काठमाण्डौ १८ भदौ । काठमाडौं– आफन्तलाई श्रम सहचारी र काउन्सिलर नियुक्ति गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ठूलो चलखेल गर्दै आएका छन् । आफ्नालाई श्रम सहचारी र काउन्सिलर बनाउनकै लागि श्रम मन्त्री बिष्टले पाँच महिनादेखि रिक्त पदमा पदपूर्ति नगरेको मन्त्रालय स्रोत दाबी छ ।श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा एक वर्ष श्रम मन्त्रालयअन्र्तगतका निकायमा काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यहि मापदण्डका कारण मन्त्री बिष्टले आफन्तलाई श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । बाधक मापदण्डलाई समेत संशोधन गर्न मन्त्री बिष्टले छलफल चलाइसकेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले प्रभाव दैनिकलाई बताएका छन् ।
श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरमा नियुक्त गर्न मापदण्ड पुगेका अधिकृतहरूलाई मन्त्री बिष्टले धमाधम सरुवा गरेका छन् । जसले गर्दा आफ्ना आफन्तलाई श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरमा नियुक्त गर्न सजिलो भए पनि कार्यविधि संशोधन हुन बाँकी रहेकाले श्रम मन्त्रीले संशोधन गर्न लागेका हुन् । मापदण्डमा हेरफेर गरेर श्रम सहचारी वा काउन्सेर बन्न एक वर्षसम्म सेवा नगरे पनि हुने भन्ने बुँदा थप्न लागिएको ती कर्मचारीले बताए । त्यसो त मन्त्री बिष्टले अहिले श्रम मन्त्रालयदेखि सबै श्रम कार्यालयहरू नयाँ कर्मचारीले भराएका छन् । जो उनीनिकट मात्रै भएको मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।मन्त्रालयले त्यसरी मापदण्डअनुसार मन्त्रालयमा काम गरेको अधिकृतहरूलाई धमाधम सरुवा गर्दा मन्त्री बिष्टले आङ्खना नजिकका कर्मचारीलाई त्यसरी नियुक्त गर्न लागेको आरोप आफैँ प्रमाणित हुन्छ ।
मन्त्रालयले नेपाली कामदारहरू धेरै संख्यामा जाने मुलुकका दूताबासमा कार्यरत हुने श्रम सहचारी विगत पाँच महिनादेखि नियुक्त नगर्नु पनि चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोत दाबी गर्छ । यसबारे मन्त्री बिष्टसँग कुराकानी गर्नका उनका प्रेस संयोजकमार्फत समय लिन खोजिए पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा रिक्त भएको सो पदमा नियुक्त गर्नका लागि गत २५ माघमा आवेदन खुलाएको थियो । तर, १२ र १३ चैतमा आवेदकहरूको प्रस्तुतीकरणका लागि तालिका सार्वजनिक गरिएतापनि मन्त्री बिष्टकै निर्देशनमा १२ चैतको बिहान ११ः०० बजे सूचना निकालेर प्रस्तुतीकरण स्थगित गरिएको थियो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन प्रशासन महाशाखाका सहसचिव तेजराज पाण्डेको राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएको कारण देखाएर नियुक्ती प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म पनि रिक्त रहेको सो पदमा नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
‘काउन्सिलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–०७३’ अनुसार काउन्सिलर श्रम तथा श्रम सहचारीको छनोट तथा नियुक्ति सिफारिस समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने प्रावधान छ ।हाल साउदी अरब, कतार र बहराइनमा श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरको पद रिक्त रहेको छ । तर, साउदी अरबका उपसचिव तहका काउन्सिलर (श्रम) अम्बिकाप्रसाद अधिकारी र कतारका शाखा अधिकृत तहका श्रम सहचारी नरेन्द्र ज्ञवालीको २ वर्षे कार्यकाल सकिएको भएपनि उनीहरूलाई म्याद थप गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयले उनीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भनी जिम्मेवारी दिएको छ । यहि बीचमा मन्त्री बिष्टले ‘काउन्सिलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–०७३’ संशोधन गरेर आफूनिकट कर्मचारी पठाउन लागेका हुन् ।श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत तथा उपसचिवको लागि सहचारी तथा काउन्सिलरको जिम्मेवारी निकै आर्कषक मानिने गर्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा काम गर्दा आर्कषक सेवा सुविधा पाइने हु“दा उनीहरू त्यसतर्फ लालायित हुने गरेका छन् । उक्त पदमा कार्यरत भएबापत मासिक २ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् मासिक २ लाख रूपैयाँ तलब सुबिधा पाइने हुनाले सो पदमा जान कार्मचारीबीच नै हारालुछ हुँदै आएको छ ।
उता, २७ फागुनमा नै कार्यकाल सकिएका उनीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर लामो समयसम्म रिक्त स्थानका लागि आवेदन नखुलाउ“दा त्यसमा व्यापक चलखेल भएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले पनि बताउने गरेका छन् । प्रशासन महाशाखामा अर्का सहसचिव नयुक्त भइसकेपछि पनि हालसम्म सहचारी नियुक्ती नगरिनुलाई धेरैले चलखेलको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । कतार र साउदीअरबमा म्याद थप गरी पुरानै कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका भए पनि बहराइनमा भने उक्त पद रिक्त रहेको छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहाल भने मन्त्रालय अन्य विषयमा केन्द्रित हुन परेकाले सहचारी नियुक्तीको विषयमा ध्यान पु¥याउन नसकिएको उताउँछन् । आफू यस विषयमा अनविज्ञ भएको बताउ“दै प्रवक्ता दाहालले भने, ‘त्यसबेला किन स्थगित गरियो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन । केही दिनदेखि यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । हामीहरूले विद्यमान मापदण्ड अध्ययन गरी त्यसमा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता परे थपघट गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ ।’ प्रवक्ता दाहालले ठ्याक्कै नभने पनि मापदण्ड थपघट हुने भन्ने शब्दले सेवा अवधि एक वर्ष घटाउने तयारी भएको बुझिन्छ ।
तर, प्रवक्ता दाहालले मन्त्री विष्टले आफ्ना नजिकका मानिस सहचारीको रूपमा नियुक्त गर्न खोजेकोप्रति कुनै शंका नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ६८ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सो भन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तिमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्ती गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरहरूले नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमनसम्बन्धी जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् ।
त्यस्तै कामदार, रोजगारदाता संस्था वा म्यानपावरबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी पनि उनीहरूले पाएका हुन्छन् । यस्तो संवेदनशील पद रिक्त रहँदा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले समस्या पर्दा कामदारहरूले सहयोग नपाउने गरेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् ।उता परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयबाट नियुक्त गरिने श्रम सहचारीको कायशैली ठीक नभएको भन्दै परराष्ट्रकै कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढाउने विषयमा पहल गरिरहेको पनि बताइएको छ । सरकारले युएई, साउदी अरब, कतार, बहराइन, ओमन, कुवेत, मलेसिया र दक्षिण कोरियामा श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर नियुक्त गर्ने गरेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
