हो । हाम्रो देशमा जलविद्युतको विकासको व्यापक सम्भावना छ । तर देशका ठूलठूला नदीहरूमा, जस्तो कि महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो आदि विदेशी कम्पनीहरूलाई नै विद्युत परियोजना निर्माण गर्न दिइएको छ । त्यस प्रकारका सबै विदेशीलाई दिइएका परियोजनाहरूलाई खारेज गरेर तिनीहरूलाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने कार्य गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसबारे पनि सरकारले पेश गरेको बजेटमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
त्यसले गर्दा देशमा विद्यमान जलसम्पदाबाट देशलाई मद्दत पुग्नुभन्दा विदेशीहरूलाई नै बढी मद्दत पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । नेपालका कैयौँ नदीहरूमा विदेशी कम्पनी वा नेपालका नै कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्ना नाममा विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स बनाएर विजुली उत्पादन नगरिकन तिनीहरूमाथि कब्जा जमाएर बसेका छन् । त्यस प्रकारका सबै लाइसेन्सहरू पनि खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पर्यटनको विकासका लागि सरकारले राखेको बजेट सामान्यतः स्वागतयोग्य छ । तर पर्यटनसित सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । आज विश्वस्तरमा नै ग्रामीण पर्यटनले विशेष महत्व प्राप्त गर्दै गइरहेको छ । नेपालका पनि कतिपय गाउँहरूमा त्यसको विकास हुँदै गइरहेको छ । तर बजेटमा त्यसको विकासका लागि कुनै ध्यान दिएको पाईदैन । ग्रामीण पर्यटनको विकास हुने वित्तिकै त्यसले नेपालको पर्यटनमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ । त्यसकारण ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । ग्रामीण पर्यटनका सन्दर्भमा होमस्टेको विकास वा भएका होमस्टेहरूको स्तरोन्नतिमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बजेटमा १००भन्दा बढी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी तिनीहरूको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कुरा लेखिएको छ । तर त्यस प्रकारका गन्तव्यहरू खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा खोज्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भएका विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक वा कतिपय स्थानहरूमा प्रागऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएका स्थानहरू खोजी त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार तयार पारी पर्यटनको विकासका लागि जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
हामीले पहिले बारम्बार यो कुरा उठाएका थियौँ कि नेपाल पर्यटन बोर्डले प्यूठान, सल्यान, ओखलढुङ्गा सहित ८ वटा जिल्लाहरूमा पर्यटनको विकासका लागि गुरु योजनाहरू तयार पारेका जिल्लाहरूमा एकीकृत रूपमा पर्यटनको विकासका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।समाजवाद उन्मुख दिशामा काम गर्नका लागि मजदुर, किसानहरूका हक, अधिकार र उनीहरूको सुविधा बृद्धिका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेटमा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
महिलाहरूको हक र अधिकारको सम्बद्र्धन र खास गरेर उनीहरूमाथि हुने हिंसाको निवारणका लागि विशेष पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट न्याय दिनका लागि केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्ममा नै पारिवारिक अदालतहरूको गठन हुनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले बारम्बार जोड दिएका थियौँ । तर त्यस विषयमा बजेटले केही पनि ध्यान दिएको छैन । जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिने भनिएका कतिपय सुविधाहरू, जस्तै कि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडामा दिने गरिएको छुट अधिकतर अवस्थामा दिने गरिन्न ।
त्यसकारण जेष्ठ नागरिकलाई दिने भनिएका सबै सुविधाहरू दिन प्रभावशाली व्यवस्था र अनुगमन पनि गरिनु पर्दछ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई हक र सुविधाहरू दिन पनि प्रभावशाली प्रकारले कार्यहरू गरिनु पर्दछ । बालबालिकाहरूको हक र अधिकारको संरक्षणका लागि पनि आवश्यक कानून बनाएर तिनीहरूलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ ।
न्यायपालिकामा न्यायलाई निष्पक्ष र प्रभावशाली बनाउनका लागि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधिशहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य पूरै बन्द हुनुपर्दछ । न्यायाधिशहरूको पनि सम्पत्ति छानवीन गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ ।
हामीले पहिलेदेखि नै यो बताउँदै आएका थियौँ कि सङ्घीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्ने छ । त्यो कुरा व्यवहारमा नै झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ । त्यसका साथै हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि सङ्घीयताका कारणले बढ्ने अत्यधिक खर्च जुटाउन एकातिर, जनतामाथि कर बढेर जाने छ भने, अर्कातिर, विकास कार्यमा हुने खर्च कटौती हुँदै जानेछ । सङ्घीयताको मुख्य स्तम्भ प्रादेशिक संरचना नै हो । यसपालिको बजेटमा प्रादेशिक संरचनाको खर्च जुटाउनका लागि गतसाल स्थानीय तहको विकासमा दिइएको खर्चलाई धेरै नै कटौती गरिएको छ ।
बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, स्थानीय तहको विकासको खर्चमा भएको त्यो कटौती सङ्घीयताको नै एउटा दुष्परिणाम हो र त्यो प्रवृत्ति झन् बढ्दै जानेछ । त्यसकारण हामीले सङ्घीयता, खास गरेर त्यसको सङ्घीय संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । कुरा त्यति मात्र होइन कट्टर सङ्घीयतावादीहरूले स्थानीय तहलाई अरू कमजोर पार्ने र संविधानले उनीहरूलाई दिएको अधिकारमा पनि कटौती गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यो विपरित हामीहरूले तिनीहरूलाई अरू अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने र उनीहरूको बजेटलाई बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
