काठमाडौं– एक वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउनुपर्ने, म्यानपावरले राखेको धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने लगायत माग पूरा नभएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन रोकेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आह्वानमा म्यानपावर एजेन्सीहरूले कामदार पठाउन रोकेपछि शुक्रबारदेखि कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।
‘हामीले सरकारलाई ६ बुँदे माग राखी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुनुवाइ नभएपछि कामदार नपठाउने निर्णय गरेका हौं,’ गुरुङले भने, ‘यो निर्णय जेठ २३ सम्म लागू हुुनेछ। त्यसपछि पनि सरकारले हाम्रा जायज माग पूरा गरेन भने सशक्त विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पोहोर जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गरेर राखेको छ। मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाले कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै कामदार पठाउन रोकेको मन्त्रालयले कात्तिक १२ गते मलेसियासँग श्रम समझदारी एमओयू गरिसकेको छ।
एमओयू गरेपछि मलेसिया खुल्ने प्रतीक्षामा रहेका युवा त्यसपछि पनि मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नदिँदा निराश छन्। एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने दुई देशबीच सहमति गरिएको छ।
एक वर्षयता मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया भन्दा खराब मुलुकमा जान बाध्य भइरहेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्। पछिल्लो १० महिनामा ९साउन–वैशाख० नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या एक लाख ५४ हजार छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा मात्र हो। अघिल्लो वर्ष मलेसिया मात्र करिब एक लाख युवा गएका थिए।
अर्थविदहरू स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएर वा कुनै उद्यमशीलतामा लागेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको भए निकै राम्रो हुने तर सरकारमा रहेका व्यक्तिको आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा युवा समस्या पारेको भए त्यसको नतिजा खराब हुने सम्झाउँछन्। मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारीले युवा स्वदेशमै बस्नुपर्ने बताउने गरे पनि ती युवाले स्वदेशमा के काम गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पार्न सक्दैनन्।
‘सरकारले कम से कम कृषि क्षेत्रमा लागेका युवाले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सकेमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा कमी आउँथ्यो। युवालाई जे चाहिएको छ, त्यो काम नगर्ने तर भाषणले मात्र को युवा रोकिन्छ र रु महताले भने। उनका अनुसार सरकारले बजारको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनको फाइदा जति बिचौलियाले लिइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई घटाउने हो भने पहिलो कदम सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको माग छ। बजारीकरणको व्यवस्था हुने हो भने उत्पादनमा समस्या नहुनेमा विज्ञहरू पनि सहमत छन्। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य नपाउने हो भने उत्पादनमा जति प्रोत्साहन गरे पनि केही उपलब्धि हुँदैन भन्नेबारेमा सरकारका मन्त्रीहरूले बुझ्नु पर्ने धेरैको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष गुरुङ सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न चाहेको भए एक हजार भन्दा बढी म्यानपावरको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्छन्। उनले म्यानपावरले युवा पठाउने कार्य रोक्नुको अर्को कारण वृद्धि गरिएको धरौटीमा ब्याज पार्नुपर्ने बताए। तीन महिनाअघि मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गरी ५० लाखदेखि छ करोड रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअघि म्यानपावरको धरौटी बैंक ग्यारेन्टी र नगदसहित ३० लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै संघले मर्जर हुने म्यानपावरलाई उपयुक्त छुट, सुविधा दिनुपर्ने, विदेशस्थित दूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्ने, म्यानपावरको सेवा शुल्क दक्षिण एसियाली मुलुकका म्यानपावरले लिनेसरह हुनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।
नागरीक
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