हामीले विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूको मतदानको अधिकारको प्रश्नमा पनि बारम्बार जोड दिंदै आएका थियौँ । निर्वाचन आयोगले पनि उक्त विषयमा बारम्बार सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने काम गरेको थियो । केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अहिले सरकारले त्यो विषयलाई पूरै उपेक्षा गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली कामदारहरू कैयौँ प्रकारका अन्याय अत्याचारका शिकार भइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार उनीहरूका अधिकार र सुविधाहरूको रक्षाका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर अरबका देशहरूमा अबैध तरिकाले ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरूलाई लैजाने र उनीहरूमाथि कैयौँ प्रकारका अमानवीय अत्याचार हुने समाचारहरू बारम्बार आइरहेका छन् । त्यसरी अबैध रूपमा नेपाली महिलाहरूलाई अरबका देशहरूमा लैजाने कम्पनी वा दलालहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूका विरुद्ध कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिन्छौँ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलामा नेपाली कामदारहरूमाथि मेनपावरहरूले ठूलो पैमानामा गरिरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।बजेटमा सरकारले पर्यावरणको रक्षाको कुरा गरेको छ । तर चुरेको संरक्षण सहित कैयौँ कार्यक्रमहरू प्रभावशाली किसिमले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पर्यावरणमा क्षति पुग्ने गरी कुनै पनि उद्योगलाई खोल्न नदिने सरकारको घोषित नीति छ । तर त्यो नीतिको पनि बारम्बार उल्लङ्घन भइरहेको छ । कैयौँ ठाउँमा खानेपानी, पर्यावरण वा मानव बस्तीमा समेत असर पर्नेगरी चुनढुङ्गाको उत्खनन हुने गरेको छ । तिनीहरूलाई रोक्न पनि सरकारले प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कतिपय सकारात्मक पक्षहरूको हामीले स्वागत गर्दछौँ । जसमा साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको मिनाहा, कृषि योग्य भूमिलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था, कतिपय विद्युत परियोजनाहरूलाई स्वदेशी लगानी गर्ने निर्णय, ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरूको १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा शूल्क सरकारले व्यहोर्ने आदि ।
सरकारले बजेटमा पेश गरेका पूर्वाधारको निर्माण वा विकासका लागि गरेका अन्य कतिपय कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र स्वागत गर्दछौँ । तर गतकालका अनुभवले बताउँदछ कि सरकारको कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहने गरेको छ र त्यसका कारणले सरकारका सकारात्मक प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि छ । सरकारले गतकालको त्यस प्रकारको अनुभवमाथि ध्यान दिंदै अहिलेको बजेटका सबै सकारात्मक नीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावशाली कदम उठाउने छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।
कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा, सुस्ता सहित नेपालको सीमा अतिक्रमण, भारतीय अबैध बाँधहरूका कारणले नेपालभित्र बारम्बार हुने डुबान, लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौमिकताको अतिक्रमण गरेर चीन र भारतले गरेको सन्धि आदिलाई सम्बोधन हुने गरी बजेटमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । नेपालमा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कम्युनिष्टहरूको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ ।
अहिले वामपक्षीय शक्तिको अत्यधिक बहुमतद्वारा बनेको सरकारले उक्त प्रश्नहरूमा पनि सही अडान लिनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर उक्त विषयमा बजेटले केही पनि बोलेको छैन । त्यो अवस्थामा उक्त प्रश्नहरूमा पनि हामीले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ ।
सरकारले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूबाट पूँजीगत वा विकासका लागि छुट्टाइएको रकम मध्ये अत्यधिक ठूलो भाग खर्च नभएको कुरा थाहा भएको छ । अहिलेको बजेटमा पनि विकासका लागि छुट्याइएको रकम कूल बजेटको अत्यन्त सानो अंश मात्र छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि गतकालको अनुभवमाथि विचार गर्दा अहिले पनि विकासका लागि छुट्याइएको रकमको ठूलो भाग खर्च नहुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
यदि पहिलेको नै इतिहासको निरन्तरता भएमा अहिले सरकारले विकासको जति कुरा गरे पनि देशको विकास अत्यन्त कम नै हुनेछ । खास गरेर भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेमा र प्रशासन यन्त्रको नोकरशाही कार्यशैलीमा सुधार गर्न नसकेमा यो बजेटपछि पनि देशमा सन्तोषजनक प्रकारले विकास हुनसक्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीका ठाउँमा यथास्थितिवादी नीति अपनाएकाले पनि त्यस प्रकारको विकास अत्यन्त मन्द गतिले हुने वा अत्यन्त कम हुने सम्भावनालाई पनि हामीले अस्वीका गर्न सक्दैनौँ । सरकार र सत्तारूढ पार्टीमा फुट र विभाजन ल्याउनका लागि पनि कैयौँ देशी वा विदेशी शक्तिहरू क्रियाशील छन् ।
त्यस प्रकारको स्थिति पैदा भएमा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति पैदा हुनेछ, विदेशीहरूले बढी चलखेल गर्ने मौका पाउने छन् र त्यो अवस्थामा देशको राष्ट्रियता र विकासमा समेत अत्यधिक प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहने छ । हामीले आशा गर्दछौँ सरकारले वा सत्तारूढ पार्टीले त्यस प्रकारको सम्भावना पैदा हुन नदिन उच्च सतर्कताको नीति अपनाउने छ ।
मिति २०७५ जेष्ठ १६ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
